संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप

काठमाडौं, जेष्ठ १५ - प्रमुख तीन दलबीच आइतबार बिहान करिब ४ बजे पाँचबुँदे सहमति भएपछि विघटनको संघारमा पुगेको संविधानसभा जोगिएको छ । संविधानसभाको तीन महिना म्याद थप्ने संविधान संशोधन विधेयकमाथि बिहान साढे ४ बजेदेखि संसद्मा प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

 प्रमुख दलहरूबीच तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम पूरा गर्ने, संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठन गर्न राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्ने सहमति भएको छ ।

पाँचबुँदे सहमतिमा नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनेलगायत मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सहमतिपत्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमति पत्र

शनिबार दिन-रात भएका दलहरूबीचका दर्जनौं छलफल र वार्ताबाट संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएको हो । प्रमुख दलहरूले आ-आफ्ना अडानलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि संविधानसभा झन्डै दुर्घटनामा परेको थियो ।

मधेसी मोर्चाका दलहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र सेनालाई समावेशी बनाउनका 

लागि विगतमा भएका सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बुँदा थपिएको थियो । यसअघि अन्य तीन बुँदा मात्र सहमति गर्ने तयारीमा रहेका तीन दललाई मधेसी मोर्चाले दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र सेनामा समावेशी बनाउने बुँदा थपिएको हो । तर सहमतिपत्रमा तीन दलका शीर्ष नेताको मात्र हस्ताक्ष्ार छ । 

शनिबार राति ११ बजेसम्म पनि सहमति नभएपछि संसद्को बैठक सुरु गरी प्रक्रिया थालिएको थियो । पहिलो बैठक झन्डै १५ मिनेट बसेपछि स्थगित भएको थियो । संसद् स्थगितपछि पुनः दलहरूबीच सहमतिका लागि वार्ता भएका थिए । बिहान सहमति भएपछि संसद् बैठकबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया थालिएको थियो ।  

शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन र  दलको सत्ता खिचातानीका कारण समयमा संविधान बन्न नसकेपछि संविधानसभाको म्याद दोस्रो पटक थपिएको हो ।

गत साल थपिएको एकवर्षे कार्यकालभित्र संविधानलाई पूर्णता दिन नसकेपछि अन्तरिम संविधानमा नवौं संंशोधनमार्फत सविधानसभाको आयु लम्बाइएको हो । म्याद थपसम्बन्धी विषयको विवादमा शनिबार दिनभर भएका दलीय वार्ताहरू असफल भए पनि मध्यरातसम्मको छलफलबाट प्रमुख दलहरूबीच शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र सहमतिको सरकार निर्माण सम्बन्धमा पाँचबुँदे सहमति भएको हो । दलहरूबीच शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी काम आउँदो २० गतेबाट सुरु गरी एक महिनाभित्र लडाकु वर्गीकरणलगायत काम सिध्याउने, तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका काम सबै पूरा गरी संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमति बनाउने समझदारी छ ।

दुई वर्ष कार्यकाल रहेको संविधानसभाको म्याद गत वर्ष जेठ १४ मा थपिएको थियो । त्यो बेला भएको तीनबुँदे सहमति दलहरूले कार्यान्वयन नगर्दा फेरि म्याद थप्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो । थपिएको एक वर्ष प्रमुख दलहरूबीच सत्ताकै विषयमा बढी केन्दि्रत रह्यो ।  शान्ति प्रक्रिया अविलम्ब पूरा गर्ने सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन नहँुदा फेरि यस वर्ष पनि म्याद थप्नका लागि त्यही विवाद भयो ।

विशेष गरी कांग्रेस र माओवादीका अडानका कारण दिनभर नमिलेको वार्तामा साँझ परेपछि मधेसी मोर्चाका दलहरूले पनि थप माग तेस्र्याएपछि झन् जटिल बनेको थियो । माओवादीले कन्टेनरका हतियार तत्काल बुझाउनुपर्ने, दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउनुपर्ने कांग्रेसका मागमा सहमति भएको थिएन । तर दिनभरका वार्तामा म्याद थप्ने, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेलगायत विषयमा प्रमुख तीन दल सहमतिनजिक पुग्न लागेका बेला मधेसी दलहरूले एक मधेस प्रदेश, मधेसीको सुरक्षा निकायमा सामूहिक प्रवेश र प्रधानमन्त्री खनालको तत्काल राजीनामाको माग अघि सारेका थिए । मोचर्ाका नेताहरूले तीन दल मिलेर प्राविधिक रूपमा म्याद थपे आफूहरू संविधानसभा छाडेर जाने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले त्यसपछिको परिस्थितिको दोष तीन दलमाथि नै जाने भन्दै चेतावनी दिएपछि तीन दलका नेताहरू त्रिपक्षीय छलफलको अन्तिम सहमति नजुट्दै मधेसी दलहरूलाई पनि समझदारीमा ल्याउन जुटेका थिए । संसद्को बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गरेपछि माओवादी, एमालेका केही शीर्ष नेताहरू संविधानसभा भवन छाडेर  बाहिरिएका थिए । झन्डै एक घन्टापछि उनीहरू फर्किएपछि सहमति भएको थियो ।

माओवादी र एमालेले संविधानको म्याद छ महिना थप्न चाहेका थिए । तर शान्ति प्रक्रिया पूरा हुने भरपर्दो आधार तयार नभइकन संविधानले टुंगो नपाउने भन्दै कांग्रेसले अडान राखेपछि शान्ति प्रक्रियाको प्रगतिको अवधिका रूपमा हेर्न तीन महिना म्याद थपिएको हो । शान्ति प्रक्रियामा हुने प्रगतिको आधारमा त्यसपछि संविधान निर्माणमा मात्र केन्दि्रत हुने गरी संविधानसभाको म्थाद थप तीन महिना बढाउने दलहरूबीच समझदारी बनेको हो ।

नियमावली निलम्बन संविधान संशोधन विधेयक नियमावली निलम्बन गरी पारित गरिएको हो । पहिलो बैठकमा विधेयकमाथि राप्रपा नेपालले राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । म्याद थपको विरोध स्वरूप राप्रपाले विधेयकमा विरोधको सूचना दिए पनि उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

संसद्को दोस्रो बैठकले नियमावली निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नियमावली निलम्बनपछि बसेको तेस्रो बैठकले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । सरकारले संविधानसभाको म्याद एक वर्षपछि थप्ने गरी ल्याएको प्रस्तावलाई संशोधन गरी तीन महिना बनाएर पारित गरिएको थियो ।

श्रोतः  इकान्तिपुर डट कम