संविधानसभाका ४ वर्ष(विशेष रिपोर्ट)

काठमाडौ, जेष्ठ १२ - झन्डै ६ दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा थाती रहेको संविधानसभाको ऐजेन्डाले मूर्तरूप लिँदा २०६५ जेठ १५ गते सारा देशले एक स्वरमा भन्यो, यो 'एक जुगमा एक दिन' आउने ऐतिहासिक अवसर हो । उक्त दिन नेपाल विधिवत रूपमा 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' मा प्रवेश गर्दा जनसमुदाय हर्षले झुमेको थियो । सर्वसाधारणले गणतन्त्रका पक्षमा ठाउँठाउँ प्रदर्शन र दीपावली गरेर परिवर्तनलाई स्वागत गरेका थिए । त्यसैदिन तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, 'देशले काँचुली फेरेको छ ।'

जनस्तरमा राजनीतिक दल र नेताको प्रतिष्ठा चुलीमा पुगेको क्षण थियो, त्यो । लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने, गुम्ने अनि फेरि आन्दोलन गरेर राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने २००७ सालदेखि चलेको गोलचक्करको पछिल्लो बिसौनीपछि मुलुकले कोल्टे फेरको थियो । यसपटक २०३६ या २०४६ सालमा भएको परिवर्तनभन्दा बढी उपलब्धि जनताले पाएका थिए । एक दशकदेखि हिंसात्मक राजनीतिको बाटोमा लागेका माओवादी र डेढ दशकदेखि संसदीय अभ्यासमा रहेका कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूबीच बनेको समझदारीको जगमा परिवर्तन सम्भव भएको थियो । तीन 'स' अर्थात् स्वतन्त्रता, सुशासन र सुरक्षाको निम्छरो अवस्था भोग्दै आएको नेपाली जनसमुदायले यी कुराबाट त्राण पाउने अपेक्षा गरेको थियो । जनस्तरमा गुम्दै गएको राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास जनआन्दोलन र त्यसपछिको परिवर्तनले जगाउँदै थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको घोषणा गरेपछि त झन् जनता मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता संस्थागत हुने भो भनेर हौसिएका थिए । तर त्यो हौसला र उत्साहमा दिन बित्दै जाँदा तुषारापात हुँदै गयो । दलहरू संविधानसभाको निर्धारित दुई वर्षमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन र संविधान निर्माण गर्न असफल भए । त्यसपछि पटक-पटक गरेर थपिएको अर्को दुई वर्ष पनि आइतबार पूरा हुँदै छ । र, मुलुकले चाहेअनुसारको नयाँ संविधान नपाउने निश्चितप्राय भइसकेको छ ।

संविधानसभाले किन संविधान बनाउन सकेन ? हाम्रा दलहरू राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नाकाम भएकै हुन् ? किन पटकपटक समय बढाउँदै लैजाँदा पनि म्याद थपको प्रयत्न गरियो ? के साँच्चिकै राजनीतिक नेतृत्व संविधानसभाबाट संविधान बनेको हेर्न चाहन्छ वा उनीहरूको आआफ्नै आग्रह छ ? जेठ १४ आउन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा यस्ता अनगिन्ती सवाल विभिन्न कोणबाट उठेका छन् । आलेखमा यिनै प्रश्नको सेरेाफेरोमा रहेर संविधानसभाको चार वर्षे उतारचढावको समीक्षा गरिएको छ ।

