यस्तो छ दलहरुले गरेको सहमति, कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा हुनसक्ने?

काठमाडौँ, जेठ ३ (नागरिक)-  तीन प्रमुख राजनीतिक दल सहित मधेशी मोर्चाले नामाकंन र सीमाकंन नराखी ११ प्रदेशमा सहमति गरेको सहमतिको विरोध सुरु भइसकेको छ। तर सोमबार बालुवाटारमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा गरी चार शक्तिबीच भएको सहमतिको दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छैन र यसमा नेताहरूले हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन्। नागरिकन्युजलाई प्राप‌्त सहमतिको मस्यौदा यस्तो छ-
संघीय संरचनाबारे
• नेपालका सबै प्रदेशहरू बहुजातीय हुनेछन्। प्रदेशहरूमा सबै जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिका सबै नागरिकको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार समान रहनेछ।
• प्रत्येक नागरिकका मौलिक हक एवं मानवअधिकारको सम्मान तथा रक्षा गर्नु केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेछ।
• प्रदेशहरू ११ रहने गरी तोकिनेछ। हाल नामांकन प्रस्तावित गरिने छैन।
• प्रदेशहरूको सीमांकन नामाङ्कन प्रदेशहरू जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जाने आदि विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ।
• आयोगले गरेको सिफारिशका आधारमा अन्तिम निर्णय संसदले लिनेछ।
• नामाङ्कनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

शासकीय प्रणालीबारे
• शासकीय प्रणाली मिश्रित रहनेछ।
• राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुनेछ ।
• प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद् तथा यसका सदस्यहरू संसद्प्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी रहनेछन्।
• शासन पद्धतिमा संसदको सर्वोच्चता रहनेछ। शासन पद्धतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनेछ।
संसद्को गठन
• संसदको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ।
• प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १७१ र समानुपातिकवाट १४० सदस्य रहनेछन्।
• राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच-पाँच जनाका दरले सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा विभिन्न क्षेत्रका ख्याति प्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरूमध्येबाट १० जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन्।
• प्रदेशसभामा एक केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन गरिनेछ।
• स्थानीय सरकारको गठन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ।
न्यायप्रणालीबारे
• बाँकी कार्यकाल जतिरहे पनि प्रधानन्यायाधीश हुनसक्ने व्यवस्था रहनेछ।
• न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषदबाट हुनेछ।
• न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम दुई जना न्यायाधीश, कानूनमन्त्री र बार एशोसियसनका एक प्रतिनिधि सदस्यहरू हुनेछन्।
• अन्तरिम संविधानबमोजिम हाल कायम रहेका न्यायधिशहरूले नया संविधान बमोजिम पुननियुक्ति लिन पर्नेछैन। नया संविधान बमोजिम शपथ गर्नुपर्नेछ।
संवैधानिक अदालतः
• प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुनेछ।
• संवैधानिक अदालतमा दुई जना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायमधीश र दुई जना कानूनविद्हरूमध्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषदको शिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्।
• संवैधानिक अदालतले प्रदेश, प्रदेशबीचको विवाद, प्रदेश र केन्द्रबीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको विवाद हेर्नेछ। संवैधानिक अदालत पाँच वर्षसम्म रहनेछ।
• सेती-महाकालीका नौ जिल्ला एकै प्रदेश हुने मागका सन्दर्भमा तिन दलका शीर्षनेताहरूले वक्तव्यका साथै उपस्थित भई व्यक्त गरेका विचारहरू समेतका आधारमा सेती-महाकाली प्रदेश हुनेछ। जनतम संकलन भन्नाले जनमत संग्रहसम्म गर्न सकिने भनी नेताहरूको प्रतिबद्धतालाई आधार मानिनेछ।

 

कुन–कुन जिल्ला एक प्रदेशमा

• १) इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा

• २) खोटाङ, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर

• ३) रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ

• ४) काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर र चितवन

• ५) कास्की, लमजुङ, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत

• ६) गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, सल्यान, प्युठान, रोल्पा, रुकुम

• ७) भेरी र कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला

• ८) सेती र महाकाली अञ्चलका ९ जिल्ला

• ९) बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी

• १०) पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी

• ११) सुन्सरी, मोरङ र झापा

बाग्लुङ र म्याग्दी जिल्लालाई गण्डकी क्षेत्रमा राख्ने कि 'मगरात' क्षेत्रमा राख्ने विवाद छ। त्यस्तै काठामाडौं उपत्यकासँग चितवन र मकवानपुर राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा पनि विवाद छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा बारे जनतमसंग्रहसम्म गर्नुपर्ने हुनसक्ने हुनाले त्यसलाई पनि टुंगो लगाइएको छैन। प्रदेशको नाम भने प्रस्ताव नगर्ने सहमति भएको छ।