स्थानीय निकायको दलीय संयन्त्र खारेज

काठमाडौ, पुस २० - स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि गठित दलीय संयन्त्र खारेज गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संयन्त्र खारेज भएको हो ।

स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गरिएको जनाउँदै भने, 'तत्काललाई स्थानीय निकायका कामहरू हेर्ने जिम्मा कर्मचारीलाई नै दिइएको छ, छिट्टै अर्को निर्णय हुनेछ ।'

अख्तियारले गतसाता दलीय संयन्त्र खारेज गर्न र उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले दुई दिनअघि नै खारेजीको निर्णयसहितको फाइल तयार गरे पनि मन्त्री रायमाझीको व्यस्तताका कारण मंगलबार मात्रै निर्णय भएको हो ।

दलीय संयन्त्र खारेजीको निर्णयपछि जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र गाविस सचिवको हैसियत कामचलाउ भएको मन्त्रालयका सचिव शीतलबाबु रेग्मीले बताए । 'उनीहरूले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अवस्था रहँदैन,' रेग्मीले भने, 'यो स्थिति केही समयका लागि हो, छिट्टै उपयुक्त विकल्प खोज्नैपर्छ ।'
मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन स्थानीय निकायहरूमा निर्देशन पनि दिने भएको छ । विगतमा बारम्बार उपभोक्ता समितिलाई जवाफदेही बनाउन जारी भएका मापदण्ड र कार्यविधि पालनाका लागि परिपत्र हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । दलीय संयन्त्र खारेजीसँगै मन्त्रालयले विकल्पबारे सरोकारवालासँग छलफलको तयारी गरेको छ ।

मन्त्री रायमाझीले संविधान निर्माणको कार्यतालिका ख्याल गरी दलहरूसँगको छलफलबाट निर्णयमा पुग्ने बताए ।