मुद्धाविहीन संविधानसभा

भवानी बराल- अन्ततः दोस्रो संविधानसभा मुद्धाविहीन हुँदैछ । यो कुरा पुस्टी गर्ने प्रशस्त आधारहरु छन् । बाह्रबुँदे समझ्दारीबाट विकसित राजनैतिक घटनाक्रम र त्यसैको जगमा आयोजित दोस्रो जनान्दोलनले दिएको जनादेश अनुसार गठित पहिलो संविधानसभाको बलात विघटनपछि संविधान निर्माणमा आउनु पर्ने मुद्धा ओझेलमा परेको छ । मूख्य राजनैतिक दलद्वारा आयोजित दोस्रो संविधानसभा जति नजिकिँदै छ, त्यत्तिनै मुद्धाविहीन बन्ने खतरा बढेको छ । बाह्रबुँदे समझ्दारीको प्रस्तावनामा सहमति गरेको मुद्धा राज्यको पुनर्संरचना र त्यसका आधारहरु, अन्तरिम संविधान २०६३ (भाग १ प्रारम्भिक ३) अनुसार नेपाल राष्ट्रको परिभाषा तदनुरुपको राज्य निर्माण, मधेस तथा जनजाति आन्दोलन पछि अन्तरिम संविधानमा संस्थागत भएको संघीयता र त्यसका आधारहरु, अन्तरिम संविधान (भाग १७ धारा १३८ राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना) अनुसारको राज्य व्यवस्था अब गठन हुने संविधानसभाले संस्थागत गर्ने सम्भावना छैन भन्दा अत्युक्ति हुन्न । विघटीत संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले ०६६ माघ ७ गते १४ प्रदेश सहितको राज्य पुनर्संरचना खाका पेश गरेदेखि नै संविधान निर्माणको हलो अड्किएको थियो । राज्य पुनर्संरचनाको यहि बाधा अड्काउ फुकाउको लागि राज्य पुनर्संरचना आयोग बन्यो । आयोगले पनि मूख्य दलका शिर्ष नेताको इच्छा पुरा गर्न सकेन र अन्ततः राज्य पुनर्संरचना संविधानसभा विघटन गर्ने तुरुप बन्यो । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको घटनाको सार त यतिनै हो रुप जति भएपनि ।

हारजीतको दलीय चुनाव ः
दोस्रो संविधानसभामा दलहरुले निर्वाचनलाई मुद्धामय बनाउन गएनन् । यो विलकुल दलीय हारजीतको होडबाजीमा प्रायोजित हुँदैछ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी टिकट वितरणले यसलाई व्यक्तिमुखी बनाउन सुरु गरेको थियो । आलम हत्या प्रकरणमा एकै पार्टीका सदस्य प्रारम्भिक संग्लनतामा देखापर्नुले यो निर्वाचनमा व्यक्तिवादीता हावी भएको देखाउँछ । पार्टीले पुरै गुटबन्दीको आधारमा टिकट भागबण्डा लगायो । व्यापक परिवर्तन संशोधन पछि समानुपातिकतर्फको सूची सार्वजनिक भयो । तर, यसअघि समानुपातिकको सूची दलहरुले सार्वजनिक गर्न नसकेको घटनाले चुनावलाइ पुरै व्यक्तिमुखी चरित्र भएको पुष्टी गरेको छ । पहिलो संविधानसभा मुद्धामुखी नभएपनि कमसेकम पार्टीमुखी थियो । तर, दोस्रो संविधानसभा निर्दलीय चरित्रको व्यक्तिमुखी हुँदैछ । यस्तो हुनुमा मूख्य दलहरुको भूमिका जिम्मेवार छ । संविधानसभालाई दलीय हारजीतको महाभारत खडा गर्न खोज्दा व्यक्तिमुखी हुन पुगेको हो । एक घण्टा अगाडि कुनै दक्षिण फर्किएका वैचारिक दलमा भएकाहरु टीकट नपाएको झोंकमा उत्तर फर्किएका दलको टीकट लिनपनि पछि नपर्नु व्यक्तिवादी संस्कृतिकेै द्योतक हो । एकछिन अघिसम्म संघीयताको विपक्षमा रहेको पार्टीबाट एकल पहिचानसहितको संघीयताको वकालत गरिरहेको पार्टीमा छलाङ हान्नु लरतरो वैचारिक विचलन होइन । तर, यस्तो परिघटना हुनुपछिको रहस्य भनेको नेपालका मूख्य पार्टीमा अब कुनै मुद्धागत विविधता छैन भन्ने नै हो । नत्र एकात्मकबाट संघीयता, धर्म सापेक्षबाट धर्मनिरपेक्षता, उदार पूँजीवादीबाट माओवादी एकै रातमा पुगिने बाटो नै होइन । ओझा र ल्यार्केल यसका उदाहरण हुन । यो प्रवृत्तिले चुनाव मुद्धामुखी र विचारमुखी होइन केवल खाइजिविकामुखी हो भनेर प्रमाणितै गरिदिएको छ ।
