"संविधान शीघ्र बनाउने उम्‍मेदवारहरुको बाचा" कसले के भने

काठमाडौः निर्धारित समयभित्रै अबको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने बाचा उम्मेदवारहरुले गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट्को आयोजना तथा हिमालयन टेलिभिजन र रेडियो सगरमाथाको सहकार्यमा सोमबार काठमाडौं क्षेत्र ५ मा भएको बहसका सहभागी उम्मेदवारले विगतको जस्तो शून्य अवस्थाबाट काम थाल्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले संविधान लेखनमै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए । बहसमा सहभागी एनेकपा माओवादीका महेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका नरहरि आचार्य, नेकपा एमालेका ईश्वर पोखरेल र राप्रपा नेपालका राजाराम श्रेष्ठले यस्तो विश्वास व्यक्त गरे ।

अन्नपूर्ण पोस्ट् निर्वाचन बहसमा बायाँबाट क्रमश: उम्मेदवारहरू महेन्द्र श्रेष्ठ (एनेकपा माओवादी), नरहरि आचार्य (नेपाली कांग्रेस), ईश्वर पोखरेल (नेकपा एमाले) र राजाराम श्रेष्ठ (राप्रपा नेपाल)। तस्बिर : उमा बिष्ट

बहस कार्यक्रममा उनीहरुले व्यक्त गरेको विचारः

ईश्वर पोखरेल, नेकपा एमाले
हामी यतिबेला दोस्रो निर्वाचन सामु छौं। पहिलो निर्वाचनले संविधानसभा बनायो तर संविधान बनाउन सकेन। केही कामहरू भए र केही बाँकी पनि छन्। र मैले बुझेको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हिजो पहिलो संविधानसभाले बाँकी राखेका काम सम्पन्‍न गर्नका लागि हो। नेकपा एमाले सबै राजनीति दलसमक्ष हिजोको संविधानसभाले सहमति गरेका कुरालाई सबै राजनीतिक दलहरूले स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ र थाँती रहेका बहस वा विषयहरूमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्‍ने एमालेको धारणा हो।

हिजो संविधानसभाले किन संविधान बनाउन सकेन प्रश्नहरू जनताले देशैभरिबाट गरिरहेका छन्। र अहिलेको संविधान सभाले पनि संविधान बनाउन सक्छ भन्‍ने कुराको के ग्यारेन्टी छ भनेर पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यस सिलसिलामा नेकपा एमालेको धारणा म यहाँहरूसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। हिजोको संविधानसभाले जे जे चिजमा सहमति गर्‍यो। ती सहमति गरेका चिजहरूको स्वामित्व लिनुपर्छ। सहमति गर्न बाँकी विषयमा बहस छलफल केन्द्रित गरेर सहमति प्राप्त गर्नुपर्छ। र यो बहस छलफल र बहस अनन्तकालसम्म र सीमाहीन ढंगले चल्न सक्दैन। एउटा निश्चित सीमाभित्र यसलाई टुंग्याउनु पर्छ। हामीले प्रस्ताव गरेको कुरा के हो भने ६ महिनाभित्र वा बढीमा एक वर्षभित्र यी सबै कुरा टुंग्याउनु पर्छ।

टुंग्याउने तीनवटा उपाय छन्। एक राजनीतिक दलभित्र बहस छलफल गरेर टुंग्याउने, यदि त्यो बहस छलफलले टुंगिन सक्दैन संविधानसभाले बनाएको विधि र प्रक्रियाबाट टुंग्याउने र त्यसरी पनि टुंगिएन भने जनताको बीचमा विषयहरू लिएर जाने र जनताको अभिमतअनुसार संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने। हामीले अगाडि सारेको रोड म्याप यही हो। यही कार्य तालिकाका आधारमा हामीहरू अघि बढन चाहन्छौं। नयाँ संविधानमा दुईटा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित हुनुपर्छ।

किनकि गत संविधानसभामा न्यायाधीशको नियुक्त वा उनीबारेको निर्णय संसद्ले गर्न पाउनुपर्छ भन्‍ने सम्मका अधिनायकवादको गन्ध आउने तर्कहरू आए। यो उदाहरणमार्फत मैले भन्न खोजेको के हो भने, अबको संविधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। तर यो लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्‍नुको अर्थ यथास्थितिमै रहने भन्‍ने होइन। अग्रगामी परिवर्तनतर्फ जानुपर्छ। त्यसैले यो संविधान लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित र प्रो पिपुल क्यारेक्टरको संविधान भन्‍नुपर्छ भन्‍ने लाग्छ।

यो दुईटा विशेषता बोकेको संविधानको पक्षमा हामी छौं। अहिले लोकतन्त्रको कुरा गर्दा घुमाई फिराई यथास्थितिमै रमाउने सँग अग्रगमनको कुरा गर्ने र अधिनायकवादको गन्ध आउने कुरा सुन्न सकिन्न। त्यसैले एमालेले वकालत गरेको संविधान अग्रगामी र लोकतान्त्रिक प्रकृतिको हो। त्यसलाई प्रगतिशीलसहितको संविधान भन्न सकिन्छ।
जहाँसम्म संविधान विवादको विषय छ त्यो विवादको विषयबारे दृष्टिकोण हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेका छौं। संविधान बनाइरहँदा हामी हाम्रो अडानमा रहन्छौं। र आवश्यकता अनुसारको लचकता पनि अपनाउँछौं, त्यही नीति बोकेर हामी संविधानसभामा जान्छौं, र शक्ति सन्तुलनको अवस्थाअनुसार लचकता अपनाउँछौं।

संविधानसभाको निर्वाचनमा गइरहँदा हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा सामाजिक न्यायका विषयहरू, जनताको विकासका आकांक्षा सम्बन्धी कुरा पनि राखेका छौं। वास्तवमा एमालेले यो मुलुकलाई कस्तो बनाउन चाहन्छ, हामीले देखेका समस्याहरू पनि हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौं। हामी कस्तो समृद्धि चाहन्छौं वा हामीले मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदादेखिनै सुरु गरेका केही सामाजिक न्यायका विषयहरूलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौं। त्यसबेला हामीलाई राज्यको ढुकुटी कनिका छर्‍यो भनेर आरोप पनि लगाइयो तर अहिले त्यसैलाई सबैले स्वीकार गरेर निरन्तरता दिइरहेका छन्।

यो संविधान अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा आधारित भएर एउटा सम्झौताको दस्तावेज हो र यो एउटा गतिशील दस्तावेज पनि हो । यो जडवत् ढंगले अघि बढन सक्तैन। यो अहिलेको शक्ति सन्तुलनअनुसार बन्छ र घोषणा हुन्छ र भोलि शक्ति सन्तुलनमा आउने परिवर्तनसँगै यसमा सुधार पनि हुन सक्छ।

मेरो उम्मेदवारीको औचित्यबारे बोल्दा २०५६ सालमा मनमोहन अधिकारीको दु:खद निधनपछि मैले यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। २०६४ सालमा हामीले जित्न सकेनौं, त्यसका पनि व्याख्या पनि अलग अलग छन्। यस पटक मैले यो क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएको छु। जनतासँगको सम्बन्ध र सम्पर्कमा मेरा ४० वर्ष बितेका छन्।

यसै क्षेत्रका जनतासँग मैले २० वर्ष बिताएको छु। अर्को कुरा म जनताको विकास र निर्माणका लागि जित्दा मात्र होइन जित्न नसक्दा पनि सहभागी हुने, संलग्न हुने र नेतृत्व गर्ने काम गर्दै आएको छु। म नेकपा एमालेको महासचिवको तहमा निर्वाचित भएर आएको जिम्मेवार नेता पनि हुँ। यसैबीचमा मैले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। यिनै आधारमा उभिएर उम्मेदवारी दिएको छु।