सत्ता राजनीति गणतन्त्र घोषणा भएलगत्तै प्रमुख दलहरू परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतर्फ भन्दा सत्ताकेन्दि्रत राजनीतितर्फ आकृष्ट भए । जस्तो कि, २०६५ जेठ १६ गते माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई -हाल प्रधानमन्त्री) ले भने, 'हामी सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले हामीलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै चाहिन्छ । होइन भने हामी सरकार गठन गर्दैनौं । अरूले नै गरे हुन्छ ।' माओवादीको यो अडानले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई झस्कायो । कांग्रेससम्बद्ध स्रोतका अनुसार, उनलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने 'मौखिक' आश्वासन दिएका थिए । तर माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनाइदियो । कोइराला सर्वसम्मत पाए पहिलो राष्ट्रपति हुने सोचमा थिए तर चुनावमा जानुपर्ने भएपछि उनी उम्मेदवार बन्न तयार भएनन् र कांग्रेसले डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्रपतिमा उठायो । 'राष्ट्रपतिको चुनावपछि नै माओवादी र कांग्रेसबीच असहमतिका पर्खाल अग्लिँदै गएको हो', एक कांग्रेस नेता भन्छन्, 'राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतका महत्त्वपूर्ण पद र सरकार गठन राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने अन्तरिम संविधानको मर्म थियो । माओवादीमा ठूलो दल भन्ने अहंकार देखियो । जसले गर्दा शक्ति बाँडफाँड र सरकार गठन दलीय सहमतिका आधारमा हुन सकेन ।'

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ -२) अनुसार, राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार गठन हुन नसकेमा संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्थालाई २०६५ असार २८ गतेको पाँचौं संशोधनले बहुमतले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । यहींबाट प्रारम्भ भयो गणितीय राजनीतिक खेल । संविधानसभाभित्र रहेको दलीय शक्तिसन्तुलनको अवस्थाले गणितीय राजनीतिलाई अझ बढावा दिँदै लग्यो । फलस्वरूप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखसमेतको चुनाव गणितीय जोडघटाउकै आधारमा भयो ।

सहमति कायम गर्न नसक्दा संविधानसभाको निर्वाचन भएको झन्डै चार महिनापछि मात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन भयो । यद्यपि दलहरूले बहुमतीय पद्धतिमै भए पनि सहमतीय चरित्रको सरकार बनाउने भाषणबाजी गरिरहे । तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन सकेन । माओवादीले आफ्नो सरकारमा कांग्रेसलाई सहभागी गराएन । रक्षामन्त्री नपाएपछि कांग्रेस सरकारमा नगई प्रतिपक्षमा बस्यो भने माओवादीले पनि कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन बल गरेन । धेरैपछि आएर माओवादी नेता भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै कांग्रेसलाई सरकारमा नलैजानु त्रुटि भएको स्विकारे पनि त्यो कांग्रेस-माओवादी धु्रवीकरणले संसद् मात्रै होइन, संविधानसभा पनि प्रभावित भयो ।

गठन भएको झन्डै नौ महिना संविधानसभाले कुनै काम गरेन । २०६६ पुसमा विषयगत समिति गठन भयो, समितिले जनमत संकलन थाल्यो । समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर संविधानसभामा छलफल पनि प्रारम्भ भयो । संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु मात्रै के भएको थियो, सरकार प्रधानसेनापति प्रकरणमा फस्यो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गद कटवालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बर्खास्त गरेपछि विवाद बल्भिmएको थियो । विवाद यति बढ्यो कि, सत्ता साझेदार एमाले र मधेसी दलहरूले सरकार छोडे भने राष्ट्रपति रामवरण यादवले सेनाका परमाधिपतिका हैसियतले प्रधानसेनापति कटुवाललाई यथास्थानमा रही काम गर्नु भन्ने पत्र दिए । त्यसपछि प्रचण्ड राजीनामा दिन बाध्य भए ।

त्यसपछिका समयमा पनि सरकार परिवर्तनको खेल रोकिएन । दलहरूले सरकार ढल्नु र नयाँ गठन हुने प्रक्रियामा विदेशीको प्रभाव देख्न थाले । प्रचण्ड आफ्नो बर्खास्तगीमा विदेशीको प्रभाव मात्रै देखेनन्, उनी पछि बनेको माधव नेपाल सरकारलाई 'विदेशी प्रभु' इसारामा बनेको भनेर आरोपित गरे । नेपाल गठबन्धनको कांग्रेस र मधेसी दल सत्ता साझेदार भए भने माओवादीले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्‍यो । शान्ति प्रक्रियाका केही काम भए पनि नेपाल सरकार रहँदा संविधान निर्माणमा खासै उपलब्धि भएन । धेरै समय नेपाल सरकारले माओवादीको विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो ।

