टोखा टाइम्स, काठमाडौँ — राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति, नेपाःमण्डल स्वनिग विशेष व्यूरोले सरकारद्वारा प्रस्तावित ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ लाई विकासको आवरणमा ल्याइएको ‘संस्थागत जातीयसंहारको औजार’ को संज्ञा दिँदै तत्काल फिर्ता लिन कडा माग गरेको छ। व्यूरोका संयोजक रविन्द्र कुमार श्रेष्ठद्वारा साउन २५ गते जारी प्रेस वक्तव्यमा उक्त विधेयकले उपत्यका लगायत देशभरका आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको भूमि, संस्कृति र सभ्यताको अस्तित्वमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ।
विधेयक पुनरावलोकन गरी प्रभावित समुदायको ‘स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको मन्जुरी’ (FPIC) का आधारमा पुनः तर्जुमा नगरे कडा सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत संगठनले दिएको छ।
विधेयकका मुख्य आपत्तिजनक प्रावधानहरू
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले विधेयकमा रहेका मुख्य पाँचवटा प्रावधानलाई दोहनमुखी र जनविरोधी ठहर गरेको छ:
- विकास कर र लिलामीको त्रास (दफा १९–२०): सडकको केन्द्र रेखा परिधिभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा वा न्यूनतम मूल्याङ्कनको आधारमा २५ प्रतिशतसम्म ‘विकास कर’ तिराउने र तोकिएको म्यादभित्र नतिरे मालपोत कार्यालयमार्फत जग्गा रोक्का वा मालपोत बक्यौतासरह लिलामी बिक्री गर्ने कडा प्रावधान राखिएको।
- विस्थापनको लागत जनताकै टाउकोमा: सडक सीमा वा सेडब्याक (आवश्यक ६ मिटर) भित्र अनुमतिबिनै संरचना बनाएको भन्दै ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र सो संरचना भत्काउँदा लागेको खर्चसमेत जग्गाधनीबाटै असुल्ने व्यवस्था गरिएको।
- पारदर्शिता र सूचनाको हकमा अंकुश: जग्गा अधिग्रहण गर्दा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने साविकको पारदर्शी व्यवस्था हटाई केवल सडक कार्यालयमार्फत सूचना पठाउने प्रस्ताव गरिएकाले सर्वसाधारणले कानुनी उपचार पाउने अवसर नै गुमाउने खतरा रहेको।
- अव्यावहारिक सडक सीमा (राइट अफ वे): सडकलाई सात तहमा वर्गीकरण गरी एक्सप्रेस वेका लागि ५०–५० मिटर र राष्ट्रिय राजमार्गका लागि २५–२५ मिटर सडक सीमा तोकिएको, जुन घना बस्तीयुक्त र ऐतिहासिक नेवाः बस्तीहरूका लागि विनाशकारी हुने।
- काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको भूमिका: स्थापनाकालदेखि नै पूर्वाधार विस्तारका नाममा नेवाः राष्ट्र लगायत स्थानीय समुदायको निजी घडेरी, गुठी जग्गा, पँधेरा, चोक र मन्दिर परिसर क्षतविक्षत पारेर ‘ज्ञानसंहार’ (Epistemicide) र ‘जातीयसंहार’ (Ethnocide) गरेको आरोप।
नेपाल सरकारसमक्ष राखिएका ७-बुँदे अडानहरू
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले सरकारसमक्ष आफ्ना मागहरू स्पष्ट रूपमा राख्दै विधेयकको संशोधन र विकास नीतिको पुनरावलोकन माग गरेको छ:
- सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ तत्काल पुनरावलोकन गरी संसदमा प्रस्तुत गर्नबाट रोकियोस्।
- ILO महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकार घोषणापत्र (UNDRIP) अनुसार प्रभावित समुदायसँग स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको मन्जुरी (FPIC) को अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुनिश्चित गरियोस्।
- सडक विस्तारका नाममा हुने अनावश्यक विस्थापन, गुठी तथा सामुदायिक जग्गा हडप र सांस्कृतिक विनाश तत्काल रोकियोस्।
- विकास कर, जग्गा रोक्का तथा लिलामीजस्ता कडा र दोहनकारी प्रावधानहरू फिर्ता लिइओस्।
- जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने पुरानै पारदर्शी व्यवस्था कायमै राखियोस्।
- भौतिक पूर्वाधारलाई होइन, स्थानीय समुदाय, तिनको जीवनशैली, संस्कृति र वातावरणलाई केन्द्रमा राखेर विकासको योजना बनाइओस्।
- काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणभित्रका भ्रष्ट अधिकारी, भू-माफिया, बिचौलिया र दलालहरूमाथि छानबिन गरी तिनको सम्पत्ति जफत गरियोस्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र भावी आन्दोलनको चेतावनी
नेपाल राज्यले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको स्मरण गराउँदै वक्तव्यमा भनिएको छ, “सडक जनताका लागि बन्नुपर्छ, जनता सडकका लागि विस्थापित हुनु हुँदैन। भूमि र संस्कृतिबाट अलग गराएर गरिने पूर्वाधार निर्माण विकास नभई राज्य औपनिवेशिकता हो।”
व्यूरोले आफ्ना अडानहरूलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती ऐन पारित गर्न खोजिए पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै सशक्त सडक संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने जनाएको छ। त्यसरी सिर्जना हुने अप्रिय र अशान्त परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत वक्तव्यमार्फत दिइएको छ।
Post a Comment