संघीयता निर्माणमा कहाँ चुक्यौं हामी ?

शंकर पोखरेल-अन्ततः प्रमुख दलका नेताहरू संघीयताका विवादित विषयहरूलाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । संविधानसभाले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन जनाएमा जेठ १४ मा संविधान जारी हुनेछ । संघीय संरचनाका विवादित विषय प्रदेशको संख्या, नाम र सिमांकन आदि विषयहरू रूपान्तरित संसदबाट टुंगो लगाउनेगरी विधि र प्रकृया तय गरिनेछ । जेठ १४ भित्र संविधान जारी नभए मुलुकको भविष्य के हुने हो भन्ने आशंका र अन्यौल यसबाट अन्त्य हुनेछ । तर संघीयताका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले सन्तुलित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न नसक्दा देखिएका परम्पर विरोधी विचारका कारणले समाजमा बढाएको तनाव र द्वन्द्व केही समयका लागि मत्थर भए पनि त्यो पुनः नयाँ रूपमा विस्तार हुने सम्भावना भने कायम नै छ । जनताको समग्र आकांक्षा सतहमा प्रकट भएको अवस्थामा सबैको भावना बुझेर उपयुक्त निर्णय लिने आँट र इच्छाशक्ति रहने हो भने विषयलाई थाती राख्नुभन्दा टुग्याएर जानु उपयुक्त हो । तर उपयुक्त एउटा देख्ने तर त्यसलाई अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा रहने हो भने प्रकृयामा लगेर अनुकूल परिस्थितिको खोजी गर्नु अनुपयुक्तै भने होइन । तर जे होस्, जेठ १४ पछि के हुने हो भन्ने अन्यौल हट्ने संकेत देखिएकोमा भने धेरैलाई सन्तोषको अनुभूति भएको हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा गरिएका अनुसन्धानहरूले नेपालमा संघीयताका विरुद्धमा जनमत बढ्दै गएको देखिएको छ । संघीयताका पक्षधरहरूले अतिवादी विचारलाई सामना गर्न नसक्दा वा त्यसमा बहकिएर अघि बढ्न खोज्दा त्यस प्रकारको अवस्था सृजना भएको हो । जसले जे माग्यो, त्यसलाई त्यही दिने क्रममा शिवजीको वरदान पाएर भष्मासुरको जन्म भएझैं संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा सडकमा आउनेसँग अनुचित सम्झौता गर्ने र चुनाव जित्नका लागि जेजस्ता मागहरूलाई पनि पुरा गर्ने वाचा दिने नेतृत्वको गलत शैलीका कारणले संघीयताको बहस र छलफल सन्तुलित हुनसकेन । राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले दिएका वचन र पूर्वघोषणा तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका अनुचित प्रकारका सहमति र सम्झौताका कारणले संविधानसभाको कार्यसम्पादन प्रकृया प्रभावित हुने अवस्था सृजना भयो । त्यसमाथि नयाँ शक्तिका नाममा माओवादी र मधेसवादीलाई एकठाउँमा उभ्याउने कोसिसले समेत सबैको साझा भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था तयार हुनसकेन । अहिले आएर संघीयताको बहसले साम्प्रदायिक सद्भाव नै विथोलिने अवस्था आएपछि दलहरू त्यसलाई केही समयका लागि पछि सार्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यो आफैमा विगतका कमजोरीप्रतिको एक प्रकारको स्वीकारोक्ति हो । यसबाट पाठ सिकेर बढ्ने हो भने अझै पनि नेपालले आफ्नै विशेषतामा आधारित संघीय संरचनाको निर्माण गर्ने ठाउँ छ ।