दलहरुले निर्वाचनको मुखमा आएर मात्रै चुनावी घोषणापत्र जारी गरेकाछन् । यी घोषणापत्र माथि छलफल भएर त्यसकै आधारमा मतदान गर्ने समय यसैपनि घर्की सकेको छ । पहिलो संविधानसभा विघटनको समिक्षा नगरीकन वा स्वेतपत्र जारी नगरीकनै घोषणापत्र जारी गर्नु पछिको रहस्य पनि यहि हो । निर्वाचनको मुखमा आएर घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्नुको अर्थ हो रहलपहल मत लोभ्याउनु । यी घोषणापत्रहरु प्नि केवल शाषकीय स्वरुपमा मात्र अड्किएका छन् । उच्चस्तरीय राजनैतिक सहमतिमा रहेका मूख्य दलको मतभिन्नता शासकीय स्वरुपको प्राविधिक पक्षमा मात्र छ । कार्यकारी राष्ट्रपति वा संसद वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भन्नेमा मात्र मूख्य दलको विवाद देखिन्छ । यो रुपको विवाद हो । राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनु मात्र राज्य व्यवस्थाको समग्र पक्ष होइन । अमेरिकामा राष्ट्रपतीय र वेलायत, भारतमा प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणाली छ । तर, यि देशमा एकै प्रकारको विश्व दृष्टिकोण अनुसार राज्य व्यवस्था चलेको छ । अर्थात अमेरिकाको राष्ट्रपतीय वा भारत, वेलायतको प्रधानमन्त्रीय शासकीय स्वरुपको अन्तर्य एउटै हो । यिनै शासकीय स्वरुपमा अल्मल्याएर मत संग्रह गर्ने सुती खेती दलहरुको छ । जसको नेपाली समाज रुपान्तरणमा खासै अर्थ राख्दैन ।
पहिचान र मुद्धा ः
‘पहिचान’ यो एउटा बहुरुपी शब्द राजनैतिक दलको थेगो भएको छ । यसै शब्दको परिवेशमा गरिने परिभाषा नै मूख्य तथा साना राजनैतिक दलको चुनावी मुद्धा हो । पहिचानको अगाडि ‘एकल’ र ‘बहु’ बचन थपेर गरिने परिभाषा वाहेक यसको कुनै उपादेयता भने छैन । पहिचान ‘एकल’ वा ‘बहु’ प्रसंग पहिलो संविधानसभा विघटन गर्ने तुरुपमात्र थियो । मूख्य दलमध्ये एमाओवादीले ‘पहिचानसहितको संघीयता, संघियतासहितको संविधान’को नाराभित्र एकल पहिचानको संघीयताको वकालत गर्दै आएको छ तर, उसको प्रतिवद्धतालाई कोट्याएर हे¥यो भने त्यसको कुनै औचित्य छैन । उसले प्रस्ताव गरेको एकल पहिचान अधिकारविहिन नाममात्रको वर्णशङ्कर प्रस्ताव छ । अर्को ‘पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान’ पदावली गएको संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा कांग्रेसले फरक मत अन्तरगत राखेको हो । यसर्थ यो कुनै नयाँ र अग्रगामी पदावली होइन । एमाओवादीले टपक्कै टिपेर राजनैतिक खेलोफड्को गरेको छ । तर, कांग्रेसले तत्कालीन आफ्नो प्रस्तवलाई ‘यु टर्न’ गर्दै ‘पहिचान पनि भेटिने, जातीय द्वन्द्व पनि मेटिने’ यस्तो अमूर्त राजनैतिक पदावली निर्वाचन घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेको छ । एमालेको त जातै जम्दार उसले संविधानसभा विघटन गराउने तथाकथित तुरुप बहुपचिानलाई नै अंगालेको छ । यसबाहे मधेसवादी दलहरुको पनि कुनै राजनैतिक मुद्धा छैन । यसअर्थमा यो मुद्धाविहीन संविधानसभा हो । ३३ दलीय मोर्चाले विरोध गरेको आधारमा मात्र यो संविधानसभा निरर्थक होइन ।
संघीयता दलहरुको मागी खाने भाँडो जस्तै भएको छ । नेपाली समाजको विशिष्ठता र अन्तरविरोधको अन्त्य गर्ने भन्दा पनि भोट आकर्षित गर्ने ललीपप मात्रै हो । घोषणापत्रमा ढिलोगरी पस्केका संघीय रचनाका खेस्राहरु कितावका भाण्टा मात्रै हुन भन्ने कुरा बुझ्न ढिलो गर्नु हुन्न । यिनै दलहरु हुन जसले १४ प्रदेशको प्रारम्भिक प्रस्ताव आयोग बनाएर तुहाएका हुन । त्यसपछि आयोगको प्रस्ताव संविधान विवाद समाधान समितिका अनेकान रिसोर्ट वैठकमा तुहाइए । यसमा वर्तमानका चारदलका नेता नै जिम्मेवार छन् । नत्र दुई तिहाइ सभासदले १४ प्रदेशमा निर्णय दिन आतुर हुँदा कसले रोकेको थियो ?