प्यानलको प्रश्न

अबको संविधानसभाले संविधान निश्चित रूपमा बनाउँछ भन्‍ने आधार के?
आधार के हो भने, दलहरू हिजो किन संविधानसभाले किन संविधान बनाएन, विवादका विषय के थिए र कहाँ समाधान आवश्यक छ भन्‍ने कुरामा जानकार छन्। यद्यपि केही अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू छन्। तर संविधानविहीन भएर मुलुक रहन सक्दैन भन्‍ने सत्यलाई सबैले आत्मसात गरेका छन्। त्यसैले विगतको संविधानसभाका कामको स्वामित्व लिन सबै सहमत भएका हुन्। अर्को कुरा हिजो दलहरू वा जनताका प्रतिनिधिहरूले नै त्यो काम गरेका हुन् र भोलि पनि गर्ने तिनैले हुन्। त्यसैले अब पनि सहमति बनाएरै जानुपर्छ। यसको अर्थ आगामी संविधानसभाले ग्राउन्ड जिरोबाट संविधान निर्माणको काम सुरु गर्दैन।

एमाले कहिले प्रजातन्त्रवादी दल जस्तो त कहिले कम्युनिस्ट जस्तो देखिन्छ। जनताको एमाले अस्पष्ट र ढुलमुले भयो भन्‍ने आरोप पनि छ। अहिलेको चुनाउमा जनताले एमालेलाई कस्तो पार्टी भनेर भोट दिने?
एमालेलाई एमाले भनेरै भोट दिने। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा छौं र सामाजिक न्यायसहित लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बोकेर हिँडेका छौं। कित्ता कि त्तामा दृष्टि पुर्‍याउनेहरूले सन्तुलनको भूमिका खेल्नेहरूलाई अलमलिएको देख्छन् त्यस्तो भएको मात्र हो। एमाले लोकतन्त्रको नाममा यथास्थितिवादको गीत गाउने र अग्रगमनको नाममा अधिनायकवादतर्फ जाने कुराको विपक्षमा छौं।

नरहरि आचार्य, नेपाली कांग्रेस
सबैले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भन्छन्। तर म यो संविधानसभाको अन्तिम निर्वाचन भन्छु। र यो अन्तिम हुनुपर्छ। र यसलाई अन्तिम बनाउनुपर्छ। संविधान बनाउने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ। यो परिस्थतिलाई सदुपयोग गर्दै संविधान निर्माण गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ। एक वर्षभित्र संविधान बनाउनै पर्छ।

गएको संविधानसभाका लागि दुईटा जिम्मेवारी थिए। एउटा संविधान बनाउने र अर्को शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने। यसरी हाम्रो ध्यान नै मुख्यरूपमा दुईटा विषयमा थियो। शान्तिप्रक्रियाका सन्दर्भमा लडाकुको समायोजन र हतियार व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न बहस भए। पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क भए। अन्तिम प्रक्रियामा आएर सहमति भयो र शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको काम सम्पन्न भयो। तर ६ महिनामा गरिसक्ने कामका लागि चार वर्ष लाग्यो।

संविधान बनाउने विषयमा कतिपय विषयमा सहमति भए पनि राज्यको पुन: संरचना र शासकीय स्वरूपमा विगतमा विवाद भयो। तर अहिले आएर हेर्दा ती विषय धेरै संगालिएको जस्तो देखिन्छ। संघीयताकाबारे व्यापक मतान्तर हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांगे्रसको प्रस्तावमा बिस्तारै सहमतिको वातावरण बन्दैछ। त्यसैले अब संविधान बन्छ भन्ने प्रत्याभूतिसमेत भएको छ। यो प्रत्याभूतिलाई राम्रोगरी उपयोग गर्नुपर्छ र नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्छ।

विगतमा संविधानसभामा शासकीय स्वरूपमा सबैदलका आआफ्नै अडान थिए। तर संविधानसभाको अन्तिमतिर आएर एक प्रकारको समझदारी विकास भएको थियो। हिजो समझदारी बनेकोले अब त्यस विषयमा धेरै विवाद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हिजो संविधानसभामा गरेको अनुभवका आधार त्यसको नियमावली पनि परिमार्जन भएको छ। त्यसका आधारमा पनि एउटा निकासमा पुग्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले अब संविधान बनाउन धेरै बाधा अवरोध आउँला जस्तो लाग्दैन। अब संविधान बन्छ र त्यो लोकतान्त्रिक संविधान हुनेछ। र लोकतान्त्रिक संविधान एक वर्षभित्रै जारी हुने वातावरण मजबुत हुँदै गएको छ र यो अवधिमा जारी हुनेछ।