नेपाल सरकारको विरोध एमालेभित्रैबाट खासगरी अध्यक्ष झलनाथ खनालले सार्वजनिक रूपमा उनको राजीनामा माग्न थालेपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि माओवादी समर्थनमा उनै खनाल प्रधानमन्त्री भए तर धेरै टिकेनन् । जति टिके, त्यो अवधिमा उनले शान्ति र संविधानका काममा उल्लेख गर्नलायक कुनै प्रगति गर्न सकेनन् । निवर्तमान सभासद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, 'नेपाल र खनाल गठबन्धन सरकारका समयमा संविधान निर्माणमा खासै काम हुन सकेन ।'

माओवादीको बुझाइमा खनाल सरकार 'विदेशी प्रभु' को इसारामा बनेको थिएन । अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई 'विदेशी प्रभु' विरुद्धको जित ठानेका थिए । एकजना नेता भन्छन्, 'तर प्रचण्ड नै विदेशी प्रभुको शरणमा पुगेर भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाए ।' भट्टराई सरकारको पालामा आएर शान्ति र संविधानका कुरा तुलनात्मक रूपमा केही बढे । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्यो भने संविधान निर्माणका केही मुलभूत मुद्दामा मात्रै सहमति बन्न बाँकी रह्यो । शान्ति र संविधान सकारात्मक दिशामा बढेको अनुभूति भएपछि भट्टराई सरकारमा कांग्रेस/एमालेहरू पनि सहभागी भए । २०५९ जेठ २ गते प्रमुख तीन दलबीच राज्य पुनर्संचरना र शासकीय स्वरूपका विषयमा सहमति पनि बन्यो । तर त्यसको भोलिपल्टै माओवादी सहमतिबाट पछि हटेपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो र अवस्था थप जटिल बन्न पुग्यो । अधिकारीका अनुसार, संविधान निर्माणको काम ओझेलमा पर्दै जानुको कारण सत्ता राजनीति हावी हुनु हो । भन्छन्, 'नेताहरूले सत्ताकेन्दि्रत भएर काम गरे, संविधान लेखनमा ध्यान दिएनन् ।'

कांग्रेसका युवा सभासद गगन थापा पनि दलहरूमा देखिएका सत्तामुखी चरित्रका कारण संविधानसभा प्रभावित भएको भन्ने अधिकारीको विचारसँग सहमति राख्छन् । उनको थप तर्क छ, 'जति पनि गठबन्धन बने ती संविधान निर्माणमा सहयोगी हुनेखालका थिएनन्, अस्वाभाविक थिए । अस्वाभाविक र अप्राकृतिक गठबन्धनहरूका कारण संविधानसभा प्रभावित भयो ।'

वादको रस्साकस्सी

सभासद थापाका विचारमा संविधानसभाले समयै संविधान निर्माण गर्न नसक्नुको अर्को कारण हो, कुन सिद्धान्तमा आधारित भएर संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा दलहरू प्रस्ट नहुनु । 'फरक दर्शन र विचारमा आस्था राख्ने राजनीतिक शक्तिबीच संविधान निर्माणका लागि सहमति खोज्न कठिन त थियो,' उनी भन्छन्, 'यो अवस्थामा दलहरूले सुरुमै संविधानका आधारभूत सिद्धान्त र कुन मूल्यमा आधारित हुने भन्ने विषय प्रस्ट हु्नुपथ्र्यो ।'

अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्य पुनर्संचरना आयोग गठनमा ढिलाइ हुनुले पनि संविधान निर्माणमा जटिलता थपियो । राज्य पुनर्संरचनाजस्तो जटिल विषयमा सुरुदेखि नै छलफल बहस भएको भए त्यसले समयमै साझा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउँथ्यो तर सरकारले धेरै पछि आएर मात्रै उक्त आयोग गठन गर्‍यो र त्यो पनि विवादित बन्न पुग्यो । संविधानसभाजस्तो ऐतिहासिक संस्थाको अवमूल्यन पनि भयो । संविधानसभाभित्र पराजित मान्छेहरू हावी भए । केही नेताहरूले गर्ने राजनीतिक निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने निरीह ठाउँका रूपमा रूपान्तरण गरियो । 'औंलामा गन्ने नेताहरूले गरेको निर्णयमा समर्थन गर्नुबाहेक सभासदको भूमिका खुम्चियो,' एकजना सभासद गुनासो गर्छन्, 'संविधानसभा जनताबाट टाढा भयो । सभाभित्र के भइरहेछ भन्ने कुरासँग जनता टाढा रहे ।'

