देशमा भर्खरै ७२ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गरियो। ती ठाउँहरू नगरपालिका घोषणा गर्न उपयुक्त हो होइन छलफल भइरहेको छ। सरकारले कुनै ठाउँलाई नगरपालिका घोषणा गर्नुअघि त्यहाँको पूर्वाधार तयार भयो भएन निश्चय गर्नु आवश्यक छ। बच्चालाई चकलेट दिएर फकाएझैं जनतालाई नगरपालिका नयाँ नयाँ घोषणा गरेर फकाएको गलत हो। पूर्वाधार बनाउनुअघि जनतालाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ बारे शिक्षित गर्नुपर्छ। गाविसभित्र बनेका निजी घरहरूको वर्षमा बढीमा रु. ५ सयसम्म घरजग्गा मूल्याङ्कन गरे पुग्छ तर नगरपालिका क्षेत्रमा रु. १० लाखसम्मको घर भवनमा कर नलाग्ने तर रु. १ करोडको घर भवन भए वार्षिक ५० हजारसम्म घरजग्गा मूल्याङ्कन कर लगाउने व्यवस्था छ। यो कानुनी व्यवस्था गाविसमा बसेका जनतालाई नबताइकन नगरपालिका घोषणा गर्नुहुँदैन।
नगर भनेको जनसङ्ख्यामात्र होइन, त्यो नगरको फोहर ढल उपचार गर्ने उपचार पोखरी आवश्यक छ। घरघरबाट निस्केको फोहरमैला कुहिने नकुहिने घरैबाट छुट्याउने र कुहिने वस्तुबाट प्राङ्गरिक मल, बाल्ने ग्यास र बिजुली निकाल्न सकिन्छ। यस्तो प्रविधिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै नगर क्षेत्रमा सडक मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र भूकम्पीय प्रतिरोध क्षमतासहित घर भवन निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
एक्काइसौं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगमा एउटा नगरपालिकाभित्र उच्च मावि र कलेज अनिवार्य नै हुन्छ। संसारका कतिपय नगरपालिकाहरूको विश्वविद्यालयसमेत चलिरहेको छ। यसकारण सरकारहरूले नगरपालिका घोषणा गर्दा पूर्वाधार तयार नगरी घोषणा गर्नुहुँदैन। बस पार्क, मनोरञ्जन पार्क, हरियाली पार्क आदि नगरपालिकाभित्र हुनु आवश्यक छ। खानेपानीको व्यवस्थाविना कुनै ठाउँ नगर घोषणा हुनसक्दैन। केही व्यक्तिहरूले नगरपालिका घोषणा गरेपछि पूर्वाधार तयार हुँदै जाने तर्क राख्छन्। यो बग्गी पछाडि घोडा राख्नु हो।
सरकार केही गाविसलाई नगर घोषणा गरेर काठमाडौं उपत्यकालाई गाविसविहीन बनाउने चर्चा चलाउँदै छ। केहीले काठमाडौं उपत्यकालाई सिङ्गो महानगर बनाउने चर्चा चलाउँदै छन्। नेपालजस्तो आर्थिक, औद्योगिक र शैक्षिक रुपले पछाडि परेको देशमा धेरै जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलसहितको नगर ठीक होइन। अरबौं जनसङ्ख्या भएको चीनले समेत साना साना नगरहरूको विकास गर्दैछ। नेपालले ५०–६० लाख जनता एकत्रित गरी काठमाडौं उपत्यकालार्ई महानगर एउटै बनाउने चर्चा सबै भूल एउटै टोकरीमा राख्नुझैं गलत हुनेछ।
Post a Comment