नेपाली वामपन्थका यी दु:ख

       विश्व राजनीतिमा ‘वामपन्थ’ सामान्यत: माक्र्सवादी विचारका अनेक धार या माक्र्सवादी मत सम्प्रदायका अनेक समूहको सामूहिक नाम हो । विभिन्न देशमा माक्र्सवादी या साम्यवादी नाम नराखेरै भइरहेका अनेकथरी मजदुर आन्दोलन पनि सारमा राजनीतिक वामपन्थ नै हुन् । यसमा हालैका वर्षमा युरोपका अनेक आन्दोलनमा प्रहरीसँग उग्र मुठभेडमा उत्रने ट्राट्स्कीवादीदेखि भारत या फिलिपिन्समा लामो समयदेखि हतियारबद्ध विद्रोह गरिरहेका माओवादी पनि पर्छन् । चीनको कम्युनिस्ट पार्टी पनि र त्यसका विपक्षमा रहेका माओवादीहरू (नववामपन्थी) पनि पर्छन्, चिलीयन समाजवादी राष्ट्रपतिदेखि बोलिभियाका राष्ट्रपतिसम्म, नोम चोम्स्कीदेखि अरुन्धती रोयसम्म सबै यसमा अटाउँछन् । भाकपा माक्र्सवादी या चिलीयन समाजवादी सबै अटाउँछन् । हमदिन सवाही पनि अटाउँछन् जो अहिले इजिप्टमा सैन्य जनरल सिसिका विपक्षमा एक मात्र राष्ट्रपति उम्मेद्वार छन् । अमेरिकामा त राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई वामपन्थी या समाजवादी भनेर टी पार्टीवाला दक्षिणपन्थीहरू निकै आलोचना गर्छन् (यो बेग्लै कुरा भयो) । प्रत्यक्ष मजदुर वर्गको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेदेखि परम्परागत कम्युनिस्ट शासन प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै आलोचक पनि यसैमा समेटिन्छन् ।

वामपन्थी राजनीतिका दुईवटा पाटा छन् : पहिलोले श्रमजीवी वर्गको शोषणको मुख्य कारक मानिने निजी पुँजी या उत्पादनका साधनमा निजी स्वामित्वमा टिकेको पुँजीवादी अर्थ राजनीतिक प्रणालीलाई विस्थापित गरेर त्यसका स्थानमा उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व रहेको समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न संगठित प्रयास गर्ने समूह या विचार । दोस्रो हो अहिले भइरहेको विश्व व्यवस्था अर्थात् बुर्जुवा वर्गका हित रक्षा गर्ने, सारमा पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व रहेको उदारवादी व्यवस्थाभित्रै श्रमिक वर्गको पक्षमा, थप अधिकारको पक्षमा लड्ने, सामाजिक उत्पीडनको विरोध, राज्यमाथि सर्वसाधारणको पहुँचको वृद्धिको माग गर्ने, महिला तथा अल्पसंख्यकका अधिकारका पक्षमा लड्ने र त्यसका पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई भरथेग गर्ने, समग्रमा अहिले अस्तित्वमा रहेको शक्ति संरचनाको विरोध गर्दै समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन विभिन्न रूपमा सक्रिय रहने । यी दुवै पक्षको स्वार्थ कहिले एक–अर्कामा ‘ओभरल्याप’ गर्छ र कहिले टकराउँछ । भारतमा भाकपा माओवादी र सिपिआईका बीच चर्को विरोध छ । चीनमा एकथरी माओवादी या वामपन्थी लुकेर भूमिगत गतिविधि गर्छन् । विश्वको वामपन्थ माक्र्सका समयदेखि नै विभाजित छ । सोसियल डेमोक्र्याट्सहरू मजदुर आन्दोलनकै या माक्र्सवादी आन्दोलनकै दायाँ हिस्सा हुन् । युरोपेली समाजवाद मजदुर आन्दोलन, समाजवादी या साम्यवादी आन्दोलनकै उपज हो । तर, वामपन्थ या समाजवादका केही आन्तरिक संकट छन्, विचारधारा र व्यवहार दुवैमा जसले गर्दा वामपन्थ या माक्र्सवादको व्यावहारिक प्रयोग वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाका विश्वसनीय र सबैको सहमति रहेको कार्यसूची बोकेर अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसका लागि पुँजीवादको असमान विकासको नियम तथा केन्द्र र पेरिफेरिका बीचका द्वन्द्वले मात्रै काम गरेको अवश्य होइन ।

