विनोद सिजापति
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ ममता थेवेले झापा
जिल्लामा आउन थालेको सामाजिक विकृतिबाट चिन्तित हुँदै भनेकी थिइन्-
'वैदेशिक रोजगारले देशमा पैसा त भित्रियो, घरपरिवारले विनापरिश्रम
खान/लगाउन पनि पाउने भए तर समाजमा थुप्रै अकल्पनीय विकृति पनि भित्रन
थालेका छन्। थेवेले भनेको अकल्पनीय विकृतिमध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्या
पारिवारिक सम्बन्ध हो। जनजातिहरूमा परापूर्वकालदेखि नै कमाइका निम्ति
मुग्लान लाग्ने चलन थियो। परिवारका सदस्य खास गरेर पत्नी श्रीमान् बिदामा
आउने दिन कुरेर बस्ने गर्थिन्। पेन्सन पाकेर घर फर्केपछि वास्तविक
पारिवारिक जीवन सुरु हुन्थ्यो। त्यो उनीहरूको जीवनपद्धतिको अभिन्न अंग
बनिसकेको थियो। अन्य जातजाति वा समुदायमा कामका लागि विदेश जाने परम्परा
बिरलै थियो। अहिले श्रीमान् वा श्रीमती रोजगारीका निमित्त विदेशिने चलन छ,
रकम भित्रिन्छ। तर कसैले कसैलाई कुरेर बस्दैन। अन्यसँग सम्पर्क बढ्ने अनि
त्यसबाट पारिवारिक सम्बन्धमा नराम्रो असर पर्ने तथा बालबालिकाको भविष्य
जटिल समस्या बन्दै गएको छ।
ममताले उठाएको सामाजिक असरका विषयमा अध्ययन
भएको पाइँदैन। अर्थात् हाम्रो बौद्धिक क्षेत्र र तिनलाई सघाउने दातृ
निकायहरूलाई नेपालमा बढ्दो सामाजिक समस्याले आकर्षित तुल्याउन अझै सकेको
छैन। वैदेशिक रोजगारीमा प्रत्येक दिन १ हजार २ सय युवा मुलुकबाट पलायन हुने
गर्छन्। तिनको कमाइले मुलुकको कुल आयको झण्डै ३० प्रतिशत भाग ओगटेको छ।
हाम्रो दृष्टि त केवल आर्थिक क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीले खेलेको भूमिकामा
नै केन्द्रित छ। विश्व बैंकको सहयोगमा गरिएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले
प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा भित्रिएको कमाई ६-७ वर्षमा झण्डै ५.५
गुणाले बढेको छ। अर्थात् २००३।०४ मा ४६ करोड रुपियाँ भएकोमा सो बढेर
२०१०।११ मा २ सय ५९ करोड पुगेेको देखिन्छ। त्यसैगरी उक्त सर्वेक्षणअनुसार
१५ वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्रत्यक्ष फाइदा पाउने परिवार १९९५।९६
मा २३ प्रतिशत भएकोमा सो बढेर २०१०।११ मा ५६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १९ लाखभन्दा बढी व्यक्ति मुलुकबाहिर छन्।
प्रत्येक चार घरमध्ये एक घरको सदस्य विदेशमा भएको उक्त जनगणना बताउँछ।
लैंगिक हिसाबले कुल विदेशमा रहेको जनसंख्यामध्ये १२ प्रतिशत महिला भएको
पाइन्छ। १९ लाखमध्ये कति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका हुन्? कति
परिवारसहित छन्? अनि कति एकल छन्? त्यो पनि छुट्याउन सकिँदैन। त्यसैगरि
वैदेशिक रोजगारमा कति पुरुष र कति महिला छन्? त्यसको वस्तुस्थिति पनि थाहा
पाइँदैन। हिमालयन टाइम्सअनुसार आर्थिक वर्ष २०११।१२ मा झण्डै २३ हजार महिला
वैदेशिक रोजगारका निमित्त तेस्रो मुलुक गएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०१०।११
मा भने १० हजारभन्दा बढी। यसबाट एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको
संख्या डबलिएको पुष्टि हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारबाट अर्थतन्त्र धान्ने
मुलुकहरूमा अग्रिम पंक्तिमा ताजकिस्तान, लाइबेरिया, किर्गिस्थान, लेसेथो,
मोल्डोभापछि हाम्रो स्थान आउँछ। तर आयको हिसाबले सबैभन्दा बढी रकम
भित्र्याउने मुलुकचाहिँ भारत, चीन, मेक्सिको तथा फिलिपिन्स हुन्। विकसित
मुलुकहरूले पाउने वैदेशिक सहयोगको रकमभन्दा वैदेशिक रोजगारीबाट हामीकहाँ
भित्रने रकम तीन गुणा बढी भएको देखिन्छ। विश्व आर्थिक मन्दी भएकै सन्दर्भमा
पनि २०१४ सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले युएस डलर ४ सय ६७ करोड वैदेशिक
रोजगारबाट कमाएको रकम भित्र्याउने अनुमान गरिएको छ।
विगतमा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको
वैदेशिक मुद्राबाट रमाएका हाम्रो बुद्धिजीवी अब बिस्तारै-बिस्तारै यसको
दूरगामी आर्थिक परिणामप्रति सजग हुन थालेको आभाष पाइन्छ। केही विचारकहरूले
डच डिजिज वा डच रोगका विषयमा चर्चा गर्न थालेका छन्। बेलायतबाट प्रकाशित
हुने साप्ताहिक 'द इकोनोमिस्ट' ले १९७७ मा डच रोगको प्रसंग उठाएको थियो।
१९५७ मा निदरल्यान्डको नर्थ सीमा ग्याँसको ठूलो भण्डार भेटिएको थियो। त्यस
भण्डारबाट उत्पादित ग्याँसको निर्यातले सुरुमा डच अर्थतन्त्रलाई उकास्न
मद्दत गर्योय। तर त्यसको साथै त्यसबेलाको डच मुद्रा गिल्डरको पनि भाउ बढ्न
थाल्यो। अन्ततोगत्वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हल्यान्डमा उत्पादित
वस्तुहरूको मूल्य बढ्न थाल्यो, जसले गर्दा ती वस्तु तथा सामान बिक्रीमा
गिरावट आयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादित वस्तुहरूको बिक्री घटेपछि
आन्तरिक उद्योगहरू घाटामा परे र बन्द हुन थाले। राष्ट्रलाई प्राकृतिक
ग्याँसको बिक्रीबाट आय त भयो तर अन्य क्षेत्रको उत्पादन सुक्न थालेपछि
आन्तरिक श्रम बजारमा बेरोजगारी बढ्न थाल्यो। यस अर्थमा छोटो अवधिमै
सित्तैमा पाएको ग्याँस भण्डार डच अर्थतन्त्रका लागि अभिशाप सिद्ध भयो। यो
प्रक्रियालाई उदाहरण बनाउनका निमित्त द इकोनोमिस्टले 'डच रोग' शब्दको
प्रयोग गरेको हो। तर हाल जुनसुकै परिस्थितिमा मुलुकमा वैदेशिक मुद्रा
भित्र्याएर आन्तरिक उत्पादनमा प्रतिकूल असर पार्ने कामलाई डच रोग भन्ने
प्रचलन छ। यस अर्थमा वैदेशिक सहयोगदेखि वैदेशिक लगानीहरूसम्मले पनि डच रोग
बढाउने गरेको पाइन्छ।
हाम्रो मुलुकमा डच रोगको थालनी वास्तविक
अर्थमा खाद्यान्न सहयोग भित्रन थालेपछि भएको हो। जसले गर्दा हामी
बिस्तारै-बिस्तारै खाद्यान्न निर्यातकर्ताबाट खाद्यान्न आयातकर्ता बन्न
पुग्यौँ। आर्थिक वर्ष २००९।१० मा हामीले ३ सय ५० मेटि्रक टन खाद्यान्न आयात
गरेको देखिन्छ। यसो हुनुमा थुपै्र कारण छन्। तर पनि खाद्यान्न उत्पादन
वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दरभन्दा कम हुनाको प्रमुख कारण कम उत्पादकत्वलाई
मान्न सकिन्छ। हाम्रो जस्तो पिछडिएको कृषि प्रधान मुलुकमा उत्पादकत्व
बढाउन आवश्यक पर्ने सामग्रीमध्ये श्रम पनि एक हो। तर कृषि क्षेत्रबाट
श्रमजीवीको पलायन हुन थालेकाले खेतीबालीको मुख्यमुख्य समयमा श्रमको माग र
आपूर्तिबीच ठूलो खाडल बन्न थालेको छ। अनि जतिजति श्रमको अभाव बढ्छ,
