सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग दुईवटा गठन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

  आममाफी नदिन परमादेश

काठमाडौं, १८ पुस (ओएनएस) : सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानमा गठन गरिने भनिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग फरक–फरक कार्यका लागि दुई वटा गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । विहीबार सर्वोच्चले कामको प्रकृतिको आधारमा दुवै कार्यका लागि एउटा आयोगबाट गर्न नसकिने फैसला गरेको हो । 

न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । यो फैसलासँगै दशमहिना अघि सरकारले जारी गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि अध्यादेश संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।सर्वोच्चले अध्यादेशका दफा २३, २५ र २९ संशोधन गर्न आदेश दिएको छ ।

फैसलामा गम्भिर मानवअधिकार उल्लघंन भएका घटनाका दोषीलाई आममाफी दिन नसकिने सर्वोच्चको फैसला छ । गत चैतमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेशमा सरकारले चाहे आरोपीलाई आम माफी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । अब सरकारले त्यस्तो आयोग सत्यनिरुपणका लागि एउटा र बेपत्ता नागरिकका लागि अर्को गरी दुई वटा गठन गर्नुपर्ने भएको छ ।

दुई वर्ष अघि अधिवक्ता माधव बस्नेत र अध्यादेश आएपछि द्वन्द्व पीडितले जाहेर गरेको रिट माथि सूनूवाई गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला गरेको हो । यो आदेशसँगै वर्षै देखि रहेका द्वन्द्व सम्बन्धि विवाद समाधान भएर जाने हुने आशा गरिएको छ ।

हालै भएको मुख्य दलबीचको चारबुँदे सहमतिमा पनि तत्काल उक्त आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो ।

७२ पेज लामो फैसलाका मुख्य अंशहरु यसप्रकार छन्