संविधान सभाको म्याद थप नगर्न सर्वोच्चको आदेश

फैसलाको पूर्णपाठसहित

११ जेठ, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप्न सरकारले संसदमा दर्ता गरेको अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा बिहीबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एक इजलासले म्याद थप्ने प्रस्ताव यसअघिको फैसला प्रतिकुल देखिएको भन्दै संविधान संशोधन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि नै संविधानसभाको म्याद जेठ १४ भन्दापछि नथप्न र तोकिएको समयभित्र संबिधान बन्न नसक्ने अबस्थामा जनमतसंग्रह वा अन्य बिकल्पमा जान आदेश दिएको थियो । आजको फैसलामा अदालतले सोही आदेश बमोजिम जेठ १४ भित्र संबिधान जारी गर्न वा बिकल्प खोज्न पुन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम ओदशसँगै अब ३ दिनभित्र अर्थात जेठ १४ मा नै नयाँ संविधान जारी गर्नु पर्नेछ ।

फैसलाबारे सर्वोच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले भन्नुभयो-’जेठ १४ भन्दा पछाडी संविधानसभाको कार्यकाल कुनै पनि बहानामा अगाडी बढ्न सक्दैन, संशोधन प्रक्रिया विधिसम्मत र प्रक्रियासम्मत हुन सक्दैन भन्ने नै हो ।’ जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न नसके सर्वोच्चले यसअघि भने सुझाए जस्तो जनमत संग्रह, संविधानसभाको अर्को निर्वाचन लगायतका संवैधानिक विकल्पमा जानु पर्नेछ ।

सरकारको आदेशसँगै तीन महिना म्याद थप्ने तयारीमा रहेको सरकार संकटमा परेको छ । अब दलहरुले तीन दिनभित्र संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएर त्यसलाई पूर्णता दिन अन्य बिकल्पमा लाग्नुपर्ने छ ।

सरकारको प्रस्ताव सर्वोच्चको फैसला र संविधानको धारा १ सय १६ विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गरि अन्तरिम संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै तीन वटा रिट परेको थियो ।

रिट दर्ता भएकै भोलिपल्ट बिहीबार प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा पेश गरिएको थियो । सरकारले मंगलबार मात्र संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप्न अन्तरिम संविधानको १३ औं संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।

गत मंसिर ९ गते संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिना थप्न अनुमति दिएको सर्वोच्च अदालतले थपिएको समयमा संविधान नबने संविधानसभा स्वत विघटन हुने र जनमत संग्रह वा फेरि निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार र संसद सचिवालयले दिएको पुनरावलोकको निवेदनलाई समेत सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै म्याद थपको कानुनी बाटो बन्द गरिदिएको थियो ।

आदेशको पूर्णपाठ

सर्वोच्च अदालत, एकल इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
आदेश
विषयः उत्प्रेषण समेत।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अबधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू।
साथै निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग भएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दशौं संशोधन बाट धारा ६४ मा संशोधन गरी संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप गरेको विषयमा पर्न आएको रिट नं.०६८-WS- ००१४ को निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्य कुराका अतिरिक्त अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयक्त प्रवन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा आदेश जारी भएको देखिन्छ।
उक्त आदेशले निर्देश गरे बमोजिम नै प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल मिति २०६८।८।१४ बाट पुनः छ महिना बढाएको देखिए तापनि सो अवधि समेत समाप्त हुने अवस्था रही संविधान निर्माणको कार्यले पूर्णता नपाउँदै संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्नको लागि प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा निर्णय गरी प्रत्यर्थी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएकोभन्नेरिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो।
यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थीहरुकै तर्फबाट परेको पनरावलोकनको निवेदन यस अदालतबाट दरपीठ भैसकेको अवस्था हुँदा संविधानको धारा ११६ बमोजिम अन्तिम भएको उक्त आदेश प्रत्यर्थीहरु लगायत सबैलाई बाध्यकारी हुन्छ। साथै यस अदालतको उक्त आदेशले निर्देश गरेबमोजिम नै प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल पुनः छ महिना बढाएको देखिएको हुँदा प्रथमतः सो अवधि अर्थात मिति २०६९।२।१४ भित्रै संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। अपितु मिति २०६८।८।९ को उक्त आदेश बमोजिम वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लिखित अवस्था सम्ममा पनि संविधान निर्माणको कार्यले अझै पूर्णता नपाई सक्ने स्थिति भए सो आदेशले निर्देश गरेका विकल्पहरुमध्येअर्को संविधान सभाको निर्वाचन, जनमत संग्रह वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रवन्धको सम्बन्धमा निकाश फुकाई प्रवन्ध मिलाउने तर्फ नलागी यस अदालतबाट कुनै आदेश नै नभए जस्तो ठानी साविक बमोजिमकै संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्ने निर्णय गरी संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको काम कारवाही यस अदालतबाट भएको आदेश तथा संविधानको धारा ६४ र धारा ११६ समेतको अनुकूल देखिन आएन।
यस अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश तथा संविधानका उपरोक्त प्रावधान विपरित संविधान सभाको म्याद थप्ने विषयमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा गरिएको निर्णय प्रारम्भिक रुपमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी पेश गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को तेह्रौं संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संविधान सभाका अध्यक्ष समेतका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ। आदेशको जानकारी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यथाशीघ्र विपक्षीहरुलाई गराउनू।
प्रधान न्यायाधीश
ईतिसम्बत्२०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम्……. ………………………………।