● सरोजदिलु विश्वकर्मा-आ.व. २०६८–६९ को वजेटमा अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको तलव ३० देखि ४२ प्रतिशतसम्म तलव बढाउनु भएकोछ । तर सर्वसाधारण जनता, जो मासिक तलव पाउँदैनन्, तिनको आम्दानीमा के कति वृद्धि गर्नु भयो त ? राणा आए राणाकै जय, पञ्चे आए पञ्चे, ज्ञानेन्द्र आए ज्ञानेन्द्रकै र लोकतन्त्र आए लोकतन्त्रकै पंखा हम्काउँदै परिवर्तनकारी जनतामाथि शोषण गर्ने, टाउको फुटाउने, गोली चलाउने, हप्तौं दुःख दिने, अवसरबाट वञ्चित गर्ने र जुनसुकै शासन ब्यवस्थामा पनि भ्रष्टचार गरिरहने सदावहार निकम्मा, कर्मचारीको तलव बढाउँदा, करिव ९८ प्रतिशत सर्वसाधारणले गणतन्त्रका रक्षा गर्छु भन्ने अर्थमन्त्रीबाट प्रत्येक्ष राहत के पाए त ? कुन आधारमा कर्मचारीको तलव बढ्यो ?
गणतन्त्रको मुख्य कार्यभार भनेको सर्वसाधारण जनताको आर्थिक समृद्धि पनि थियो । तर गणतन्त्रका लागि सडकमा रगत बगाउने सर्वसाधारण जनता र राजनीतिमा लागी लोकतन्त्रका पहरेदार बनेका रक्षकहरु भन्दा सेवाग्राही जनतालाई रैतीको ब्यवहार गर्ने यथास्थितीका कर्मचारीलाई नै किन अधिकतम् मुल्यांकन गरियो त ? के तनमन लगाएर जनताको सेवा गरेकाले हो ? कर्मचारीकै कारणले मुलुकले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मारेर हो ? या उनीहरुकौ इमान्दारितालै भ्रष्टचार ठ्याप्पै रोकिएकाले हो या ती कर्मचारीहरु शान्ति सुरक्षा कायम गराउन सफल भएकाले हो ? हामी सवैले देखेका छौं– यी कुनै होईनन् । फेरि किन कर्मचारीको तलव बढाईयो त ? बढाउनु न थियौ भनै महंगी र गरिवीकौ मारमा परैका सर्वसाधारण जनताकौ आय पनि उत्तिकै बढाउन सक्नुपर्दथ्यौ । भ्रष्टचार रोक्नका लागि त अपराधीलाई पुरस्कृत होईन, कारवाही गरेर नियन्त्रण गर्नु पर्नै हौइन र !
ठिक छ, तलव खानेहरुले त आरामले खालान्, आरामले निदाउलान् तर तिनलाई तलव खुवाउनका लागि कर तिर्ने ब्यापारी, श्रम गर्ने किसान, मजदुर तथा गणतन्त्रका लागि लड्ने भिड्ने राजनीतिक कार्यकर्ता तथा पत्रकारहरुले चैं अव चोरी गर्नुपर्ने, डकैती गर्नुपर्ने र लुट्नुपर्ने भयो । जवकि तलव बढ्ने कर्मचारीले मिठो खाँदा लाउँदा तलव नखानेले कसरी समान उपभोग गर्न सक्लान् ! यस अर्थमा हेर्ने हो भने समानता र मानवअधिकार हनन हुने किसिमले यो वजेट आएको छ । यसरी आन्दोलन गरेर घुर्की लगाएकै भरमा एकातर्फीरुपमा २ प्रतिशत जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर तलव बढाउने हो भने मासिक तलव नखाने ९८ प्रतिशत जनताले आफ्नो लागि आफू मनखुशी केही त गर्नै पर्ने हुन्छ । नीजि विद्यालयका कर्मचारी, शिक्षकले अविभावकबाट सकेसम्म लुट्नु पर्ने हुन्छ । ब्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको तलव बढाउन