नेपालका मधेसी र जनजाति समुदायका तर्फबाट बेलाबेलामा संघीयताको विषय अघि आउने गरेको भए पनि बैसठ्ठी, त्रिसठ्ठीको आन्दोलनको समयमा राज्यको पुनसर्ंंरचना र संघीयताको विषयलाई आवश्यक ठानेर अघि बढाउने व्यक्तिमध्ये मसमेत पर्छु । अहिले आएर एकल जातीय संघीयतालाई मात्र संघीयता ठान्ने र त्योभन्दा बाहेकको विचारलाई संघीयता विरोधी ठान्नेहरूसमेत त्यतिबेला संविधानसभा र राज्यको पुनसर्ंरचनको मान्यताको विपक्षमा थिए । तर समयक्रममा नेपालका राजनीतिक दल र राज्यले समेत राज्यको पुनसर्ंरचना र संघीयतालाई आफ्नो एजेन्डाका रूपमा स्विकार गर्ने काम गर्‍यो । सशस्त्र संघर्षका क्रममा समानन्तर सत्ता अभ्यासका लागि माओवादीले अघि बढाएको मान्यतालाई विना कुनै अध्ययन र विश्लेषण उसले संविधानसभाको निर्वाचनमा समेत अघि सार्ने काम गरेपछि नेपालको संघीयतासम्वन्धी बहस त्यसकै सेरोफेरोमा घुम्न पुग्यो । अहिलेसम्म पनि त्यो बहस त्यसकै सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । जबकि नेपाली

समाजको सामाजिक बनोट त्यो दृष्टिकोणभन्दा निकै भिन्न छ ।

संघीयता सम्वन्धी बहसमा नेपाल राष्ट्र राज्य हो कि राज्य राष्ट्र हो भन्ने सन्दर्भमा नै स्पष्ट छैन । हामी कहाँको बहस युरोपीय ज्ञान सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । हामीले एसियाली समाज र राजनीतिको विशेषताका आधारमा आधारित रहेर यस सम्वन्धमा छलफल र बहस चलाउन सकेनौं । युरोपमा मानव समूह राष्ट्रको रूपमा विकसित हुने क्रमसंगै राष्ट्र राज्यको विकास भए । त्यहाँको संघीयताको अवधारणा मूलतः बहुराष्ट्रियतामा आधारित रहेर विकसित भयो । तर हाम्रो नेपाली समाजमा बहुराष्ट्रियताको विकास हुनुभन्दा पहिले नै राज्यहरू अस्तित्वमा आए । राष्ट्र निर्माणको प्रकृयामा बहुजातीयता सामूहिक योगदान रहँदै आयो र अहिले पनि त्यो प्रकृया जारी छ । यद्यपि राज्य राष्ट्र निर्माणको प्रकृयामा समाजमा रहेका प्रत्येक जातजाति र समुदायको समान भूमिका स्थापित नभएका कारणले नै पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा राज्यको पुनसर्ंरचना, संंघीयता र समावेशीकरणको अवधारणा अघि आयो । नेपालको सन्दर्भमा राज्यको पुनर्संरचना र संघीयताको विषयले तीनवटा आधारभूत आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न सक्नुपर्छ । पहिलो- लोकतन्त्रको विकास र स्थायित्व, दोस्रो- केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यका कारणले राज्यका सेवा र सुविधाबाट वञ्चित रहेका जनतासम्म राज्यका सेवा, सुविधा र अवसरको विस्तार र तेस्रो- नेपालमा विद्यमान जातजाति, समुदाय, वर्ग र लिंगको राज्यसंरचनामा सहभागिता र समुचित प्रतिनिधित्व । पछिल्लो समयमा चलेको बहसले उपरोक्त मान्यतालाई आत्मसात गर्नसकेको देखिंदैन । पछिल्लो समयमा त प्रादेशिक संरचनाको नामकरण जातीय पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा केन्दि्रत भएको छ । अनि पहिचानलाई जातीयताका आधारमा गरिने नामकरणका रूपमा बुझ्ने र सीमित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यस प्रकारको दृष्टिकोणले संघीयताको मूल मर्मलाई नै समाप्त पार्ने खतरासमेत बढेर गएको छ ।