त्यतित्यति त्यसको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो। श्रमको मूल्य बढ्नु भनेको
उत्पादन खर्च बढ्नु हो। किसान होस् वा उद्योगपति, उसको पैदावार महँगिन
थालेपछि पैदा गरिरहनु कठिन हुँदै जान्छ। अन्ततोगत्वा खेतबारी बाँझो राख्न
अथवा आफूले सकेको क्षेत्रमा मात्र खेती गर्न ऊ बाध्य हुन्छ। उद्यमीहरू पनि
आफ्नो पैदावार बिक्री गर्न (मूल्य बढ्नाका कारणले) कठिन हुन थालेपछि
उद्योगधन्दा बन्द गर्न बाध्य हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र डच रोगबाट पीडित
बन्न वैदेशिक सहयोगले कति ठूलो भूमिका खेलेको छ र वैदेशिक रोजगारीले कस्तो
भूमिका खेलेको छ, त्यो छुट्याउन अध्ययन भएको छैन। त्यस्तो अध्ययनको अभावमा
यसै हो भनी यकीन गर्न कठिन छ। तर जुन प्रकारले कृषि र उद्योगधन्दामा आएको
मन्दीले अर्थतन्त्र डच रोगको जकडमा परिसकेको छ भन्न धक मान्नुपर्ने स्थिति
छैन।
डच रोगमा जकडिरहने कार्यका निमित्त हाम्रो
रुपियाँको सटही प्रक्रिया गाँसिनाले पनि छोटो तथा दूरगामी प्रभावहरू हाम्रो
अर्थतन्त्रमा पर्न गएको छ। खुला बजारमा भारतीय रुपियाँ नपाइने अनि त्यसको
कालो बजारमा बिक्री हुनु भनेको हाम्रो मुद्रालाई कृत्रिमरूपमा महँगो
तुल्याइनाले गर्दा हो। जबसम्म हाम्रो रुपियाँको भाउलाई कृत्रिमरूपले महँगो
पारिराखिन्छ, तबसम्म त्यस उत्पादित वस्तुहरू हाम्रो बजारमा सस्तोमा उपलब्ध
हुने गर्छन्। अनि हाम्रा पैदावरहरू उनीहरूको बजारमा महँगा हुने गर्छन्। यो
क्रम जारी रहनु भनेको आन्तरिक उद्योगधन्दा बन्द गर्न लगाउनु हो। सरकारी
स्रोतबाट प्रकाशित तथ्यांक केलाउने हो भने पनि २०००।०१ मा कुल राष्ट्रिय
आम्दानीमा ९ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्र क्रमिकरूपमा सुक्दै गएर २००९।१०
सम्म आइपुग्दा ६ प्रतिशतको योगदान दिने क्षेत्र बन्न पुगेको छ।
मुलुकमा वैदेशिक रोजगारबाट भित्रने रकमको
७९ प्रतिशत खर्च खानपिनको निमित्त हुने सर्वेक्षणहरू देखाउँछन्। बचत हुने
रकम कुल आयको ०.६ प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ। अनि व्यापार तथा लगानीका
निमित्त ३ प्रतिशतभन्दा कम उपयोग हुने गर्छ। यस अर्थमा भित्रने रकम बढे पनि
त्यसको खपत जीवन धान्ने कार्यमा नै अत्याधिक हुने तथा लगानी र सञ्चय न्युन
हुने भएकाले हामी कति डच रोगबाट प्रभावित भएका छौँ, त्यसको विश्लेषण गर्न
धेरै स्रोत र साधन खति गर्नु आवश्यक परोइन।
वैदेशिक रोजगारीबाट सामाजिक समस्यामात्र
होइन, आर्थिक समस्या पनि थुपँ्रदै गएका छन्। यसका दूरगामी प्रभावले हाम्रो
अर्थतन्त्रलाई कति पछि धकेल्नेछ, त्यसको अन्दाज गर्न सकिन्छ। यकीन गर्न भने
कठिन छ। नीति निर्माताहरूले वैदेशिक रोजगारबाट हुने फाइदाले कसरी छोटो तथा
लामो अवधिमा रोजगारीमा गएका श्रमिक, मुलुकमा रहेका श्रमजीवी र समस्त
मुलुकलाई थेग्न सक्छ भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल गरेर त्यसैअनुरूप आर्थिक,
मौद्रिक तथा सामाजिक नीतिहरु प्रतिपादन र कार्यान्वयन गर्नु नितान्त आवश्यक
भइसकेको छ। यी कार्यमा ढिलाइ गर्नु भनेको डच रोग मौलाउन सहयोग दिनुसरह
हुने निश्चित छ।
Published 31 December 2012, Nagarik.