ब्यापारीले पनि मुल्य वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । सो मुल्यवृद्धिको मार फेरि उही तलव नखाने जनताले नै बढी खेप्नुपर्ने हुन्छ । यातयात ब्यावसायीले अव यातायात भाडा बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसको मार पनि अव सिधै सर्वसाधारणमा नै पर्नेछ । यसो हुँदा तलव हुने कर्मचारी बस चढ्लान् तर तलव नहुने त बस चढ्नुभन्दा अगाडि कैँची लिएर पैसा तिर्न सक्नेहरुको पकेट काट्नु पर्ने हुन्छ । त्यसर्थमा यो वजेट सामाजिक सुधारमुखीभन्दा अपराधमुखि देखिन्छ ।
जनताको कर खाई, सेवा गर्न बसेका साना कर्मचारीहरुको घर आधुनिक र सुविधा सम्पन्न हुन्छ, उसका छोराछोरीहरु आधुनिक स्कुलमा, विदेशमा पढ्छन्, उसलाई भनेको समयमा भनेको ठाउंमा मनले खाएको सन्तुलित भोजन मिल्छ, तर कर तिर्नेलाई भरै के खाउँको चिन्ता भइरहन्छ । उसको घरमा कतै न कतै अभाव भईरहन्छ, कामको चापले उसका छोराछोरीहरु सरकारी विद्यालयसम्म छोड्नुपर्ने हुन्छ । कर खानेको गलामा सुनका माला, सवारी साधन, नोकरचाकर हुन्छन्, कर तिर्नेको गलामा कालो पसिना गाडिएको देखिन्छ, उसका खुट्टा फाटेकै हुन्छन्, उसैलाई नै ती कर्मचारीले नोकरको रुपमा ब्यवहार गर्छन् । साहु–महाजन ब्यापारी भएपनि प्रशासनको सेवा लिन उसले यही किसिमको मानसिक ब्यवहार भोग्नुपर्छ । जति नै मुक्ति, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको दुहाई दिएपनि र समाजवादको फुईँ लगाएपनि सामन्तवादी मानसिकतामा चलेको छ, हाम्रो प्रशाशन संयन्त्र । तिनको हितमा बढी राहत लिएर आएको यो बजेटले सामन्तवादलाई प्रश्रय दिईरहेको छ भन्दा अतिशयुक्ति हुदैँन ।
हामी जुनसुकै कार्यालयमा देख्छौं सर्टपेन्ट लगाएर कुर्सीमा बसेकाहरुले गाउंघरबाट आफ्नो काममा आएको, सेवा लिन आएको धाएको ब्यक्तिलाई हप्काई दप्काई गरेको, उसको काममा विभिन्न वहानावाजी गरेर पन्छाएको, निराश बनाएर फर्काएको, नमस्ते खाएको, सेवा दिने काम वा जनगुनासा भन्दा आआफ्नो ब्यक्तिगत कुरामा समय विताएको मोवाईलमा दाँत ङिच्याएर घन्टौं झुण्डिएको । अनि जोईपोईको कुरा गरेको । यी सवै कर्मचारी तिनै जनताको पसिनाबाट आर्जित करले नै पालिएका छन् । ती सेवकहरु आरादायी कुर्सीमा बसेर फूर्ति लगाउँछन् । तर उसलाई भरणपोषण गर्ने नागरिकले सेवा पाउने कार्यालयमा उभिएर काम लिने ठाउँ पनि भेट्दैन । जनताहरु हप्तामा एकदुई छाक भोको बस्नुपर्छ, दिनको १८ घन्टा काम गर्नुपर्दछ । तर तिनै जनताका करले पोसिने–पालिनेहरु महिनैपिच्छे तलव भत्ता खान्छन्, दिनको जम्मा जम्मी ३ घन्टा काम गरेर उनै जनतामाथि हप्कीदप्की गर्छन् । घरमा पालिएको कुकुर विरालाले खान पाएपछि वरु नुनको सोझो गरी पुच्छर हल्लाएर सत्कार गर्छन् । जस्तै भोटे, वेलाईते, जर्मन