सरकारी उपेक्षाको शिकार बन्दै शिक्षा क्षेत्र

डा. बाबुराम पोखरेल

कुनै पनि राष्ट्रको विकासको मापक शिक्षा हो । शिक्षामा विकास भए राष्ट्रको सबै क्षेत्रको विकास सम्भव हुन्छ । हाम्रो देशको शिक्षा निती समुन्द्रको विचमा कम्पास विग्रिएको जहाज जस्तो दिशा विहिन छ । राज्यको लागि कुन क्षेत्रको जनशक्ति कति आवश्यक पर्ने हो ? कति उत्पादन गर्ने हो ? शिक्षाको लगानी कुन क्षेत्रमा वढी खर्चिनु पर्ने हो ? कुनै निश्चित उद्देश्य रहेको देखिदैन । नेपाल कृषि, जलस्रोत, पर्यटनको विशाल सम्भावना भएको मुलुक, कृषि, उर्जा र पर्यटनमा कति जनशक्ति चाहीने हो ? यी जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरु स्थापनामा सरकारको भूमिका के हुने हो ? सरकारको स्पष्ट निती कार्यक्रम र प्रविद्धता देखिँदैन ।
कुनै पनि पार्टी तथा सरकारले शिक्षालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । प्रत्येक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने लगानी वढ्नुको सट्टा घट्दै गएको छ । सरकारले आ.व. २०६७/६८ मा शिक्षामा कुल वजेटको १७.१% छुट्याईएको थियो । त्यसपछि यो घट्ने क्रममा रह¥यो, २०६८÷६९ मा १६.६५%, २०६९/७० मा १५.६७%, २०७०÷२०७१ मा १५.६५% छुट्याएको थियो भने हाल आएर आ.व. २०७१/२०७२ मा १३.९२% मात्र छुट्याएको छ । विकसित मुलुकहरुमा कुल बजेटको २४% देखी २८% समममा शिक्षामा खर्चिने गरेको हुन्छ । साथै नेपालमा हाल कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.०० % मात्र शिक्षा खर्च गरेको छ, भने विकाशित मूलुकहरुमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८ % सम्म खर्चगरीने पाइन्छ ।

अ.व. २०७१/७२ को वजेट मार्फत शिक्षा क्षेत्रमा ल्याइएका कार्यक्रमहरूमा केही अत्यन्त महत्वकांक्षी, केही कार्यक्रमको हिसावले ब्यवहारीक र आवश्यक, तथा केही सायद सम्भव नहुने खालको देखिन्छन् ।

कार्यक्रमको हिसावले निरक्षर उन्मुलन वर्ष घोषण, सामुदायीक विद्यालयहरुको सुधारको लागि एक विद्यालयले एक पुस्तकालय एक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक प्राविधिक विद्यालयको स्थापना, पिछडीएका वर्ग, दलित, मुस्लीम, दुर्गम क्षेत्र तथा छात्राहरुको लागि उच्च शिक्षा सम्म छात्रबृत्तिको व्यवस्था, सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको लागि २००० शिक्षक दरबन्दीको ब्यवस्था, विश्व विद्यालय छाता ऐन, खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापना, विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको सुधारको लागि ऐन संसोधन एवं परिमार्जन जस्ता, विषयहरु राम्रा विषयहरु छन र कार्यक्रमको हिसावले सकारात्मक पनि देखिन्छन ।

सरकारले ल्याएको यी कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयन पक्ष अत्यन्त जटिल देखीन्छ । कार्यक्रम बजाउन ÷ल्याउन अत्यन्त सरल र सहज रहन्छ । त्यसलाई इमान्दारीता पूर्वक पूरा गर्न अत्यन्त कठिन देखिन्छ ।

सरकाले बजेट वक्तव्य मार्पmत २०७१/७२ लाई निरक्षर उन्मुलन वर्षको रुपमा परिभाषित गरेको छ । हाल सम्म ६५ % मात्र साक्षर रहेको मूलकमा १ वर्षमा थप ३५ % साक्षर कसरी हुने ? बनाउने हो ? त्यसको लागि कार्यक्रमहरू के के हुने ? यो प्रश्न वाचक चिन्ह रहेको छ ।

त्यस्तै पहाड/मदेश/दुर्गम क्षेत्रका सामुदायीक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार अत्यान्त नाजुक छ । पानी परेको समयमा विद्यालय बन्द गर्नु पर्ने, गर्मीको समयमा रुखको छाहारीमुनी बसेर पढनु पर्ने परिस्थीती छ । यस्तो परिस्थीतीमा, जहाँ विद्यालय भवन नै छैनन/भए पनि उपयुक्त छैनन्, त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरुमा एक विद्यालय एक पुस्तकालय एक विज्ञान प्रयोगशाला कसरी हुन सक्छ ? पहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने हैनर ।

त्यस्तै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको लागि शिक्षक दरबन्दीको अभाव, सामुदायीक विद्यालयहरु गाभ्ने तथा समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने विषय, छात्रबृत्ति विवरण लक्षीत समूह सम्म पु¥याउने कार्य, यी विषयहरु पनि सरकार सामु चुनौतीको रुपमा रहेका छन् ।

विगत ६ वर्ष देखी ऐनको अभावमा कार्यन्वयन हुन नसकेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, ९क्क्च्ए०, विगत ५ वर्ष देखि कार्ययोजना बनेको खुल्ला विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यलय छाता ऐन समेत कार्यन्वयन हुनेमा शंका स्पष्ट देखिन्छ ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आपैm पनि ठुलो लगानी गरेको प्रचार गरेको तथा लगानीको अनुपातमा उपलब्धी हासिल हुन नसकेको शिक्षा क्षेत्र, आ.ब.२०७१÷७२ मा छुट्याइएको बजेट कार्यन्वयन र यसका उपलब्धी हासिल गर्न सरकारको इमान्दारीता र प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको कुरा शिक्षा जगतमा बहसको विषय बनेको छ ।

(लेखक संविधानसभाका सभासद् तथा शिक्षविद् हुन् ।)