अव्यवस्थित र अपारदर्शी वैदेशिक सहयोगका कारण पनि संविधान लेखन प्रक्रिया प्रभावित भयो । सभासदहरू संविधान लेख्नभन्दा विदेश सयर गर्न, सभागोष्ठीमा सहभागी हुन रुचाउने प्रवृत्ति बढ्यो । 'विदेशी प्रभु र प्रत्येक दलका विदेशी एजेन्टलाई बिदावारी पहिले गर्न सक्नुपर्छ,' कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसा घिमिरे भन्छन्, 'डलरको खेती गर्नेबाट मुलुकलाई मुक्त नगरेकाले संविधान निर्माण प्रक्रिया बिथोलियो ।'

पहिले शान्ति कि संविधान ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेपछि मूलत दुईवटा प्रमुख कार्यसूची थिए । एक, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने । दुई, संविधान लेख्ने । लामो समय शान्ति प्रक्रिया पहिले टुङ्ग्याउने कि संविधान निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भयो । कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया पहिले टुङ्ग्याउनुपर्ने अडान राख्दै आयो भने माओवादीले यी दुवै प्रक्रिया सँगसँगै जानुपर्ने अडान राख्यो । 'शान्ति प्रक्रिया कि संविधान निर्माण कुन पहिले अनि सत्ताको लेनदेनजस्ता विषयले संविधानसभालाई प्रभावित गरिरह्यो,' एमाले सभासद रवीन्द्र अधिकारीको ठहर छ ।

महत्त्वाकांक्षी कार्यतालिका

एक त संविधान निर्माण प्रक्रिया नै ढिलो सुरु गरियो । त्यसमाथि पटकपटक कार्यतालिका संशोधन गर्ने अनि त्यसअनुरूप काम अगाडि बढाउन नसक्ने संविधानसभको कमजोरी देखियो । २०६५ मंसिर १ मा संविधानसभाले ८२ हप्ते कार्यतालिका पारित गरेको थियो तर उक्त कार्यतालिका संशोधन गर्दागर्दै दिक्दार भएपछि २०६८ मंसिर २० मा नयाँ कार्यतालिका नै बनाइयो । यसलाई पनि संविधानसभाले कार्यान्वयन गर्न सकेन । संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा १२ पटकभन्दा बढी कार्यतालिका संशोधन गर्दा पनि संविधान निर्माणमा दलीय सहमति बन्न नसकेको बताउँछन् । जतिचोटि कार्यतालिका संशेाधन गरे पनि केही मूलभूत विषयमा दलीय सहमति नभई संविधान लेखन प्रक्रिया टुंगिने सम्भावना कमै थियो । प्रमुख दलहरू कहिले कुम मिलाउँथे भने कहिले रस्साकस्सी गर्थे । आआफ्ना एजेन्डाअनुसारको संविधान बनाउन खोज्थे । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व संविधानसभाको थियो तर सभाले यसमा सोचेजति सुझबुझ पुर्‍याउन सकेन ।

अध्यक्ष सुवास नेम्बाङको सहिष्णु स्वभाव अन्ततिर अलि कडै भएको बुझ्न सकिन्थ्यो । उनले अन्तिम समयमा जसरी विदेश यात्रा रद्द गरे, दलका नेताहरूलाई बारम्बार सहमति गरेर अघि बढ्नलाई दबाब दिए, त्यो सुरुदेखि नै गर्नुपथ्र्यो । दुई वर्षपछि समय थपेकै दिनदेखि शीर्ष नेतृत्वलाई सभामा उपस्थित गराउन कडाइसाथ प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो । नेताहरूको हेल्चेक्रयाइँ र आलेटाले गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संविधान र नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर भए पनि अघि बढ्ने आँट गर्नुपथ्र्यो । अध्यक्षले त्यस्तो साहस गर्ने एक दुई काम गरेका भए नेताहरू संविधानसभामा जान बाध्य हुन्थे । सभाको क्याप्टेनले सिट्ठी फुकेपछि उसका सदस्यहरू सतर्क हुन करै लाग्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । एकातिर संविधान निर्माण कार्यतालिका महत्त्वाकांक्षी बनाउने अर्कातिर पूर्ण सभामा चाहिं अन्तिमसम्म पनि प्रक्रिया अघि नबढाउने गर्दा सभाका पदाधिकारीहरू पनि शंकाको घेरामा पर्ने नै भए । यो त्यही संविधानसभा हो जसका विषयगत समितिहरूमा भने विवादित विषयहरू मतदानबाट अल्पमत र बहुमतका आधारमा छिनोफानो भएका छन् तर सम्पूर्ण प्रयासपछि पनि सहमति नजुट्दा पनि पूर्ण सभामा चाहिं त्यो विधि अपनाउन साहस गरिएन । अर्थात् संविधानसभालाई संस्थागत रूपले सञ्चाल गर्ने कार्य त्रुटिपूर्ण रह्यो । 

विवादको जडः संघीयता

उतारचढावका बाबजुद संविधानसभाले चार वर्षको समयसीमा पूरा गर्दै गर्दा अधिकांश विषयमा सहमति निर्माण गर्न सक्यो । शान्ति प्रक्रिया राजनीतिक स्तरमा टुङ्ग्याइयो । संविधान निर्माणका विवादित विषयहरू जस्तो, शासकीय स्वरूपमा पनि दलहरू एकमतमा पुगे जसअनुसार, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको बाँडफाँड गरेर अपनाइने मिश्रति शासकीय पद्धतिमा सहमति भयो । तर राज्यको पुनर्संचरनाका विषयमा भने दलहरू मात्रै विभाजित भएनन्, विभिन्न समुदायबीच पनि धु्रवीकरण भयो ।

संघीयताका विषयमा सबैभन्दा पहिले संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले सामान्य बहुमतका आधार १४ प्रदेशको खाकासहितको प्रतिवेदन पेस गर्‍यो जसको मुख्य आधार पहिचान र सामथ्र्य भनिए पनि धेरै प्रदेश जातीय पहिचानकै आधारमा प्रस्ताव गरियो । पहिचान र सामथ्र्यको सिद्धान्तमा समितिका सबै सदस्य सहमत हँुदाहुँदै पनि कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यले प्रस्तुत गरेको ६ प्रदेशलाई भने पराजित गरियो । जब कि अघिल्लो दिनसम्म दुवै प्रस्तावलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि पठाउने सहमति भएको थियो । राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दामा दलहरूबीच मतभेद यहींबाट प्रारम्भ भयो ।

त्यसपछि कांग्रेस, एमालेलगायतले आआफ्नै ढंगले राज्य पुनर्संचरनाका खाका प्रस्तुत गरे । संविधानसभा निर्वाचनमा १३ प्रदेशको खाका अघि सारेको माओवादीले भने समितिकै चौध प्रदेशमा सहमति जनायो । कांग्रेसले ७ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गर्‍यो भने एमालेले ८ या १२ प्रदेशको खाका बाहिर ल्यायो । यी खाकाहरू बहुपहिचानमा आधारित थिए । यसरी विभिन्न खाकामा सहमति जुट्न नसकेपछि विज्ञहरू रहेको समिति बनाउने विषयमा दलहरू सहमतिको नजिकै पुग्न लाग्दा ककस र वैद्य पक्षको विरोधका कारण त्यो प्रयास असफल भयो । र, अन्ततः सरकारले गत मंसिरमा संविधानमा व्यवस्था भएकै राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्‍यो । यतिबेलासम्म संघीयताको मुद्दा अत्यन्त जटिल भइसकेको थियो । राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमतले दलितलाई गैरभौगोलिक प्रदेशसहित १० प्रदेशको खाका सरकारलाई बुझायो भने अल्पमत पक्षले ६ प्रदेशको खाका बुझायो । आयोगकै सदस्यहरूबीच चर्को मतभेद भएर दुई फरकफरक प्रतिवेदन आएका कारण आयोग पनि विवादित बन्न पुग्यो ।

जटिलताबीच सहमति खोज्दै गर्दा पछिल्लो समय माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच ११ प्रदेशको खाकामा सहमति बनेपछि त्यसले संविधान निर्माण टुङ्गोमा पुग्ने अपेक्षा जागेको थियो । तर यसमा मधेसी मोर्चाका केही नेताहरू सहमत भए पनि उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोलगायतका नेता विरोधमा उत्रिए । मधेससँगै आदिवासी जनजातिहरू पनि ११ प्रदेशको विपक्षमा उभिएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहमतिबाट पछि हटे ।

उनले त कतिसम्म भने भने संघीयताविरोधी सडकमा उत्रिएका छन्, जातीय पहिचानको प्रदेश बनाउन तपाईंहरू पनि आन्दोलन गर्नुस् । जनजातिका प्रतिनिधि यसो भनेको भोलिपल्टै आदिवासी जनजाति, मधेसी सबै मिलेर बन्द आह्वान गरे । यसअघि क्षेत्री-बाहुन, दशनामी, ठकुरीलगायतले जातीय राज्यको विरोधमा बन्द आह्वान गरेका थिए । यसरी संघीयताको विषयलाई लिएर विभिन्न समुदाय सडकमा उत्रिँदा स्थिति असहज बन्दै गयो । जातीय र सामजिक सद्भाव बिथोलिन सक्ने भयले राष्ट्रपतिदेखि प्रमुख राजनीतिक नेताहरूले त्यतातर्फ अग्रसर नहुन आग्रह गर्नुपर्‍यो ।

यसरी धु्रवीकरण बढिरहँदा र जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने दबाब भइरहँदा सरकारले संविधानसभाको तीन म्याद थपको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्‍यो, जसले थप धु्रवीकरण ल्यायो । भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद दिल्लीबाट आएकै दिन माओवादी अध्यक्षलाई भेटेलगत्तै सरकारले उक्त प्रस्ताव ल्याउनुले पनि राजनीतिक वृत्तमा संशय जन्मायो । नेपाली राजनीतिमा घरेलु अन्तरविरोधसँगै बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव बढिरहेकामा आम चिन्ता छाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई म्याद नथप्न निर्देश गर्‍यो । बल्लबल्ल राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गरेको सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो । एमालेचाहिं सरकारबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएको छैन यद्यपि यो धु्रवीकरणमा ऊ कांग्रेससँगै छ । संघीयता र म्याद थपका विषयमा अहिले माओवादी मधेसी मोर्चा एक ठाउँमा छन् भने कांग्रेस एमाले अर्को ठाउँमा । यिनै प्रमुख शक्तिहरूबीचको सहमति/असहमतिले नयाँ संविधानको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

अबको बाटो

धु्रवीकरणका बाबजुद प्रमुख दलहरू अझै सहमतिको प्रयासमा छन् । शुक्रबार दिनभर चारै दलका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटे पनि साझा सहमति निकाल्न सकिरहेका छैनन् । यतिखेर तीन विकल्प छन् । एक,  जेठ १४ भित्रै सहमति भएका विषयवस्तु समेटेर संविधान जारी गर्ने र संघीयताका बारेमा संघीय आयोग गठन गरी रूपान्तरित संसद्बाट बाँकी काम बढाउने सहमति गर्ने । दुई, विवादका विषयमा संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार मतदान प्रक्रियामा जाने । तीन, ताजा जनादेशमा जाने । तर म्याद थपको विकल्प छैन । सरकारले संकटकाल घोषणा गरेर म्याद थप्ने अवस्था छैन । किनभने संविधानमा उल्लेख भएअनुसार मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको स्थिति भए मात्रै संकटकाल घोषणा गर्न सक्छ । त्यसकारण एउटा कोणबाट चर्चा भइरहेको संकटकाल घोषणा गरेर म्याद थप्ने विकल्पमा जाने अवस्था नभएको जानकारहरू बताउँछन् । एमाले सभासद अधिकारी भन्छन्, 'तर अहिले जसरी पनि जेठ १४ भित्रै सहमति भएका विषय समेटेर संविधान जारी गर्दै संघीयताका विषयमा संघीय आयोगले दिएको सुझावअनुसार रूपान्तरित संसद्को दुई तिहाइले पास गर्ने सहमति बनाउनु उचित हुन्छ ।'





संविधान नै नबनाउने सभामा किन बसिरहने ?

सरकारले सर्वोच्च अदालतको जेठ १४ पछि संविधानसभाको म्याद नबढाऊ भनी दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी तीन महिना म्याद थप्न विधेयक दर्ता गरेपछि संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले १० जेठमा पदबाट राजीनामा गरे । सभासदका हैसियतमा चार वर्ष बिताएका नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको ठहरमा सरकारले ल्याउनै नमिल्ने विधेयक ल्याएर सर्वोच्च न्यायालयसँग निहुँ खोज्दै कानुनी राज्य तथा विधिको शासन खलबल्याउन खोज्यो । पूर्व सभासद अधिकारी भन्छन्, 'संविधानसभाको तीन महिना म्याद थप्न खोजेर सरकारले कानुनी राज्यको  अपहेलना गर्‍यो, लोकतन्त्र र जनादेशको समेत अवमूल्यन गर्‍यो ।'

सरकारले राजनीतिक दलहरुबीच जेठ २ मा भएको सहमतिलाई ध्यान नदिई अदालतसित द्वन्द्व गर्न खोजेको र १४ जेठभित्र संविधान बनाउने गम्भीरता नदेखाएपछि संविधान बन्ने सम्भावना देखिएन भन्दै अधिकारी भन्छन्, 'नैतिकताले पनि संविधानसभामा बसिरहन सकिन । संविधान नै नबनाउने सभामा किन बसिरहने भन्ने लाग्यो र राजीनामा गरेँ ।' ६ महिनाअघि नै सर्वोच्च अदालतले विकल्पसहितको फैसला दिएको हो । तर म्याद थप्न नसकिने स्पष्टै थियो । जुन कुरा  अदालतले गर्न सकिँदैन भन्यो । तर सरकारले त्यही गर्न खोज्यो, जसका कारण अधिकारीले सभासदबाटै अलग हुने निर्णय गरे । यसबाट उनको लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रतिको नैतिकता र इमान त झल्किन्छ नै, त्योभन्दा पनि शक्ति पृथकीकरणका आधारमा राज्यका अंगहरू सञ्चालन हुनुपर्छ  भन्ने  मान्यता पनि बच्छ ।



कहिले के भयो ?

२०६४ चैत २८     - संविधानसभाको चुनाव

२०६५ जेठ १४    - संविधानसभाको पहिलो बैठक

२०६५ जेठ १५      - गणतन्त्र घोषणा

२०६७ जेठ १४    - पहिलो कार्यकाल समाप्त/एक वर्ष म्याद थप

२०६८ वैशाख ११    - सर्वाेच्चद्वारा म्याद थप आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार भएकाले सदर

२०६८ जेठ १४    - दोस्रोपटक ३ महिनाका लागि थप

२०६८ भदौ ११    - सर्वाेच्चद्वारा म्याद थप ठीक भएको निर्णय

२०६८ भदौ १४    - तेस्रोपटक तीन महिनाका लागि थप

२०६८ मंसिर ९    - सर्वाेच्चद्वारा अब ६ महिना मात्रै थप्न पाइने आदेश

२०६८ मंसिर १४    - चौथोपटक ६ महिनाका लागि थप

२०६८ पुस २    - सरकार र संसद्द्वारा पुनरावलोकनको रिट/सर्वाेच्चद्वारा दरपीठ

२०६८ माघ १३    - प्रधानमन्त्रीद्वारा दरपीठविरूद्ध निवेदन

२०६८ माघ १५    - सभामुखद्वारा दरपीठविरूद्ध निवेदन

२०६८ चैत १५    - दरपीठ सदर

२०६९ जेठ ११    - म्याद थप प्रस्तावविरूद्ध अन्तरिम आदेश

प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ13 kantipur daily