होस्, मालिकको विरुद्ध भुक्न पनि डराउँछ । तर हाम्रा कर खाने प्रसाशनहरु सुरक्षाकर्मीहरु आफ्ना मालिकलाई नै भतुवा कुकुर देख्छन्, पाल्तु सम्झन्छन् अनि हप्कीदप्की गर्दै मालिककै टाउकामा लाठी बर्साउँछन् । मालिकलाई रैति र आफू सम्राट भएको सम्झछन्, जनतालाई सधै निराशामा हुत्याईदिन्छन् । जनताको उत्पादनशील समय दिनहुँ धाउन लगाएर खेर फाल्दिन्छन् । जनतालाई मानसिकरुपमा रोगी र सोकी तुल्याइदिन्छन् । यस गहनतालाई अध्ययन विश्लेषण नै नगरी तलव बढाउनु भनेको यथास्थितीवाद र सामन्तवादलाई संरक्षण गर्नु नै हो ।
देश आर्थिकरुपमा धरासायी हुँदै गएको स्थितीमा कर्मचारीहरु बर्षेनी तलवभत्ता वृद्धिको माग गर्दछन् । तर उनीहरु उत्पादन बढाउने र आर्थिक राजश्वलाई प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा प्रत्येक दिन प्रत्येक घन्टा जनताको उत्पादनशील समय खर्च गराउने, एउटा सानो कामका लागि सात–सात दिन जनतालाई अलमल्याएर, दुःख दिएर समग्र जिडिपीमा ह्रास ल्याउने काम गरीरहेका छन् । अझ उनीहरु सरकारलाई भन्दैछन्– “जनताले बढीसे बढी कर तिर, ब्यापारीलाई बढीसे बढी कस, अनि हामीलाई धेरै लतव भत्ता दिएर पाल । होईन भने आन्दोलन गर्छौं ।” यस्ता तुंग न फुंगका आन्दोलन गरी राज्यलाई ब्ल्याकमेलिङ्ग गर्नेलाई यथासिघ्र वर्खास्त गरेर नयाँ, उर्जाशील, क्षमतावान नयाँ युवालाई राज्यको सेवामा भर्ना गर्ने कि पुरस्कृत गर्ने ? जवकि, सानो अवसर पाए ठूलो मिहिनेत गर्छौ र यो देशको सेवा गर्छौ भन्ने वेरोजगार शिक्षित युवाहरु चैं आज खाडी मुलुकमा घोटिन जानु परेको छ, यी निकम्मा, आडम्वरी, कामचोर कर्मचारीको स्थानमा तिनलाई अवसर दिइनुपथ्र्यो ।
दुइचार जनालाई मात्र यसो गर्दै नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दै जाने हो भने, यी छली र भ्रष्टहरुसमेत आफूलाई धोईपखाली गरेर ‘म राम्रो काम छु हजुर मेरो जागीर नखाईदेऊ’ भन्दै छुलछुली पिसाव फेर्दै छिटोछरितो र इमान्दार भइ काम गर्न थाल्नेथिए । तसर्थ छिटोसंग काम गर्न नसक्ने, कुर्सीबाट उठेर फायल तान्न नसक्ने, पियनलाई पर्खेर एउटा सेवाग्राहीको घन्टौ समय बर्बाद गरिदिने र घन्टौं पिसाव मात्र गरिरहने र हिसाव गर्ने वेलामा भने खाजामात्र खान जाने कर्मचारीहरु, जसले राज्यलाई थपभार लगाइरहेका छन्, तिनको कामको इफिसियन्सी जाँच गरेर अयोग्य घोषणा गरि तुरुन्त अवकाश दिइनु पथ्र्यो । तर त्यसो नभइ यस बजेटले फेरि तिनै परम्परावादी सोच र ढर्राका कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरी धेरै कमाउने र कमाउदै नकमाउनेवीचको वर्ग श्रृजना गरिदिएको छ । र, सरकारी तलव नखाने परिवारलाई भने अवको महंगी कसरी सामना गर्ने भन्ने त्रास निम्त्याईदिएको छ ।
Post a Comment