विकराल बन्दै गइ रहेको वेरोजगार युवा समस्या

सुविन्द्र श्रेष्ठ

अहिले मुलुक जटिल संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले सही निकास पाउन सकिरहेको छैन । यसका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्रका साथै जनजीवन प्रभावित बन्न पुगेको छ । आम जनमानसमा भय र आतंक छाएको छ । राजनीतिक खिचातानिका कारण मुलुक गम्भीर मोडमा फसिरहेको छ । देशको स्वार्थभन्दा पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थलाई शिरोपर गरेका कारण मुलुक झन्झन् गरिबी तर्फ ढकिरहेको छ । सत्ता, कुर्सी मोह र राजनीतिक खिचातानीले गर्दा मुलुकले विकासको दिशातर्फ लम्किन सकिरहेको छैन । जनताको आर्थिक स्तरलाई सुधार्न सकि रहेको छैन । दिन प्रतिदिन नेपाली जनताहरु कमजोर आर्थिक अवस्थाले आक्रान्त बन्दै गइरहेको छ । वेरोगजार युवाहरुको सँख्यामा दिनप्रतिदिन बृद्धि भइरहेको छ ।
    केही गर्ने शिप, सोच र जाँगर भएका युवाहरु बेकाम बरालिएर हिंडि रहेका छन् । कामको खोजिमा वर्षौ नि लाखौ युवाहरु विदेश पलाएन हुन बाध्य भइरहेका छन् । आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ती बेचेर, धितो राखि ऋण लिएर विदेशमा आफ्नो श्रम सीप वेच्न बाध्य भइरहेका छन् । यसरी देशका मेरुदण्ड, युवा शक्तिहरु विदेशिनु भनेको देशको लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा हो । राज्यले रोजगारी दिन नसक्दा युवापुस्ताहरु जिन्दगी देखि नै निराश बन्न पुगेका छन्, जीवनदेखि नै वितृष्णा जगाई रहेका छन् । सरकारले पनि युवा स्वरोजगार सम्बन्धी कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना बनाउन सकिरहेको छैन । यसका कारणवेरोजगारिको समस्यालेसमाजमा विकराल अवस्थाको सिर्जना गरिरकेको छ । यसरी युवा जनशक्तिहरु वेरोजगार हुनाले देशमा अशान्ति र अराजकता सिर्जना भइरहेको छ । हत्याहिंसा, चोरी डकैती, लुटपाट, अपहरण जस्ता गतिविधीहरु बढि रहेकाछन् ।       

    नेपालमा वर्षौनी लाखौं मानिसहरु उच्च शिक्षा हासिल गर्ने गर्दछन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेर हासिल गरेको योग्यताको सर्टिफिकेट हातमा बोकेर बेरोजगार भएर बस्नु वा घरमा थन्काएर राख्नु शिवाय अर्को कुनै विकल्प नै छैन । उसले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता र उसको श्रम र सीप खर्चने कुनै ठाउँ नै छैन, न त कुनै अवसर नै छ । लाखौँ/करोडौ रकम र समय लगानी गरेर हासिल गरेको सर्टिफिकेटको कुनै मुल्य रहँदैन हाम्रो देशमा, कवारीको भाउमा नि विक्दैन त्यो सर्टिफिकेट । नेपालमा रहेका शिक्षण संस्थाहरु वेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना हो भन्दा फरक नपर्ला । किनकी वर्षांै  लाखौं खर्चेर उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि वेरोजगार हुनु सिवाय अर्काेको कुनै काम नै छैन । हाम्रो देशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि राज्यले सम्मान स्वरुप दिने उपाधी ‘बेरोजगारी’ भएको छ ।
   