यसै सेरोफेरोमा असंख्य दलले निर्वाचन अभियानको दौरानमा गरेको प्रचारलाई हेर्ने हो भने यो कतैबाट मुद्धामय हुन सकेन । पहिलो त आचारसंहिता उलंघन भएका अनेकौं घटनाले पनि यो निर्वाचन मुद्धामय छैन भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ । दलहरुले लिएको दार्शनिक आधारमा निर्वाचनमा सहभागि भएको भए यस्तो नौवत नै आउने थिएन । दलको दार्शनिक आधारमा निर्वाचन प्रचार गर्न आचारसंहिताले कहिल्यै बन्देज त गरेको थिएन । घर दैलो गरेर निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा पार्ने कोशिस गर्नु राजनैतिक कार्यसूचीको अभावमै आएको हो । नत्र निर्वाचनमा देउसी वा जोगीले फेरी लगाए जस्तो घरलौरी गर्नु पर्ने नै थिएन । घर दैलो कुनै राजनैतिक अभियान नै होइन यो त निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाकालीन बेलामा व्यक्तिले घरदैलोमा पुगेर भोट माग्न चलाएको भद्धा नमूना मात्रै हो । निर्वाचन चिह्नको अर्थ लगाएर भोट माग्नु, चिह्नसंगको धार्मिक सम्बन्ध वा उपयोगिताको आधारमा मत आकर्षित गर्ने नाजायज प्रचार गर्नु राजनैतिक नैतिकता त हुँदै होइन यसले ल्याउने परिणामले संविधानसभालाई पुरै तेजोबध गर्ने सम्भावना छ । उदाहरणको निम्ति हँसिया हथौडा गरीखाने वर्गको, रुखको उपयोगिता वा आवश्यकता, सूर्यको महिमा वा अर्ग दिनुपर्ने कुरा, किसानको हलो, गाई राष्ट्रिय जनावर वा लक्ष्मी या हिन्दु धर्मको प्रतिक आदिइत्यादि । यस्तो प्रचार आएपछि साना दलले प्रतिक्रियास्वरुप ‘रुख कसको – बाँदरको, सूर्यमा छाप – महापाप, हँसिया हथौडा – गुलेली बेगरको मटेंग्रा, हलो कसको – गोरुको, गाई कस्को – साँढेको, नमस्तेमा छाप – मधेस साफ’ यस्ता प्यारोडी नारा पनि प्रचारमा ल्याए । प्रचारका यतिमात्र हत्कण्डा प्रयोग भएका छैनन्, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न अनेकौं ‘शान्तिपूर्ण धाँदली’का नमूना प्रस्तुत हुनेक्रममा छन् । विरोधीको मत कम गराउन मतदाता परिचय पत्र खरिद गर्ने लगायतका धाँदली पनि आउने सम्भावना छ ।
रहलपहल ः
नेपालीमा एउटा चल्तीको उखान छ, ‘काँक्रा चोरेर आँफु खाने, अरुको निधारमा बिँया टाँस्ने’ अहिले ठीक यहि उखान चरितार्थ हुँदैछ । दुई तिहाइ सभासद संविधान निर्माण गर्न तयार रहेको बखत अनेक तिगडम गरेर संविधानसभा नै विसर्जन गर्ने अनि जनतालाई हिजो बहुमत नदिएर गल्ति ग¥यौ भनेर उल्टो हप्काउने ? यसरी संविधानसभा नै विघटन गराउने दलहरु नै संविधानसभा प्रति साखुल्ले हुने कुरा नेपाली राजनीतिको बुझि नसक्नु पहेली भएको छ । संविधान बनाउनको लागि यतिखेर ठूला राजनैतिक दलहरु दुई तिहाई र विकास गर्न बहुमत दिनुस नत्र संविधान बन्ने पनि छैन र मुलुक अर्को अनिष्टमा फस्ने आतंक देखाएर जनताको मनोविज्ञानमा खेलबाड गरिरहेका छन् । यो राजनैतिक उपक्रम होइन । एक जुगमा एक चोटी आउँछ भनेर पहिलो संविधानसभामा नथाक्नेहरु दोस्रो संविधानसभालाई अन्तिम संविधानसभा भनिरहेका छन्, के यसले पनि संविधान निर्माण गर्न सकेन भने तेस्रो हुन्छ कि हुन्न यो प्रश्न पनि अनुत्तरित हुनुहुन्न ।