नेपालमा संघीयताको संरचनागत आधार तयार पार्ने कुरा निकै जटिल विषय हो । पञ्चायतकालमा भौगोलिकताका आधारमा गरिएको राजनीतिक विभाजन कागजमा नै सीमित रह्यो । विकास क्षेत्र र अञ्चलको अवधारणा प्रशासनिक संरचनाका रूपमा सीमित गरियो । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि त अञ्चलको संरचनालाई पूर्णतः निष्कृय बनाइयो र विकास क्षेत्रको अवधारणा कमजोर प्रशासनिक संरचनाका रूपमा सीमित गरियो । परिणामस्वरूप जनताले उपरोक्त संरचनाबाट आफ्नो परिवर्तनको आकांक्षाको सम्वोधनको अपेक्षा नै गर्ने अवस्था रहेन । अहिले आएर नयाँ संरचना निर्माणको आधारको खोजी गरिरहँदा कतिपयलाई उपरोक्त संरचना नै योभन्दा उपयुक्त हो कि भन्ने लागिरहेको छ । तर त्यसले जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सही रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था भने अझै बनिसकेको छैन । विकासका दृष्टिकोणले साझा आकांक्षा, मनोविज्ञान र पहलको आवश्यकता पर्छ । विगतमा सहर गाउँलाई जोड्ने हिमाल र पहाडलाई जोड्ने मान्यताका आधारमा राजनीतिक इकाइको निर्माणको कोसिस गरियो । तर त्यसले विकासका लागि आवश्यक साझा आकांक्षा, मनोविज्ञान र पहलकदमीको विकास गर्नसकेको देखिएन ।

यस अर्थमा  पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित भएर त्यसप्रकारको आकांक्षा र मनोविज्ञानको खोजी गर्ने कोसिस गरिएको थियो । राज्यको पुनसर्ंरचनाका सन्दर्भमा भएको अवधारणागत छलफलमा उपरोक्त सिद्धान्तहरूलाई स्थापित गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल भएको थियो । तर उक्त आधारमा टेकेर अघि बढ्ने सन्दर्भमा जातिवादी र सम्प्रदायवादी सोच हावी भएका कारणले पहिचानका अन्य आधार भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक निरन्तरता र ऐतिहासिकताजस्ता विषयसमेत उपेक्षित भए । सामथ्र्यका चार आधारहरू त देखाउने विषयका रूपमा सीमित गरिए । जसले गर्दा समिति र आयोगका बहुमतका दुबै प्रतिवेदनहरू पहिचान र सामथ्र्यको आधारभन्दा विपरीत एकल जातीय पहिचानको सिद्धान्तमा आधारित बन्न पुगे । संविधानसभा र शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक संयन्त्र त्यो कमजोरीलाई सच्याउनेगरी अझै अघि बढ्न सकिरहेको छैन । जबकि प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै रूपमा कार्यान्वनय गरी अघि बढ्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा पहिचानका पाँच आधारमा आधारित बाहुल्यताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने हो भने प्रदेशको संख्या १५ भन्दा कम हुने

देखिँदैन । किनकि सुदूर पूर्वको पहाडमा लिम्बु जातिसंग अन्य जातिहरूको मिश्रति बासोबास रहेको क्षेत्र छ । जहाँ शेर्पा, भोटे, लेप्चा र यायोख्याजस्ता ससाना जनजाति समूहहरूको समेत बसोबास रहेको छ । लिम्बु जातिको भन्दा ठूलो संख्यामा त्यहाँ खस आर्य समुदायका मानिसहरूको समेत बसोबास रहेको छ । त्यसरी नै तलको तराई मधेसमा जनजाति समूहहरू ठूलो संख्यामा रहेका छन् । तर त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो समुदायका रूपमा खस आर्य समुदाय रहेको छ । त्यहाँ तेस्रो समुदायका रूपमा मधेसी समुदाय छ । पहाडी जनजातिको पनि उल्लेख्य संख्या रहेको छ । यस हिसावले यो क्षेत्र अहिले पहाडी जनजाति, तराई जनजाति र मधेसी समुदायको बसोबासको साझा थलोका रूपमा रहेको छ । त्यसरी नै अरुण पश्चिमको भूभागमा किरात राई समुदायको सघन बसोबास रहेको छ । त्यहाँ खस आर्य समुदायको पनि उल्लेख्य संख्या रहेको छ । आदिवासी जनजातिका अन्य समुदायमा शेर्पाको सघन बसोबासको क्षेत्र र सुनुवार समुदायको सघन बसोबासको क्षेत्रसमेत रहेको छ । त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागमा तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको छ । त्यति नै ठूलो संख्यामा खस आर्य समुदायको बसोबास छ ।  त्यहाँ चेपाङ, जिरेल, थामी, ह्याल्मो लगायतका साना आदिवासी समुदायको पनि बसोबास रहेको छ ।