नेपालको कुरा गर्दा एमाले या एमाओवादी, नेकपा संयुक्तदेखि मजदुर किसान पार्टीसम्म र मोहनविक्रमको मसालदेखि मोहन वैद्यको माओवादीसम्म सबै राजनीतिक झन्डा, कार्यक्रम र घोषित लक्ष्य हेर्दा वामपन्थी कित्तामा नै पर्छन् । कुनै दलमा नभएका देवेन्द्रराज पाण्डे, चैतन्य मिश्र, पीताम्बर शर्मा, अभि सुवेदी, खगेन्द्र संग्रौला, श्याम श्रेष्ठ, कवि विमल निभा गीतकार तथा संगीतकार रामेश तथा गैरकम्युनिस्ट नामधारी दल अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टीसमेत बृहत्तर वामपन्थकै हिस्सा मान्न सकिन्छन् । लोकराज बराल, कृष्ण खनाल, कृष्ण हाछेथु, सिकेलाल तथा किशोर नेपाल पनि वामपन्थी हुन्, कमसेकम आजको नेपाली राजनीतिमा उनीहरूले बोकेको प्रगतिशील कार्यसूचीका सन्दर्भमा । नेपाली राजनीतिमा वामपन्थको जबर्जस्त प्रभाव छ । ००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुनुअघि नै रिपब्लिकन पार्टीका रूपमा वामपन्थीहरू सक्रिय थिए, जसले उदारवादीहरूको वैधानिक राजतन्त्रका मातहतको प्रजातन्त्रको नारालाई अस्वीकार गरेका थिए । ००७ सालको परिवर्तनपछि नेपाली वामपन्थले वर्गीय आधार समात्यो । किसानमा यसको संगठन विस्तार भयो, युवा विद्यार्थी वामपन्थी विचारबाट दीक्षित, संगठित र आन्दोलित भए, मध्यम वर्गको देब्रे हिस्सा यसमा समाहित भयो, मजदुर तथा सुकुम्बासी अनि सामाजिक, धार्मिक र जातीय उत्पीडनमा परेकाहरूसमेत यसका वामपन्थी विचारका वरपर संगठित भए । ०१५ को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले तेस्रो स्थान अर्थात् जम्मा चार सिट ल्याएर संसद्मा प्रवेश गरेको थियो । त्यही आन्दोलन शक्तिशाली बन्दै गएर ०४८ मा पुग्दा संसद्मा ८३ सिटसहित शक्तिशाली प्रतिपक्षमा पुग्यो । कम्युनिस्टहरूले पाएको मत संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएर नेपाली कांग्रेसको हाराहारी पुग्यो । जबकि ०१६ सालमा कांग्रेसले दुईतिहाइ सिट जितेको थियो । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो भने त्यस निर्वाचनमा कांग्रेसको मतभन्दा एमालेको मतप्रतिशत बढी थियो । ०५६ मा फेरि एकपटक कांग्रेसले पूर्ण बहुमत ल्यायो । ०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो दलका रूपमा एमाओवादी, तेस्रो दलका रूपमा एमाले थिए भने जनमोर्चासमेत प्रत्यक्षतर्फका सिट २४० मध्ये वामपन्थीहरूले १५७ (६५ प्रतिशत भन्दा बढी) स्थान हासिल गरेका थिए । सबै वामपन्थी भनिने समूहले प्रत्यक्षतर्फ प्राप्त गरेको कुल मत ५५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा चार थान प्रधानमन्त्री वामपन्थीहरू भित्रैबाट छानिए तर तिनले संविधान जारी गर्नभन्दा एकले अर्कालाई कमजोर बनाउनमा सम्पूर्ण शक्ति लगाए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा वामपन्थी पार्टीको कमजोर भूमिकाको मूल्याङ्न गर्दै जनताले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने गरी मत दिए । अहिले एमाले दोस्रो र एमाओवादी तेस्रो दल बनेको भए पनि संसद्मा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट सदस्यहरूको संख्या जम्मा ११८ (४९ प्रतिशत) छ, जुन पहिलेको भन्दा ३९ (१६ प्रतिशत) सिटले कम हो । कुल मतमा पनि यसपटक पहिलेको भन्दा नेपाली कांग्रेसले केही प्रतिशत बनाएर पहिलो स्थानम उक्लेको छ । प्रत्यक्षतर्फ वामपन्थीहरूको मत गैरवामपन्थीको भन्दा कम अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