कामको शिलशिलामा हातमा योग्यताको प्रमाणपत्र बोकी विभिन्न कार्यालयमा धाउनेहरु हिजोआज यत्रतत्र भेटिन्छन । उनीहरु आफ्नो योग्यताले भ्याएको, वर्षौंदेखि आर्जन गरेको ज्ञान, शिप बेचेर जीवन गुजारा गर्न चाहन्छन् । आफ्नो ज्ञान, शिप बेचेर देशको सेवा गर्न चाहन्छ र त एउटा कार्यालयबाट अर्काे र अर्कोबाटकार्यालयमा धाउँछन् । तर पनि हात रित्तोको रित्तै नै । न त कुनै अवसर नै छ, न त ठाउँ नै, जसका कारण युवाहरुमा नैराश्यता र हिनताबोध जन्मिरहेका छन् । यता सरकारका तर्फबाट पनि स्वरोजगारका लागि सकारात्मक कार्ययोजना अगाडी ल्याउन सकिरहेको छैन । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बैज्ञानिक तथा प्रभावकारी ढंगबाट अगाडी लैजान सकिरहेको अवस्था छैन । कुनै पनि सरकारी देखि गैर सरकारी कार्यालयमा कामको लागि निवेदन दिनु पर्यो भने सोर्स फोर्सका कुरा आउने गर्दछ । जसको आफ्नो मान्छे उच्च पदमा छ, त्यसले योग्यता विना नै काम पाउने तर सोर्सफोर्स नहुने क्षमतावान व्यक्तिले काम नपाउने अवस्था विद्यमान नै छ ।

       नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएता पनि कृषिमा आधारित उद्योगधन्दाहरु सञ्चालन भएको पाइँदैन । यदि कृषिमा आधारित ठुल्ठुला उद्योग तथा कलकारखानाहरु सञ्चान गर्न सकेको भए नेपाली जनताले रोजगारी पाउने थिए । राज्यले कृषि उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी बढाउने हो भने पनि नेपालका करिव २५ प्रतिशत जनताले स्वरोजगार हुने अवसर पाउने थिए । नेपाली जनतालाई कृषि पेशामा लाग्न प्रोत्साहान गर्न सकेको भए हाल देखा परेको वेरोजगारको विकराल समस्यालाई निराकरण गर्न सकिने थियो । कृषि पेशा वा कृषिमा आधारित उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न चाहनेहरुलाई सरकारले सहज रुपमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाई दिएको भए उनीहरुलाई त्यो पेशामा लाग्न प्रोत्साहन मिल्ने थियो तर राज्यले त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । यता कृषि पेशालाई व्यवसायिक पेशाका रुपमा अंगालेर व्यवसाय गर्दै आइरहेकाहरु पनि उचित बजार नपाउँदा निरास बन्दै गईरहेको अवस्था छ । यदि सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुहरुलाई सहज रुपमा किन्ने÷बजार व्यवसथापन गरिदिने भए कृषकहरुलाई राहत हुने थियो,  तर राज्यले त्यस्तो गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । 

    हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा अनुत्पादन क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्नु नै हो । उत्पादन क्षेत्रमा कम लगानी गर्नुले देशको अर्थतन्त्रमा खासै अपलब्धी हासिल भएको देखिंदैन । यता राज्यले कृषिमा आधारीत कुनै पनि उद्योग कलकारखानाहरु सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन भने उता भएका उद्योगहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिरहेको छैन, न त राम्रोसँग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहननै दिन सकिरहेको छ । यसका कारण सञ्चालनमा भएका उद्योगहरु धमाधम बन्द हुने क्रम बढ्दो छ । यदि राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति मात्र दिन सक्ने हो भने कुषिमा आधारित सयौँ साना, मझैला तथा ठुला उद्योगहरु सञ्चालन हुने थिए । अनुमान गरौँ, यदी यी उद्योगहरु शुरु हुने हो भने कति नेपालीले काम पाउँथे ? यस्तो कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन दिन राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै शुलभ ऋणको व्यवस्था गरिदिए मात्र सम्भव देखिन्छ ।

    तसर्थ, नेपालका लागि बेरोजगार हटाउने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय भनेको नै कृषिमा आधारित रोजगारि दिने हो । यसले मात्र हाल देखा परिरहेको वेरोगजारी समस्याको समाधान हुने देखिन्छ । साथै, नेपालमा ठूला योजनामा लगानी गर्ने क्षमता नभएकाले थोरै लगानीले पुग्ने कृषिमा आधारित धेरै कामहरु गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना छन् । तसर्थ राज्यले युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रतर्फ प्रोत्साहन गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो भैसकेको छ ।

                                               उत्तरी दर्पणको २०६९ भाद्र अंकमा प्रकाशित