काठमाडौ उपत्यकामा नेवार समुदायको सघन बसोबास छ । त्यहाँ नेवार समुदायको हाराहारीमा खस आर्य समुदायको बसोबास छ । काठमाडौ उपत्यकाको वरिपरि तामाङ जातिको पनि उल्लेख्य बसोबास छ । जसलाई अलग गर्न सकिने अवस्था छैन । कृष्ण गण्डकी पश्चिम गुरुङहरूको सघनता छ । तर त्यही भूभागमा त्यसकै हाराहारीमा वा त्योभन्दा ठूलो संख्यामा खस आर्य समुदायको बसोबास छ । त्यसभन्दा पश्चिम-दक्षिणको भूभागमा मगरहरूको सघन बसोबासको क्षेत्र छ । त्यहाँ त्यति नै ठूलो संख्यामा खस आर्य समुदायको बसोबास छ । त्योभन्दा पश्चिमको भूभागमा कणर्ाली र डोटेली दुई सम्यता रहेका छन् । त्यहाँ मूलतः खस आर्य समुदायको सघन बसोबास छ । हिमाली क्षेत्रमा भने त्यहाँ भोटे जातिको बसोबास छ । तराई मधेसमा मैथिली, भोजपुरी, अवधी र थारू चारवटा प्रमुख भाषिक र सांस्कृतिक समुदाय रहेका छन् । त्यसमध्ये थारू समुदाय पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएर बसेको छ । तर पनि उसको सघन बसोबासको क्षेत्र पश्चिम तराई रहेको छ । पश्चिम तराईमा खस आर्य समुदायको बसोबास मध्य तराईको तुलनामा निकै बढी रहेको छ । चितवन र दाङ उपत्यकामा त मधेसी समुदायको उपस्थिति नगन्यमात्र रहेको छ ।

यसरी बाहुल्यतका आधारमा क्लष्टर तयार गर्दा केही अपवादलाई छोडेर प्रत्येक ठूला जनजातीय समुदाय आफ्नो क्लष्टरमा भन्दा बाहिर बहुसंख्या रहने अवस्था छ । जबकि जोडिएका दुइटा आदिवासी जनजाति समुदायलाई एक प्रदेशमा राख्दा प्रायः सबै आदिवासी जनजाति समुदाय कुनै न कुनै प्रदेशमा आफ्नो कुल संख्याको बहुमतको अवस्थामा रहने स्थिति बन्न सक्छ । यस नीति अन्तर्गत अघि बढ्दा अहिले चर्चामा आएको सात प्रदेश सबैभन्दा वैज्ञानिक देखिन्छ । यस अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समुदायलाई एकठाउँमा राख्नेगरी मिश्रति नामकरणसहितको बहुजातीय प्रदेश बन्नेछ । यस्ता प्रदेशमा एकल बाहुल्यताको प्रदेशमा भन्दा प्रमुख जनजातीय समुदायको बहुसंख्या रहने र त्यहाँभित्र उक्त जातिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले सशक्तीकरणको सम्भावना ज्यादा रहन्छ । संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा जनजाति पहिचानलाई कानुनी रूपमा समेत स्विकार गरिसकिएको अवस्थामा उक्त पहिचानलाई समेत आधार बनाएर अघि बढ्ने कुरा उपयुक्त देखिन्छ । तर जनजातिका अगुवाहरू दुई जनजातीय समुदाय एकैठाउँमा कुनै पनि हालतमा राख्न नचाहने तर अन्य जातिहरूलाई भने आफ्नो जातीय पहिचान अन्तर्गतको प्रदेश स्विकार्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्ने कुरा उचित देखिंदैन । लोकतन्त्रमा जनमत वा जनसंख्याको महत्व रहने यथार्थतालाई स्विकार गर्ने हो भने एकल जातीय नाममा अल्पसंख्याको अवस्थामा रहने स्थितिभन्दा बहुजातीयताका आधारमा बहुसंख्यामा रहने स्थिति धेरै हिसावले अनुकूल मान्न सकिन्छ । वास्तवमा जनजाति समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने सन्दर्भमा मिश्रति प्रदेशहरूमा कायम हुने सामाजिक बनोट र मनोविज्ञानले जति अनुकूलता दिने छ, त्यति अनुकूलता एकल जातीय पहिचानबाट प्राप्त हुने अवस्था देखिंदैन । पछिल्लो समयमा एकल जातीय नामकरणका सन्दर्भमा देखिएको अन्य समुदायको असहमतिले पनि उक्त कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

