प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २० हजार ऋण

काठमाडौं, २९ चैत । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गइरहेका बेला वित्तीय अनुशासनहीनताले गर्दा नेपालीको टाउकोमा ऋणको भारी बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष २०६२ र ६३ देखि २०६९ र ७० सम्मको आठ वर्षमा प्रत्येक नेपालीको ऋण दायित्व करिब दोब्बर भएको छ।

 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६२ र ६३ मा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा १२ हजार रुपैयाँ ऋण दायित्व थियो भने २०६९र७० मा आइपुग्दा २० हजार पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८र६९ मा १९ हजार पाँच सय ३३ रुपैयाँ ऋण थियो ।

 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै गइरहेका कारण सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाएर ऋण लिएर ठूला आयोजना बनाउने हो भने अझै ऋण लिन सक्ने अवस्था छ। 'विगतमा सरकारले खर्च गर्न नसकेको कारण प्रतिबद्धता जनाएका वैदेशिक ऋणको त परिचालन गर्न सकेन नै आन्तरिक ऋण पनि उपभोग भएन', उनी भन्छन्।

 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९ र ७० मा प्रत्येक नेपालीको आम्दानी ६२ हजार पाँच सय १० रुपैयाँ छ। जसअनुसार प्रतिव्यक्ति ऋण आम्दानीको एक तिहाइ हुन आउँछ।

 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९ र ७० मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २०.९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। विकसित देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको शतप्रतिशत खर्च हुने खनाल बताउँछन्।

 

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७ र ६८मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २१.६ प्रतिशत खर्च भएकोमा २०६८ र ६९ मा २२.१ प्रतिशत पुग्यो तर २०६९ र ७० मा त्यो दर घटेर २०.९ प्रतिशत पुगेको छ। खनाल भन्छन्, 'यसको अर्थ हो, सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउने हो भने अझै ऋण लिन सक्ने ठाउँ छ।'

 

'कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग तुलना गर्दा कुल खर्च र चालू खर्च औसतमा क्रमशस् २१।५ र १४।३ प्रतिशत छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'पुँजीगत खर्च कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ९.२ प्रतिशत हुने सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन भने वैदेशिक अनुदान पनि गार्हस्थ उत्पादनको ३.४ प्रतिशतबाट २.१ मा झरेको छ।'

 

तर सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न नसकेकाले प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व बढेको हो । 'सार्वजनिक निकायले खरिद योजना नबनाउने, समयमा ठेक्कासम्झौता नगर्ने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्ने र कमजोर अनुगमनले गर्दा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन दक्षतापूर्ण छैन', प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिद गरेको र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्चको भार बढी हुने गरेकाले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन।' जसले गर्दा नेपालीको ऋण दायित्व बढे पनि त्यसको उत्पादकत्वमा प्रश्न उठ्ने गरेको हो।

 

महालेखा परीक्षकले सरकारलाई कानुनमा व्यवस्था गरिएअनुरूप योजनाबद्ध ढंगले समयमै ठेक्का सम्झौता गर्न, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण गर्न, प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद गर्न र कामको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन नियमित अनुगमन गर्न सल्लाह दिएको छ।