पेट्रोल सुचारु गर: सर्वोच्च

काठमाडौ, पुस २० - सर्वोच्च अदालतले पेट्रोलियम पदार्थ यथाशीघ्र सुचारु गराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले मंगलबार जारी गरेको आदेशमा 'पेट्रोलियम आपूर्ति, ढुवानी तथा खरिद/बिक्री अवरोध हुने गरी कुनै किसिमले आपूर्तिकर्ता, बिक्रेता वा ढुवानीकर्तासमेतलाई बन्द/हडताल गर्न/गराउन नदिनू' भनिएको छ ।

पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूले आपसी मिलेमतोमा हडताल गरेर बिक्री वितरण रोक्ने घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले आइतबार दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले व्यवसायीलाई त्यसो नगर्न र सरकारलाई त्यस्तो गर्न नदिन आदेश दिएको हो ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ मा अत्यावश्यक सेवाका वस्तुलाई कुनै पनि आन्दोलन वा विरोध कार्यक्रम गरी आपूर्ति र बिक्री वितरण रोक्न नपाइने उल्लेख छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले यस्तो काममा अवरोध पुर्‍याउन नहुने भनेको छ । गृह मन्त्रालयले गत साउन १४ मा सूचना प्रकाशित गरी एलपी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थलगायत कुनै पनि इन्धनको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणमा बन्द हडताल गर्न निषेध गरेको थियो ।

यी सबै कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, एलपी ग्यास उद्योग संघ र ग्यास बिक्रेता महासंघले विभिन्न माग राखी देशभरका पेट्रोल पम्प बन्द गर्ने, पेट्रोल नकिन्ने र नबेच्ने निर्णय गर्दै हडताल कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, 'बन्द/हडतालजस्ता प्रक्रिया अपनाई सर्वसाधारणलाई असुविधा खडा गर्ने वा असुविधा बढाउने वा बढाउन दिने काम जुनसुकै पक्षबाट भए पनि ग्राह्य हुन सक्दैन ।' व्यवसायीहरूले आदेशको उल्लंघन गरी अवरोध जारी राखे आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनको दफा ३ अनुसार कारबाही गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले सरकारलाई व्यवसायीहरूले पेट्रोल पम्प नखोलेको अवस्थामा उपभोक्तालाई परेको मर्का कम गराउन प्रहरी, सेनाजस्ता आफ्ना अंगबाट सञ्चालित पम्पका अतिरिक्त साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र साझाजस्ता सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालित पम्पहरू 'पर्याप्त समयसम्म' खुला राख्न पनि भनेको छ ।

व्यवसायीहरूलाई यसरी हडतालमा उत्रिनाको लिखित कारणसहित १५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन पनि आदेशमा भनिएको छ । उनीहरूले अवरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा त्यसलाई रोक्न नसक्नुको कारणसमेत लिएर त्यही समयावधिमा हाजिर हुन सरकारलाई पनि सर्वोच्चले बोलाएको छ ।