जेठ १० गते- हिजो सरकार र आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच नौबुँदे सहमति भएपछि भोलिदेखि नेपाल बन्दलगायतका सम्पूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।
शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा आज साँझ ६ बजेदेखि अबेर राति साँढे ११ बजेसम्म जारी बार्तामा आन्दोलनरत् सङ्घर्ष समिति र सरकारी बार्ता टोलीबीच भएको नौबुँदे सहमतिपछि तीन दिनदेखि जारी नेपाल बन्दलगायतका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको हो ।
बार्तापछि सरकारी बार्ता टोलीका संयोजक एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले संविधानसँग सम्बन्धित चारबुँदा र सरकारसँग सम्बन्धित पाँच बुँदामा सहमति भएको जानकारी दिँदै नयाँ बन्ने संविधानमा सबै जातजातिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप सबैले अधिकार स्थापित गर्नका लागि आन्दोलन र सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि सार्नु स्वाभाविक भएकोले अधिकार स्थापित गराउन भएका आन्दोलनलाई बार्ताका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो ।
नौ बुँदे संझौता सहमतिअनुसार
१) नेपालको अन्तरिम संविधान –२०६३ धारा, १३८ (१ क) को व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र प्रमुख दलका नेताहरुको सहमतिमा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्था तथा दलसंग विभिन्न समयमा राज्य पक्षसंग गरिएको सम्झौताअनुरुप जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउने ।
२) नयाँ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिक तर्फ न्यूनतम् ६० र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने।
३) राज्यको हरेक अंग र तहमा जाति/समुदाय, लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउने। सीमान्तकृत,अतिसीमान्तकृत तथा अल्पसख्यक समुदायको हकमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गर्ने।
४) नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता सहितको प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र कायम गर्ने।
सरकारसंग सम्बन्धित विषयहरु
५) आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै यस क्रममा गिरफ्तार सबैलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्ने एवं लगाइएका मुद्दाहरु खारेज र आन्दोलनको क्रममा घाइते सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ ।
६) आन्दोलनको क्रममा भएका थारु संग्रहालय लगायतका क्षतिको स्थानीय प्रशासनबाट लगत लिई पीडित पक्षको सहमतिमा क्षति भएअनुसार आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउनेछ।
७) आदिवासी जनजाति संघसंस्था एवं दलहरुसंग हालसम्म भएका सहमतिहरु एवं पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने—गराउनेछ।
८) ब्राम्हण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासीको मान्यता दिने सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको विरोधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ।
९) आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले आव्हान गरेको २०६९ जेठ १० गतेसम्मको देशव्यापी आमहडताल (नेपाल बन्द) कार्यक्रम फिर्ता लिने।
उहाँले आन्दोलनरत् समितिसँग सहमति भएका सबै बुँदामा सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै समितिले दवावमूलक र जनसङ्घर्षका कार्यक्रम तथा खबरदारी भने कायमै राख्ने बताउनुभयो ।
सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री रायमाझी, सदस्यहरू सिचाइँमन्त्री महेन्द्र यादव, सङ्घीय मामिला, स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्री सूर्यमान गुरुङ र विशेष अतिथिकारूपमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यसैगरी आन्दोलनरत् पक्षका तर्फबाट महासचिव आलेमगर, परशुराम तामाङ, राजकुमार लेखी, गोपाल किराँती, इन्द्रबहादुर गुरुङ, जीपछिरिङ शेर्पा, अमर तमु, सूर्यमान दोङ, दिलीप महर्जन, ज्ञानेन्द्र कुमाल, डा मङ्गलसिद्धि मानन्धर, तीर्थराम डङ्गोल, आङकाजी शेर्पा, सोनी लामा, खगेन्द्र माखिम, वीरबहादुर लामा, नरेश ताम्राकार, कुमार योन्जन, पृथ्वीमान गुरुङ, नगेन्द्र राई, नरबहादुर गुरुङ, चन्द्रश्रीस मगरले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यस्तै, सहमतिपत्रमा अटलमान राई, मनप्रसाद सुनुवार, अमृतबहादुर सुनुवार, दुर्गा राई, कुम्भराज गुरुङ, उत्तमसिंह थाङ्देन, हितबहादुर तामाङ, रामसिंह लामा, दिलमान पाख्रिन, बाबुराजा बज्राचार्य, मल्ल के सुन्दर, मङ्गल महर्जन, गजेन्द्र मानन्धर, अनुपसिंह सुवाल, पवनमान श्रेष्ठ, केबी घजु, मोहनबहादुर महर्जन, तीर्थलाल महर्जन, प्रेम महर्जन, राजेश शाक्य, मङ्गल महर्जनलगायतका आदिवासी जनजातिका नेता तथा सभासद्हरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
إرسال تعليق