हामीले घोषणा पत्र बनाउँदा दुईटा खण्ड तयार गरेका छौं। एउटामा संविधान निर्माण र अर्कोमा विकास निर्माण तथा नेपालको समृद्धिसँग जोडिएका विषय छन्। राष्ट्र समृद्धिका लागि संसद्ले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पनि त्यसमा छ। विगतको संविधानसभामा चार वर्ष बित्यो। ती चारै वर्षमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएन। यसलाई अचम्म मान्नुपर्ने विषय पनि छैन। किनभने नेपाली कांग्रेससँग संसद्‍मा बहुमत थिएन। समृद्धिका हिसाबमा आर्थिक वृद्धिका हिसाबमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्न नपाएको अवधि धेरै कमजोर भयो। यो अनुभवलाई महसुस गरेरसमेत आर्थिक समृद्धि, लोकतन्त्रका लागि अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको बहुमत चाहिन्छ।

जहाँसम्म यो निर्वाचनमा मेरो उम्मेदवारीको कुरा छ हिजोको अनुभवलाई हेरे पनि यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ। हिजो संविधानसभाको सदस्य हुँदा मैले संविधान निर्माणका क्रममा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेको कुरा कसैमा छिपेको छैन। हुन त पार्टीहरूका आआफ्ना अडान हुन्छन्। तर कहिलेकहीँ अडानले मात्र निकास निस्कँदैन। त्यसमा व्यक्तिले निर्वाह गर्ने भूमिकामा पनि समाधानको उपाय निस्कन्छ।

हिजो काम गर्दै जाँदा धेरै काम मिलाउन बाँकी छ। ती बाँकी रहेका काम मिलाउन पनि मैले उम्मेदवारी दिनु परेको हो। हिजो संविधानसभामा, संसद्मा र विकास निर्माणका काममा मैले निर्वाह गरेको भूमिका यस क्षेत्रका जनताले हेर्नेछन्। मूल्यांकनका आधारमा फेरि जनताले मलाई मौका दिन्छन् भन्ने आशा गरेको छु। संविधान निर्माणका सँगसँगै अब नेपाललाई नयाँ गतिका साथ अगाडि बढाउनु परेको छ। विकासमा रहेको जटिलताहरूलाई हटाएर कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका लागि मैले हिजो निर्वाह गरेको काम जनताले मूल्यांकन गर्नेछन् भन्नेमा आशावादी छु।

प्यानलको प्रश्न

यस पटक संविधान बन्छ भन्ने आधार के छ?
आचार्य- हिजो संविधानसभामा दुईटा दायित्व थिए। संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रिया। शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ। लडाकु समायोजन र हतियारको व्यवस्थापन भइसकेको छ। अब हिजो रहेका विभिन्न मतभेद संगालिँदै आएका छन्। अब ध्यान एउटा मात्र विषयमा संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएको छ। त्यसैले पनि संविधान निर्माण हुने आधार बलियो भएको छ। तर हिजो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने वा नलिने भन्ने विषय संविधानसभामा कस्तो बनोट हुन्छ? पार्टीहरूको उपस्थिति कस्तो हुन्छ, कुन पार्टीको हैसियत कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ।