पहिचान र सामथ्र्यसहितको प्रदेशको ढाँचामा जाने हो भने सात-आठ प्रदेश र बाहुल्यताको सिद्धान्तका आधारमा जाने हो भने एघार वा त्यसभन्दा बढी प्रदेशमा जानुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रस्तावित गरिएको ११ प्रदेशको प्रस्तावमा तराई र पहाडका सन्दर्भमा भिन्न-भिन्न मापदण्डको प्रयोग गर्न खोजिएको छ । त्यसमाथि माओवादी, नेकां, एमाले र मधेसी मोर्चाको धारणा प्रदेशका सन्दर्भमा फरक-फरक छ । जबकि सात प्रदेशका सन्दर्भमा भने पहाड र तराईका हकमा समान सिद्धान्तका प्रयोग हुने र राजनीतिक दलहरूका बीचको बुझाइमा समेत निकटता रहने अवस्था छ । कम संख्याको मान्यताले बलियो प्रदेशको पैरवी गर्छ भने बढी संख्याले केन्द्र बलियो हुने कुरातर्फ संकेत

गर्छ । तर केन्द्र बलियो हुनुपर्छ भन्नेहरूले कम संख्याको वकालत गर्ने र प्रदेश बलियो हुनुपर्छ भन्नेहरूले बढी संख्याको वकालत गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था संघीयतासम्वन्धी बहसमा देखिने गरेको

छ । त्यसमाथि एक मधेस एक प्रदेशको कुरा गर्ने मधेसी दलहरू पहाडमा धेरै प्रदेशका पक्षमा उभिने र पहिचानमा आधारित संघीयताका कुरा गर्ने आदिवासी जनजातिहरू तराईका मातृभाषा र संस्कृतिलाई समेत उपेक्षा गर्नेगरी अघि सारिएको हिन्दीलाई स्थापित गर्ने मान्यताका पक्षमा उभिने विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिएको छ । यसप्रकारको दृष्टिकोणले नेपालमा निर्माण हुने संघीयतालाई कमजोर बनाउने र अन्ततोगत्वा नेपाल राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ । संघीयताका सन्दर्भमा बहस गरिरहँदा समुदाय र राष्ट्रको हितलाई भन्दा आफ्नो राजनीतिक आकांक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने कुराले नै यसप्रकारको स्थिति उत्पन्न गरिदिएको छ । यदि हामी साँच्चै नेपाललाई असफल संघीय राज्य बनाउनबाट जोगाउन चाहन्छौ भने तराई मधेस र पहाडमा समान सिद्धान्तका आधारमा आधारित रहेर संघीय इकाइको निर्माण गर्नुपर्छ । साथै नेपाली समाजको भूराजनीतिक अवस्थिति, सामाजिक बनोट र मनोविज्ञानसमेतमा आधारित रहेर मिश्रति पहिचान र बहुजातीय प्रदेशको यथार्थतालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा नेपालको बैसठ्ठी, त्रिसठ्ठीको महान् परिवर्तनको समग्र प्रकृया हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारणले असफलतामा गएर टुंगिनेछ । तसर्थ समय छँदै होस पुर्‍याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

लेखक एमाले सचिव हुन् ।

(ekantipu.com )