मासु पसलदेखि वधस्थलसम्म नगरपालिकाको निगरानी, आठ जना मासु निरीक्षक परिचालन
टोखा, काठमाडौं (न्युज अफ टोखा)। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने मासुको गुणस्तर र स्वच्छतालाई लक्षित गर्दै टोखा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित मासु व्यवसायमाथि नियमन कडा बनाउने भएको छ। नगरपालिकाले आगामी मंसिर १ गतेदेखि पशु वध तथा मासु बिक्री वितरण प्रक्रियामा अनिवार्य निरीक्षण प्रणाली लागू गर्ने निर्णयसहित मासु व्यवसायीहरूलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक सूचनाअनुसार अब नगर क्षेत्रभित्र पशु वध तथा मासु बिक्री वितरण गर्दा पशुको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि वधपश्चात् मासुको गुणस्तर परीक्षणसम्मका कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र सोसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नगरपालिकाले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो। यससँगै परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका मासु पसल तथा वध कार्यलाई कानुनी मापदण्डभित्र ल्याउने चुनौतीसमेत नगरपालिकासामु देखिएको छ।
निरीक्षणबिनाको मासु बिक्रीमा रोक
नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा पशु वध गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा पशुको स्वास्थ्य परीक्षण (वधपूर्व निरीक्षण) गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, पशु वध गरेपछि मासुको अनिवार्य निरीक्षण गराई योग्य ठहर भएको र आधिकारिक छाप लगाइएको मासु मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार रोगी पशुको मासु तथा निरीक्षण नभएको वा आधिकारिक छाप नलगाइएको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन। मासु पसल सञ्चालन गर्दा स्वच्छता, सरसफाइ र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डसमेत अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, प्रचलित ऐन तथा नियमावलीबमोजिम आवश्यक अनुमति र इजाजतपत्र नलिई मासु व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने नगरपालिकाले जनाएको छ।
आठ जना मासु निरीक्षक तोकिए
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन तथा मासुको गुणस्तर अनुगमनका लागि नगरपालिकाले आठ जना मासु निरीक्षक तोकेको छ। सूचनामा डा. गौरी मान श्रेष्ठ, डा. बिदुर पिया, डा. जस्मिन अधिकारी, डा. चिरण कृष्ण तिवारी, डा. सुरेन्द्र रावल, डा. अभिषेक श्रेष्ठ, डा. दिव्यनगर श्रेष्ठ र डा. सुलभ ढकाललाई निरीक्षकका रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख छ।
नगरपालिकाले मासु व्यवसायीहरूलाई तोकिएका निरीक्षकसँग सम्पर्क र समन्वय गरी पशुको स्वास्थ्य परीक्षण तथा मासु निरीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ। निरीक्षण कार्यमा व्यवसायीहरूले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ।
अटेर गरे कानुनी कारबाही
नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।
यो व्यवस्थाले टोखा नगरभित्र मासु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय कानुनी मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी निरीक्षणबिनाको मासु बिक्री वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्थाले उपभोक्ताले खरिद गर्ने मासुको गुणस्तर र स्वास्थ्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने देखिन्छ।
कार्यान्वयन कति प्रभावकारी होला?
नगरपालिकाको यो निर्णय उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले सकारात्मक भए पनि यसको वास्तविक प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। आठ जना निरीक्षक तोकिए पनि उनीहरूको नियमित परिचालन, वधस्थल तथा मासु पसलको प्रभावकारी अनुगमन, व्यवसायीलाई कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी र नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि निष्पक्ष कारबाही हुन सके मात्र यो अभियान सार्थक बन्नेछ।
नगरपालिकाले सूचना जारी गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। मंसिर १ गतेदेखि व्यवस्था लागू भएपछि नगरभित्रका सबै मासु पसलमा यसको समान रूपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा उपभोक्ताले समेत चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ।
स्वस्थ नागरिक र सुरक्षित खाद्य उपभोगको आधार तयार गर्न खोजिएको नगरपालिकाको यो कदम घोषणामा मात्र सीमित नरही व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अब प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
إرسال تعليق