नेपाली कांग्रेसले ७ वा १३ प्रदेशको दुई अवधारणा अगाडि सारेको छ, यो तपाइँकोपार्टीकोदृष्टिकोणको अलमल त होइन? जनताले कांग्रेसले कति प्रदेश बनाउँछ भनेर मत दिने?
आचार्य-सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा सबैभन्दा स्पष्ट भएको पार्टी नै नेपाली कांग्रेस हो। हिजो एक दलीयताको र निर्दलीयताको वकालत गर्नेहरू पनि लोकतन्त्रको नारा अगाडि सारेर आएका छन्। नेपाली कांग्रेसको बाटोमा सबै आएका छन्। यसलाई कांग्रेसले जितका रूपमा लिएको छ। राज्यको पुन: संरचना भनेको संघीयता र संघीयता भनेको प्रदेश निर्माण मात्र होइन। हिजो पार्टीले संख्या निर्धारण गर्दा पार्टीको अडान सबैले मान्ने अवस्था नआउन सक्छ भनेर विकल्पसहित पेस गरेका थियौं। एकीकृत नेकपा माओवादी पनि १४ प्रदेशबाट ११ मा झर्‍यो। कुनै न कुनै बिन्दुमा आएर सहमतिको आधार बलियो हुँदै गएको छ। हामीले हाम्रो घोषणा पत्रमा प्रदेशको संख्या दुईटा राखेका छैनौं। एक पटक फेरि घोषणा पत्र राम्रोसँग पढिदिन अनुरोध गर्दछु।

संविधानसभाले संविधान बनाउन छाडेर सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मात्रै लाग्दैन भन्ने आधार के छ?
अघिल्लो संविधानसभामा सरकार गठनसम्बन्धी नियमावली ठीक थिएन। त्यसैकारण १७ पटक मतदान हुँदा पनि सरकार बनेन। अहिले त्यो नियमावली संशोधन भएको छ। त्यसैले त्यो प्रक्रिया दोहोरिन्छ जस्तो लाग्दैन। म त अहिले पनि भन्छु संविधानसभा र संसद् अलग अलग हुनुपर्छ। संविधानसभाको अध्यक्ष र संसद्को सभामुख अलग अलग व्यक्ति हुनुपर्छ। यसो हँुदा संविधान बनाउने काममा संविधानसभा केन्द्रित हुनेछ र सरकार बनाउने वा अन्य विषय संसद्मा केन्द्रित हुनेछ। यसो भएमा दुबैतिर कुनै समस्या आउँदैन।

महेन्द्र श्रेष्ठ, एनेकपा माओवादी
वास्तवमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने अवस्था नआउनु पर्थ्यो। तर पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसके पछि नयाँ संविधानमार्फत जनताको परिवर्तनका इच्छा र आकांक्षा सम्बोधन गर्न दोस्रो बाटो रहेन। नेपालको उन्नतिमा जुन जुन अवरोधहरू भएका थिए तिनलाई तोडनुपर्छ भन्‍ने मान्यताका साथ हामीले संघर्ष गर्‍यौं र त्यो एजेन्डा स्थापित पनि भयो।

आज हामी संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने भगिरथ प्रयत्नमा जुटिरहेका छौं। विगतको संविधानसभामा धेरै विषयमा सहमति भए पनि केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू बाँकी नै छ। त्यसका लागि अघिल्ला उम्मेदवार मित्रहरूले भने जस्तै पहिलो संविधानसभाले गरेका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ। बाँकी रहेका विषयलाई ६ महिनाभित्र सहमतिका आधारमा टुंग्याउने प्रयास गर्नुपर्छ र सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियाद्वारा टुंग्याउनु पर्छ। हाम्रो पार्टीको पनि प्रतिबद्धता त्यही छ। त्यो प्रतिबद्धतामा दुईटा पक्ष छ। एउटा पक्ष विवादित विषयमा पार्टीको अडान र समाधान गर्न कसरी सकिन्छ भन्‍ने एउटा प्रश्न छ भने अर्को विषय संविधानसभाको निर्वाचन देशको राजनीतिक इतिहासमा धेरै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने भएकोले अबको ४० वर्षमा देश विकासको योजनाबारे परिकल्पना गरिएको छ।

त्यसअघि बन्ने संविधानमा हामीले भनेको कुरा चाहिँ देशमा वेस्ट मिन्सटर प्रणालीको शासन प्रणाली देशमा अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कुशासनको पर्यायबाची बन्यो। त्यसले देशको हित गरेन विगत २२ वर्षमा हामीले २१ पटक प्रधानमन्त्री फेर्‍यौं। नेपाली कांग्रेसले पटक पटक बहुमत प्राप्‍त गर्‍यो तर कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेन। त्यो प्रणालीकै दोष हो, त्यसकारण यो प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ र स्थिरता सुनिश्चित हुने गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ र संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्री दैनिक प्रशासन चलाउने प्रमुखका रूपमा हुन्छ भन्‍ने कुरा हामी अघि बढाउन चाहन्छौं। अर्को विषय राज्य पुनर्संरचनाको विषय हो।

राज्यपुनर्संरचना अर्थात् संघीयताको विषय उठाउने, राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने र टुंग्याउने कामको नेतृत्वकर्ता पार्टीको हैसियतले हामीले संघीयता किन चाहियो भन्‍ने कुरा प्रतिबद्धता पत्रमार्फत स्पष्ट पारेका छौं। हामीले भनेका छौं, देशमा लामो समयदेखि एकात्मक र केन्द्रीकृत तथा सबै अधिकार अरू सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन प्रणाली स्थापना गरियो। विभिन्न जाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रका जनता उत्पीडनमा परे। त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि संघीयता चाहिएको हो। त्यस्ता जातिलाई अधिकार नदिने हो भने संघीताको औचित्य रहन्न। त्यसकारण उनीहरूलाई अधिकार दिने गरी संघीयताको ढाँचा निर्माण गरिनुपर्छ भन्‍ने दृष्टिकोण हाम्रो पार्टीको छ। त्यसमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको व्यवस्था गरिएको छ।

अब एमाले महासचिवले न्याय प्रणालीको कुरा उठाउनु भो। हामीले लोकतन्त्र भन्छौं भने जनताबाट निर्वाचित त्यो थलोले न्यायाधीशका बारेमा निर्णय गर्न सक्ने त्यसको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउने हो भने त्यो जनमतको अपमान हो।

वास्तवमा व्यवस्थापिकालाई विश्वास गर्नु नै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रका कुनै पनि कुरासँग हाम्रो पार्टीको विमति नै छैन। मात्र यति हो त्यो लोकतन्त्र भनेको महल भएका, चिल्ला गाडी भएका र सीमित अभिजात्य वर्गको मुठ्ठीमा मात्र हुने खालको हुनु भएन। त्यो किसानका लागि हुनुपर्‍यो, भरियाको लागि हुनु पर्‍यो र सबै खालका जनताका लागि हुनुपर्‍यो। लोकतन्त्रको विस्तार गर्नुपर्‍यो। यो समावेशी र सहभागितामूलक हुनुपर्‍यो। निकासको बाटो खोल्न खालको हुनुपर्‍यो। हामीले हेटौंडाको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट दुईटा निर्णय गरेका थियौं, एउटा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र अर्को देशलाई अब समृद्धितर्फ लैजाने र त्यसको नेतृत्व गर्ने। अझै स्पष्ट रूपले घोषणा पत्रमा राखेका छौं।

मेरो उम्मेदवारी क्रान्तिकारी एजेन्डा बोकेको पार्टीको जिम्मेवार नेता भएको र हिजोका नेताहरूले यहाँ नरहरि दाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बहस त खुब गर्नुभयो तर निर्णय क्षमता भएन। त्यसैले निर्णय क्षमता भएका युवालाई नेतृत्व दिनु पर्‍यो।

प्यानलको प्रश्न

अबको संविधानसभाले संविधान निश्चित रूपमा बनाउँछ भन्‍ने आधार के?
एमाओवादी ठूलो पार्टी बन्ने आशा कसैको थिएन। त्यसैले चार महिनासम्म सत्ता छोडनै चाहनु भएन। त्यो बेला संविधानसभाको नेतृत्व सुवास नेम्बाङले गरेका थिए। माओवादी नेतृत्वको सरकारले सहजीकरण गरिरहेको पनि थियो। धेरै समयदेखि कांग्रेस एमालेले शान्तिप्रक्रिया टुंगिएको २४ घन्टामा संविधान बन्छ भने। हामीले वैद्यजीहरूको विरोध हुँदाहुँदै सेना समायोजन गर्‍यौं। तर समस्या त जहाँका त्यहीँ रह्यो। एमाओवादी आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी लिन तयार छ। अब बन्छ कि बन्दैन भन्‍ने कुरामा म के भन्छु भने, अब संविधानसभामा धारा, उपधारा आदिका लागि होइन निष्कर्षका लागि बहस हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि हिजोको कमजोरीबाट पाठ सिकिसकेका छन्।

संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो तल हुँदा एनेकपा माओवादीले दलबीच सन्तुलन ल्याउन सकेन र नेतृत्व पनि गर्न सकेन अब तपाइँको दललाई किन मतदान गर्ने? संघीयता र जनवादी केन्द्रीयता एकै पटक भनिरहनु भएको छ, जनवादी केन्द्रीयता मान्ने पार्टी संघीयतावादी हो भनेर कसरी पत्याउने?
हामीले विगत सविधानसभाले गर्न नसकेको कामको जिम्मेवारी लिँदैनौं भनेका छैनौं। विगतको संविधानसभाको अभ्यासका कारण पनि दलहरू परिपक्व भएका छन्। त्यसैले अब बाँकी रहेको काम पनि उनीहरूबाटै हुन्छ। जहाँसम्म जनवादी केन्द्रीयताको कुरा छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखाउने खालको नभई वास्तविक खालको प्रजातन्त्र हुन्छ। जनवादी केन्द्रीयता वास्तविक प्रजातन्त्र हो।

राजाराम श्रेष्ठ, राप्रपा नेपाल
हाम्रो पार्टीका निम्ति यो मौका निकै उपयोगी छ। ठूल्ठूला भनिएका पार्टी धनराशि खर्च गरेर प्रचारमा उत्रेका छन्। हाम्रो पार्टीमा धन नभएकोले उहाँहरूको जस्तो प्रचार सामग्री जनतामा पुर्‍याउन सकिएको छैन। यसका लागि हाम्रो पार्टीलाई मौका दिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।

म त भन्छु यो संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन होइन। यसलाई दोस्रो मान्ने हो भने तेस्रो र चौथोको पनि सँगै तयारी भइरहेको हो कि भन्‍ने आशंका उत्पन्न हुन्छ। हिजो संविधानसभाले लिएका निर्णय अब बन्ने संविधानसभाले दायित्व लिनुपर्छ भन्‍ने केही छैन। हिजो संविधानसभा संविधान बन्न नसकेर असफल भएको हो। असफल संविधानसभाको विरासत अब बन्ने संविधानसभाले लिनुपर्दैन। दुई वर्षका लागि भनेर निर्वाचित भएको संविधानसभा पटक पटक गर्दै म्याद थपेर चार वर्ष चल्यो। तर संविधान दिन सकेन। तर अझै पनि प्रश्न छ के अब बन्ने संविधानसभाले संविधान दिन सक्छ? यसको सजिलो उत्तर छ हिजोका पार्टी र शक्तिको अवस्थामा कुनै हेरफेर भएन भने संविधान बन्दैन। त्यसैले संविधान बनाउनका लागि अब संविधानसभामा नयाँ शक्ति आउनुपर्छ।

परिवर्तनकारी शक्ति भनिएका एकीकृत नेकपा माओवादीका एउटा समूह निर्वाचन बाहिर छ। त्यो शक्तिलाई बाहिर राखेर गरिने संविधानसभाको निर्वाचनले संविधान दिन सक्ला? भन्‍ने प्रश्न उठिरहेको छ। समस्याको समाधान देशभित्रै खोजिनुपर्छ। बाहिर गएर समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुहुँदैन। देशभित्रै खोज्नुपर्छ भन्‍ने पक्षमा राप्रपा नेपाल छ।

परिवर्तनका नाममा संघीयता र धर्म निरपेक्षताको रामनामी जप्ने काम भएको छ। तर यो नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम भएको छैन। नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम हुनुपर्छ। हाम्रो लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका बारेमा कोहीसँग पनि सम्झौता हुन सक्दैन। लोकतन्त्रका नाममा भएका केही अभ्याससमेत उदेक लाग्दा छन्। विगतमा लोकतन्त्रका नाममा दुईदुई ठाउँबाट हारेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। देशलाई बाह्‍य शक्तिको चलखेल गर्ने थलोका रूपमा समेत विकास गर्ने प्रयास भए।