यतिवेला दुईवटा कारणले यो प्रसंग झिकिएको हो । पहिलो यसैसाता सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनका सन्दर्भमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सम्भवत: सम्मेलनले उनको यसखाले प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । यसअगाडि गत महिना काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने र आफैँले त्यसको नेतृत्व गर्ने उद्घोष गरेका थिए । यही मंगलबार नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले पनि कम्युनिस्ट एकताका लागि पोलिट्ब्युरोले प्रस्तावित गरेका केही सर्त अघि सारेका छन् । जसको आशय अब एक्लै हिँडेर कहीँ पुगिन्न, यसो विचार र संगठनमा नमिलेका कुरा ठाकठुक पारेर भए पनि मिलौँ भन्ने नै हो । विराटनगर सम्मेलनको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई बहिष्कार गरेर भोलिपल्टै कैलाश मानसरोवरको तीर्थयात्रामा निस्केका बाबुराम भट्टराईले यस्तो एउटै केन्द्रको सम्भावनालाई तत्काल खारेज गरिदिएका छन् । यस्तो केन्द्रको निर्माण कमसेकम अहिलेको विश्व राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाका सन्दर्भमा असम्भव देखिन्छ । सँगसँगै यो पनि सत्य हो कि नेपालका वामपन्थीले आफ्नो हैसियत यदि पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने हो र नेपाललाई माक्र्सवादी बाटोबाट समता र न्यायपूर्ण आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने सहकार्यको विकल्प पनि देखिन्न ।

यो प्रसंग यसैपालि उठाउनुको अर्को कारण यसैसाता सम्पन्न पत्रकार महासंघको परिणामसम्बन्धी चर्चाले पनि हो । नेपालमा अझै पनि एकथरी उदारवादी छन्, जो वामपन्थी कित्तामा रहेका प्रोफेसरलाई अबौद्धिक ठान्छन्, पत्रकारलाई अव्यावसायिक ठान्छन्, डाक्टरले बिरामी जाँच्नै जान्दैन भन्ने ठान्छन्, (एकपटक म उच्च रक्तचापसम्बन्धी परीक्षण गर्न गंगालाल गएका वेला संयोगले डा. मास्केलाई जचाउँदै थिएँ । मास्केसँग मेरो कुनै व्यक्तिगत चिनाजानी पनि थिएन, छैन । त्यतिवेलासम्म मेरो डा. रामेशसँग पनि परिचय भइसकेको थिएन । त्यहीँ चिनेजानेका चितवनका जल्दाबल्दा कांग्रेसी युवाहरूको जत्था भेट भयो । त्यसमध्येको एउटाले भन्यो ‘हे दाइ त्यस्तो मुला मास्केसँग जँचाएर हुन्छ त डा. केसी (मिनबहादुर) लाई पो देखाउनुपर्छ ।’ पछि थाहा भयो डा. मास्केलाई वामपन्थी भनिँदो रहेछ, जो त्यतिवेला गंगालालका प्रमुख थिए), लेखक र साहित्यकारलाई मान्छे नै गन्दैनन् । यो सत्तारुढ मानसिकता भएको स्थानमा पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा सबै वामपन्थी पार्टीनिकट पत्रकार मिलेर उम्मेदवारी दिएछन् । त्यही समूहले निर्वाचन जित्यो । कांग्रेसी मित्रहरूले त्यसलाई पचाउन सकेनन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीले यो संयुक्त प्यानल बनेकोमा आपत्ति जनाए भने एकजना पुराना पत्रकार तथा कांग्रेसी स्तम्भकारले यो एकतासहित एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने प्रस्तावलाई अधिनायकवादको छायाका रूपमा टिप्पणी गर्न भ्याए । अर्थात् वामपन्थीबीच सहकार्यबाट एउटा पंक्तिमा चिड्चिडाहट उत्पन्न हुने गर्छ, जसलाई एउटा भ्रम के छ भने उदारवादी व्यवस्थाका वैयक्तिक अधिकारका रक्षक केवल कांग्रेस मात्रै हुन्, पुँजीवादी क्रान्तिको बाटोमा हिँडेका या बहुदलीय जनवादीहरू अधिनायकवादकै बादल हुन् । तर, मेरो चासो भने अलि फरक थियो । एउटा अनलाइन पोर्टलले लेनिन बञ्जाडे भन्ने एकजना युवाको रमाइलो ट्विट छापेको छ । उनी भन्छन्, ‘चारवटा पार्टी मिलेर पनि एक्लो कांग्रेसलाई जम्मा ६० मतले हराएछन् । भनेपछि बलियो कांग्रेस नै त रहेछ । वामपन्थी–वामपन्थी भनेर के जग हँसाएका होलान् ?’ मलाई यो ट्विट बडो घतलाग्दो लाग्यो । यसले पनि यो सन्दर्भ उठाउन सहयोग गर्‍यो ।

