'अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिने क्षमता जोखिमपुर्ण'
काठमाडौं, ३ भदौ विश्व बैंकले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिन सक्ने क्षमता सबैभन्दा कमजोर भएको भन्दै कालोसूचीमा राखेको छ ।
कुल राष्ट्रिय आम्दानी (जीएनआई), कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर, निर्यातको अनुपातमा ऋण, आयातका लागि सञ्चिति, वृद्धिदरको चलायमान, मुद्रास्फीति र कानुन पालनालगायतका सूचकका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा नेपाल सबैभन्दा कमजोर देखिएको भन्दै विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको हो ।
शनिबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा बैंकले नेपाललाई ‘सीसीसी प्लस’ मा अंकित गरेको छ । प्रतिवेदनको व्याख्याअनुसार ‘सीसीसी प्लस’ ले ‘हाई डिफल्ट रिस्क’ (ऋणका लागि उच्च जोखिम) बुझाउँछ । कुनै पनि मुलुक यस्तो ‘रेटिङ’ मा परेपछि उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी भिœयाउन समस्या पर्छ ।
यता, सरकारी अधिकारी भने नेपालको अवस्था विश्व बैंकले भनेजस्तो कमजोर नभएको दाबी गर्छन् । अर्थमन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले यस्तो दाबी गरेका हुन् । “हामीले सबै ऋण समयमा तिरेका छौं,” कारोबारसँग कुरा गर्दै उनले भने, “हामीमा केही कमजोरी अवश्य छन्, त्यतिमा नै उसले कालोसूचीमा राख्नैपर्ने भन्ने हुँदैन ।” मुलुकमा कानुनी राज्य नहुँदा यस्ता खालका अध्ययनमा खराब अवस्था भनेर प्रस्तुत गरिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।नेपालले अहिलेसम्म विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाहेक अन्यसँग धेरै ऋण लिएको छैन । आचार्यका अनुसार रूससँग नेपालले लिएको ऋण तिर्न भने केही ढिलाइ भएको छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा ‘सोभर्न रेटिङ’ भनिने यस्तो मापनले त्यो मुलुकको आर्थिक प्रगतिलाई समेत इंगित गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता तथा कर्जादाताले कुनै पनि मुलुकलाई ऋण प्रवाह गर्दा ‘सोभर्न रेटिङ’ लाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्छन ।
विश्व आर्थिक मञ्चले समेत नेपाललाई सन् २०११ को ‘रेटिङ’ मा १ सय ३१ औं स्थानमा राखेको छ । “यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई धुमिल्याएको छ,” अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु¥यालले भने, “नेपालीसँग मिलेर संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने साना विदेशी लगानीकर्तालाई समेत तर्साएको छ ।”
प्रतिवेदनका आधारमा नेपालको अवस्था इराकको भन्दा नाजुक छ । “अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्रतिबद्धता गरिएका लगानीसमेत यहाँ नआउनुमा यस्ता प्रतिवेदनले भूमिका खेलेका छन्,” प्याकु¥यालले भने ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ठूलो लगानी नभएका कारण यसमा चामत्कारिक असर नदेखिने भए पनि यस्ता खालका ‘रेटिङ’ ले मुलुकले भविष्यमा प्राप्त गर्नसक्ने लगानीका सम्भावनालाई पनि कमजोर बनाउँदै लाने तर्क उनको छ ।
जोखिमको अवस्था देखिनुु मुलुकको हितमा नहुने हुँदा यस्ता प्रतिवेदन के आधारमा बाहिर आएका हुन् र यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्नेमा सरकार तथा अर्थशास्त्रीहरूलाई समेत जानकारी छैन ।
प्रतिवेदनअनुसार कुनै मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिइरहेको अवस्था नभए पनि यो ‘रेटिङ’ ले ऋण लिनका लागि ‘सिलिङ’ तोक्छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण ‘रेटिङ’ निकाय ‘स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर’, ‘मुडिज’ र ‘फिच’ ले नेपाललाई ‘रेटिङ’ मा राखेका थिएनन् ।
२१ अगस्ट २०११, ११:४२ बजे
साभारःkarobardaily
إرسال تعليق