काठमाडौ, फाल्गुन २३ -
विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस आज नेपालमा पनि महिलालाई समान अवसर र पहुँच दिलाइनुपर्छ भन्ने मागसहित मनाइँदै छ । नेपालका अधिकारकर्मीहरूले महिला मुक्ति आन्दोलनसँग जोडेर कम्तीमा तीन दशक यता मनाउँदै आएको यो दिवसको अवसर पारेर अहिले नेपाली महिलाहरूको हकअधिकार सुनश्चित गर्दै थप सशक्तीकरण गर्नुपर्ने सवाल उठेको छ । खासगरी मुलुकमा संघीय र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागतको अभ्यास चल्दै गर्दा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायका जनताले आआफ्नो हकअधिकार सुनिश्चित भएको हेर्न खोजिरहेका बेला झन्डै आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलाले पनि राज्यले आफ्ना अधिकारको ग्यारेन्टी गरिदेओस् भन्ने चाहिरहेका छन् । खासगरी नयाँ संविधानले राज्यका जुनसुकै निकायहरूमा महिलाको समान सहभागिताको वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने माग उठेको छ । अन्तरिम संविधानले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिसकेका सन्दर्भमा नेपाली महिला अधिकारकर्मीले त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
महिलाको समान सहभागिताको मुद्दा उठिरहेका बेला एउटा सत्य के हो भने अन्तरिम संविधानले प्रदत्त गरेको ३३ प्रतिशतको व्यवस्थासमेत अहिले पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानसभामा महिला सभासदको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत छ यद्यपि सरकार निर्माणदेखि गाउँस्तरमा गठन हुने निकायसम्म ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरा कागजी प्रावधानमा सीमित भएजस्तो देखिएको छ । जस्तो, हालसालै गठित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि समेटिएको छैन । केन्द्रमा नीतिनियमलाई प्रभावित गर्न दबाब सिर्जना गर्न सक्ने केही अधिकारकर्मी महिलाहरूले समान सहभागिताको मुद्दा उठाएर जबरजस्त बहस सिर्जना गरे पनि त्यसले मुलुकभरका महिलाको अवस्थामा उल्लेखनीय बदलाव ल्याएको छैन । हुन त बढ्दो जनसंख्या र तुलनात्मक रूपमा शिक्षाका क्षेत्रमा बढेको पहुँच र सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको अवस्था हेर्दा निश्चय पनि सुधि्रएको पाइन्छ तर ग्रामीण परिवेश र शिक्षाको पहुँचभित्र नपरेका अरू थुप्रै महिलाको अवस्था भने अत्यन्त दयनीय छ । त्यसकारण सबै क्षेत्र, समुदाय, जातजाति र वर्गका महिलालाई एकै घानमा हालेर नेपाली महिलाको अवस्था विश्लेषण गर्नु त्रुटिपूर्ण हुन्छ । शैक्षिक पारिवारिक पृष्ठभूमि भएका र अवसर पाएका थोरै महिलाको अवस्था सुदृढ छ भने अवसरबाट वञ्चित बहुसंख्यक महिलाको अवस्था टीठलाग्दो छ । त्यसकारण राज्यले अवसरबाट वञ्चित ठूलो समूहलाई केन्द्रमा राखेर नीतिनिर्माण गर्दै तिनको सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।
निश्चय पनि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलताका कारण चेतनाको स्तर बढेको छ । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिएका तालिम र चेतनामूलक कार्यक्रमका निकै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पनि परेका छन् तथापि यी पर्याप्त र दीर्घायु छैनन् । यस्ता कार्यक्रमले केही महिलाको जीवनस्तरमा बदलाव ल्याएको भए पनि यसको पहुँचभित्र अरू धेरै पर्न सकेका छैनन् । त्यसो त हिंसाबाट कतिपय पुरुष पनि पीडित नभएका होइनन् तर यहाँ महिला हिंसाको प्रकृति र रूप भयावह छ र यो बढ्ने क्रममा छ । महिलाको प्रजनन अधिकार अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । गर्भमै छोरी भएको थाहा पाएपछि समाजमा विभेद गर्ने प्रवृत्ति अझै न्यून भइसकेको छैन । रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाँदा रेमिट्यान्स भित्र्याउन महिलाले पनि योगदान पुर्याएको पक्ष सकारात्मक छ, सँगसँगै उनीहरूले त्यस क्रममा नारकीय जीवन बिताउनुपरेको यथार्थ अर्को पाटोबाट सोचनीय छ । एकातिर समान सहभागिताको माग छ भने अझै कयौं महिलाले घरबाहिर निस्कने वातावरण पाइरहेका छैनन्, घरभित्रै सीमित हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । यसरी नेपाली महिलाको बाध्यकारी अवस्थालाई विकास र उत्थानका नाममा केही सीमित र टाठाबाठाहरूले उठाउने मुद्दा र कमाउने आधार मात्रै बन्न दिनु हुन्न । विकसित राष्ट्रको दाँजोमा कतिपय सन्दर्भमा हामी पछाडि छैनौं । निर्वाचनमा भाग लिन र मतदानको अधिकार नेपाली महिलाले अमेरिकी महिलाभन्दा पहिले पाएका हुन् । तर के हामीले नेपाली महिलालाई अमेरिकी महिलालाई जस्तै सामाजिक रूपमा सुरक्षित अनुभूति गराउन सकेका छौं ? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकारजस्ता आधारभूत अधिकार दिलाउँदै नेपाली महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सवाललाई पनि सुनिश्चित गर्दै लैजानसके मात्र यसतर्फको बाटो खुल्नेछ ।
إرسال تعليق