नेपालका वामपन्थीले बुझ्नुपर्ने के हो भने यदि उनीहरू दोस्रो या तेस्रो शक्तिमा नै या सडक र सदनमा चिच्याउनमा नै चित्त बुझाउन राजनीति गरिरहेका होइनन् र वैकल्पिक सत्ताका लागि आफ्नो दाबी अगाडि सारेका हुन् भने समाजमा वामपन्थ र दक्षिणपन्थमा विभाजित जनमत, वर्ग आधार र विचारधारात्मक विभाजनका प्रभावलाई केलाउन सक्नैपर्छ । नेपालमा वामपन्थीहरू जतिसुकै धाकधक्कु लगाए पनि प्राध्यापक संघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, चिकित्सिक संघ, वकिलहरूको संगठन, पत्रकार संघ, कर्मचारीका आधिकारिक युनियनहरू, विद्यार्थी युनियनमा समग्र वामपन्थीहरू एकापट्टि र कांग्रेस र गैरवामपन्थी एकापट्टि हुँदा पनि कांग्रेसले धेरै ठाउँ र संगठनमा पकड जमाउँदै आएको छ । यसका केही वर्गीय कारण छन् कि मध्यम तथा उपल्लो मध्यम वर्गका सन्तानले नै अध्ययन गर्ने अवसर पाउने हुँदा तिनीहरूमा उदारवादी बढी हुन्छन् । वामपन्थी प्रभाव हुनसक्ने तल्लो वर्गका मानिस यो तहसम्म आउँदैनन् । तर, यसले नेपालको जनमतको भने प्रदर्शन गर्छ, यिनै पंक्तिका मानिस जनमत निर्माणका सबैभन्दा प्रभावशाली शक्ति हुन् ।

यस्तो अवस्थामा वामपन्थीहरूले सरकारको एकलौटी नेतृत्व गर्छु भनेर दाबी गर्ने नै हो भने चाहिँ वामपन्थीहरूले पत्रकार महासंघमा जस्तै सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ । होइन समीकरणका भरमा कहिले प्रधानमन्त्री कहिले उपप्रधानमन्त्री खाएर या केही राजनीतिक भागबन्डाका नियुक्ति लिएर भए पनि दोस्रो दल भएकोमा या संसद्मा जान पाएकोमा गर्व गरिराख्ने हो भने चाहिँ वामपन्थीहरूको राजनीतिक स्पेस अझै खुम्चिन सक्छ । यसबारे अहिले नेकपा एमाले र एमाओवादीले सबैभन्दा गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । वामपन्थी हुन त हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र छ, सडकमा बसेर या कुनै दलमा नलागी बस्ने मजस्तालाई पनि सजिलै छ, तर सरकार चलाउँछु र समाज र देशलाई परिवर्तनको नेतृत्व गर्छु भन्ने हो भने चाहिँ शक्ति आर्जन गर्नैपर्छ । वामपन्थीहरूले आफ्नो दायरामा झन्डाले गैरवामपन्थी भए पनि तत्कालीन वर्गसंघर्षको अवस्थाका सन्दर्भमा प्रगतिशील देखिने उत्पीडित जाति र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ससाना समूह र दललाई पनि आफ्नो बृहत् घेरामा ल्याउनु आवश्यक छ । तब मात्रै उनीहरू राष्ट्रका कार्यसूची निर्धारण गर्ने शक्तिका रूपमा स्थापित हुनेछन् । देखिनलाई क्रान्तिकारी हुन जत्रो समूहलाई पनि केही फरक पर्दैन, हस्तक्षेपकारी या नेतृत्वदायी शक्ति बन्न भने सहकार्य अनिवार्य छ ।

झलक सुवेदी
jhalaksubedi@hotmail.com

Post a Comment

Previous Post Next Post