हामी बाह्य शक्तिको चलखेललाई निस्तेज पार्नुपर्छ भन्‍ने पक्षमा छौं। हाम्रो पार्टी यस विषयमा गम्भीर छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बलियो बनाउन र मुलुकलाई स्वतन्त्र र सबल बनाउने कुरामा राप्रपा नेपाल क्रियाशील छ। संविधानसभामा हिजो जुन शक्ति हावी भयो तिनका कारण संविधान बन्न सकेन। भाषण र नाराले जनता वाक्क भइसके। भाषण सुन्दासुन्दा जनताका कान पाकिसके।

हिजो संविधानसभाले संविधान बनाउनेभन्दा पनि सरकार बनाउन र भत्काउन समय व्यतीत गर्‍यो। १७ पटकसम्म मतदान हुँदा सरकार बनाउन नसक्ने दलले संविधान बनाउन सक्ने कुरै भएन। त्यसैले पनि हामीले भन्दै आएका छौं, अब संविधानसभामा ती शक्ति हावी हुनुहुँदैन। अब नयाँ शक्तिलाई जिम्मा दिनुपर्छ। यो निर्वाचनमा मुख्य मुद्दा राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ। आगामी संविधानसभाको निर्वाचन पछि नयाँ शक्तिले मात्र यो काम गर्न सक्छ। त्यो नयाँ शक्ति भनेको राप्रपा नेपाल हो।

प्यानलको प्रश्न

अबको संविधानसभाले संविधान दिन्छ भन्‍नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?
श्रेष्ठ- भनाइ र गराइमा एक रूपता हुनुपर्‍यो। भनाइ एउटा काम अर्को हुनु भएन। हामी भनाइ र गराइ एउटै गर्छौं। शान्ति र संविधानका कुरा एकातिर गर्ने अर्कोतिर काममा माखो नमार्ने प्रवृत्ति छ। अब त्यो पूर्णरूपमा सच्चिनुपर्छ। दुई वर्षमा संविधान बनाउने भन्दै कति काम भए अब इमानदारीपूर्वक जनतालाई भन्‍नुपर्छ। जे भन्छौं त्यो गर्नुपर्छ। काम गर्न सकिन भन्दैमा जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन। प्यास लाग्यो भन्दैमा विष पिउनु बुद्धिमानी होइन। हिजो गल्ती गर्नेहरूले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ।

भनिन्छ राजनीतिक पार्टीहरू विचार र सिद्धान्तबाट च्युत भएपछि धर्म र आस्थाको आधार लिएर राजनीति गर्छ तपाइँहरूको पार्टीको पनि त्यही हो?
तपाइँले हामी चार उम्मेदवारको बीचमा मलाई यो प्रश्न गरेपनि आँखा तीन पार्टीका नेतातिर हेर्नु भएको छ। हामी विचार र सिद्धान्तमा अडिग छौं। विचार, सिद्धान्तमा अनुकूल, प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामी विचलित भएनौं। अन्य विपक्षी पार्टीले समेत राप्रपा नेपालले लिएको सिद्धान्त मन पर्ला नपर्ला तर अडानमा रहने पार्टी भन्‍ने गरेका छन्। यो सत्य पनि हो। त्यही भएर हामी राप्रपा नेपाललाई पहिलो पार्टी बनाउने अभियानमा छौं। हामीले धर्मका नाममा राजनीति अगाडि बढाएका छैनौं। सन्दर्भ राष्ट्रिय पहिचानको हो। विश्वमा डेढ अर्ब हिन्दू छन्। त्यसको नेतृत्व नेपालले गर्न पाउनु गौरवको विषय हो। सनातन धर्म र सद्भाव धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको राज्यको माग हाम्रो हो।
यो पनि पढ्नुस्
यो पनि पढ्नुस् 

स्रोतः अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक