अन्तत स्वत भङ्ग भयो संविधानसभा

15 जेठ, काठमाडौं । ६० वर्ष लामो सपना, दशौं अर्बको लगानी र हजारौंको रगतसँग साटिएको संविधानसभा आइतबार मध्यरात ११ः४५ बजे स्वत भंग भएको छ ।
यसअघि २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनपछि ०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । २ वर्षका लागि गठन भएको संविधानसभाको म्याद पटक पटक थपेर आइतबार जेठ १४ सम्म अर्थात ४ वर्ष पुर्याइएको थियो । तर, अधिकांश विषयमा सहमति जुटेपनि संघीयताबारे सहमति हुन नसकेपछि संविधानसभा असफल भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ भित्र संविधान निर्माण गर्न र नसके अर्को निर्वाचन, जनमत संकलन लगायतका संवैधानिक विकल्प खोज्न निर्देशन दिएको थियो ।

सजिलो बाटो छाडेर दलहरु अक्करे भिरतिर

समाचार टिप्पणी । संघीय प्रदेशहरु बहुपहिचानका आधारमा हुने कि एकल जातीय पहिचानका आधारमा हुने भन्ने सामान्य बिषयमा सहमति गर्न नसक्दा दलहरु निकै ठूलो संघर्ष र लगानीपछि प्राप्त संविधानसभा बिघटन गरि अर्को संविधानसभाको यात्रामा लागेका छन् ।

१४ गते अपरान्हसम्मको अबस्थामा बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न सवै पक्ष सहमत भएको भनिएपनि अचानक साँझतिर कुरा बिगि्रयो र दलहरु दशतिर मुख फर्काएर संबिधानसभालाई निर्ममतापूर्वक कुनै ग्लानी महसुस नगरि भंग गर्न तयार भए । दलहरुले इतिहास र जनताको डर मानेको भए, बहुपहिचानकै आधारमा प्रदेश बनाई १४ गते राति नै संक्षिप्त संबिधान घोषणा गर्न सक्थे र बाँकी काम रुपान्तरित संसदबाट टुंगाउन सकिने थियो । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय प्रदेशको संख्या, न्याय प्रणाली आदिमा दलहरु निकै लामो छलफलपछि सहमतिमा पुगिसकेका थिए । संबिधानको मस्यौदा तयारै थियो, केवल संघीयताको बिषय थपेर केही घण्टाको अन्तरालमा संबिधान जारी गर्न सकिने थियो । तर, दलहरु पहिलेजस्तै एक अर्कालाई दोष लगाए र मुस्काउंदै वैठक स्थलबाट बाहिरिए ।

संबिधानसभाबाट संबिधान नबनाउन एकै निमेषमा सहमत भएका दलहरु त्यसपछिको अबस्थालाई कसरी आफु अनुकुल बनाउने भन्ने तल्लिन भए ।

आफ्नो संबोधनमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस र एमालेले सहमति पनि नगरेको र मतदान प्रकृयामा जान पनि नदिएका कारण संबिधानसभा भंग भएको आरोप लगाए । तर, शान्ति र संबिधानलाई पूर्णता दिने कसम खाएर कुर्सीमा पुगेका उनले जनताको नासो जोगाउन नसकेकोमा जनतासित क्षमा मागेनन् । केवल औपचारिकताका लागि दुःख ब्यक्त गरे ।

आफ्नो भाषणलाई उनले आगामी चुनावमा भोट माग्न प्रयोग गरे । संघीयताबादीलाई स्पष्ट बहुमत दिएर जिताए आगामी संबिधानसभाले फेरि संबिधान जारी गर्ने आशा ब्यक्त गरे ।

दलहरुले लाजै नमानी जुन बाटो रोजेक छन् त्यसले जनतालाई रुवाबासीमा पारेकै छ, स्वयं दलहरुलाई पनि यो अक्करेभिरको यात्रा हुने छ । यति सानो बिषयमा सहमति नगरि अर्को चुनावमा जान लागेका दलहरुले फेरि अर्को संबिधानसभा चुनावमार्फत संबिधान देलान भनेर कसैले पनि मुर्ख कल्पना गर्न सक्दैन् ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको चुनावको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चा र केही साना दलमात्र सहमत छन् । कांग्रेस एमाले र राप्रपा लगायत दल चुनावको बिरोध गरेपनि नयाँ बिकल्प के हो भन्ने बारेमा बोल्न चाहेका छैनन, मानौ उनीहरु संबिधानसभाको मृत्युउत्सव मनाइरहेका छन् ।

पहिलो समस्या प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको चुनाव नै वैधानिक नपाउने सम्भावना छ । राष्ट्रपतिलाई उक्साउन पुगेका कांग्रेस र एमालेले निर्वाचनको प्रस्ताव नमान्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले भने संबिधानअनुसार कार्यकारी अधिकार आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले निर्वाचन कार्यन्वयन हुने दावी गरे । साथै उनले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाका बेलामा जस्तो राष्ट्रपतिसित टक्कर हुने बिश्वास पनि ब्यक्त गरे ।

तर, परिस्थीति उनले चाहे र भनेअनुसार अगाडी बढेको छैन् । संबिधानमा अर्को संबिधानसभा निर्वाचनको प्राबाधन छैन, केवल प्रधानन्यायाधीशले अर्को चुनावमा जान दिएको आदेशमात्र छ । त्यो आदेशका भरमा गरिएका निर्णय संवैधानिक होला कि नहोला अन्यौल छ ।

चुनावमा जानुका पछाडी माओवादी र मधेसी मोर्चालाई आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याइन्छ भन्ने बिश्वास देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा पनि त्यो बिश्वाससाथ प्रगतिशिल शक्तिलाई जिताउन आह्वान गरे । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने र बहुमत ल्याउने आशा त्यतिबेलासम्म मात्र रहने छ, जतिबेलासम्म राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमले चिसो पानी खन्याउने छैन् ।

समग्रमा भन्दा अबको नेपालको राजनीतिक यात्रा फेरि १० बर्ष पहिलेको अबस्थामा पुगेको छ । स्थीरता र आर्थिक सम्बृद्धिको जनताको चाहनामा दलहरुको निहीत स्वार्थले तुषारापात गरिदिएको छ । ४ वर्षमा अर्बै खर्चिएर बनाएको संविधान अधिकांश मिलेका विषयहरु अब बेकार भएका छन् भने अब हुने भनिएको संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनपछि बन्ने संविधानसभाले पनि नयाँ संविधान दिन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन ।