✍️धर्म डंगोल, टोखा टाइम्स । यो टोखा नगरपालिकाको त्यही सरस्वती माध्यामिक विद्यालय हो, जसको आँगनमै ‘बालमैत्री’ घोषणाको नाराले आफ्नो औपचारिकता पूरा गरिसकेको छ, तर त्यही घोषणाको छायामुनि बालबालिकाहरू पढ्न पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। विगत २० महिनादेखि दुइजना शिक्षक अवकाशमा गएपछि रिक्त भएको दरबन्दीमा शिक्षक पदपूर्ति हुन सकेको छैन; परिणामतः दिनहुँ करिब १२ पिरियडसम्म कक्षा खाली हुदै आएको छ। बालमैत्री समाजको घोषणा कागजमा गरेर मात्र बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित हुँदैन; उनीहरूको कक्षाकोठामा शिक्षक छन् कि छैनन्, नियमित पढाइ भइरहेको छ कि छैन, गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण छ कि छैन—यसको जवाफदेहिता पनि स्थानीय सरकारकै हो। अझ विडम्बना त के छ भने, टोखा नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले आफ्नै प्रतिवेदनमा यस विद्यालयमा २१ जना शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको तथ्य प्रतिवेदनले औँल्याउँछ, तर जहाँ दरबन्दी स्वीकृत भएर पनि पद रिक्त छ, त्यहाँ शिक्षक पदपूर्ति गर्नसमेत उदासीनता देखिन्छ। कागजमा शिक्षक अपुग देखाएर राजनीतिक र प्रशासनिक स्वार्थ पूरा गर्ने, तर वास्तविक कक्षाकोठामा शिक्षक नपठाउने यो कस्तो शिक्षा व्यवस्थापन हो?
विद्यालयको आवश्यकता र बालबालिकाको भविष्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने नगरशिक्षा प्रमुख नै आफ्नो आसेपासेको सरुवाको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर सरुवाको ठेकेदार बन्न थालेपछि विद्यालयले यस्तो नियति भोग्न बाध्य भएको छ। जहाँ शिक्षक आवश्यक छ, त्यहाँ पदपूर्ति नगर्ने; तर पहुँच र स्वार्थका आधारमा सरुवा चलाउने प्रवृत्तिले शिक्षा प्रशासनलाई सेवा होइन, स्वार्थको बजार बनाएको छ। कक्षाकोठा शिक्षकविहीन छन्, बालबालिकाको पढाइ प्रभावित छ, तर जिम्मेवार निकाय मौन छ—यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, बालअधिकारमाथिको गम्भीर अन्याय हो।
यदि शिक्षक सरुवा शिक्षा सुधारको आवश्यकता र विद्यालयको शैक्षिक हितका आधारमा हुनुपर्ने हो भने त्यसमा पारदर्शिता, मापदण्ड र समान व्यवहार देखिनुपर्छ। तर सरुवा प्रक्रियालाई व्यक्तिगत पहुँच, निकटता र मनोमानीको माध्यम बनाइन्छ भने शिक्षा प्रशासन सेवा होइन, स्वार्थको अखडा बन्न पुग्छ। आफ्नो नजिकका व्यक्तिलाई अनुकूल ठाउँमा सरुवा गराउन नसकेको झोकमा विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता ओझेलमा पार्ने, एउटा विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त राख्ने र अर्को ठाउँमा कृत्रिम अभाव देखाउने प्रवृत्तिले अन्ततः पीडित को हुन्छ? न शिक्षक, न शिक्षाप्रमुख, न जनप्रतिनिधि—पीडित त ती निर्दोष बालबालिका हुन्छन्, जसको हातमा किताब छ तर कक्षाकोठामा पढाउने शिक्षक छैन।
बालमैत्री घोषणा गर्ने अनि बालबालिकालाई शिक्षकविहीन कक्षाकोठामा बस्न बाध्य बनाउने हो भने त्यो बालमैत्री घोषणा होइन, बालअधिकारमाथिको निर्मम व्यङ्ग्य हो।
बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रशासनिक लापरबाही, राजनीतिक संरक्षण र मौन जनप्रतिनिधित्व स्वीकार्य हुन सक्दैन। शिक्षा प्रमुखले शिक्षक सरुवालाई आफ्नो अधिकारको प्रदर्शन वा व्यक्तिगत स्वार्थको व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाउने होइन, विद्यालयको आवश्यकता, विद्यार्थी संख्या, विषयगत अवस्था र रिक्त दरबन्दीका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने हो। त्यसैगरी नगरप्रमुख लगाएतका जनप्रतिनिधिहरू जनताको मतबाट निर्वाचित भएर कुर्सीमा बस्ने मात्र होइन, यस्ता बेथितिको निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रतिनिधि हुन्। अझै पनि मौन बस्ने हो भने त्यो मौनता पनि बेथितिको मौन समर्थनका रूपमा बुझिनेछ।
अब प्रश्न एउटा शिक्षकको पदपूर्तिको मात्र होइन; प्रश्न बालबालिकाको भविष्य, संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको अधिकार र स्थानीय सरकारको जवाफदेहिताको हो। २० महिनासम्म एउटा विद्यालय शिक्षकविहीन अवस्थालाई सहेर बस्नु सामान्य प्रशासनिक ढिलासुस्ती होइन, निरन्तर गरिएको अन्याय हो। आज एउटा विद्यालयको कक्षा खाली छ, भोलि यही प्रवृत्तिले सिंगो सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई खोक्रो बनाउनेछ।
त्यसैले नगरपालिकाले तत्काल रिक्त दरबन्दीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा वा आफैले परीक्षा प्रणालीबाट तयार पारिएको शिक्षक रोष्टरवाट यथासक्य शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्छ, विद्यालयको वास्तविक शिक्षक आवश्यकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ, शिक्षक सरुवाको मापदण्ड र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्छ र बालबालिकाको पढाइमा भएको क्षतिको जवाफ दिनुपर्छ। बालमैत्री नगरको वास्तविक परीक्षा घोषणाको साइनबोर्डमा होइन, बालबालिका बसेको कक्षाकोठामा हुन्छ। कक्षाकोठामा शिक्षक छैन भने बालमैत्री घोषणाको चम्किलो अक्षरले मात्र त्यो अँध्यारो सत्यलाई छोप्न सक्दैन।
إرسال تعليق